वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• लक्ष्य: विश्व स्तर पर अनुमानित 272 मिलियन बच्चे और युवा औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं। 
  • यह पिछले अनुमान से 21 मिलियन से अधिक की वृद्धि है। 
  • SDG-4 में कहा गया है कि यदि वर्ष 2030 तक लक्ष्य पूरे भी हो जाते हैं, तो केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रहने वाले 165 मिलियन बच्चों तक ही पहुँच स्थापित की  जा सकेगी। 
  • अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत अपने राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों की तुलना में लगभग 75 मिलियन छात्रों से पीछे रह जाएगा।
  • विद्यालयी शिक्षा से दूर रहने वाले छात्रों से संबंधित आकलन यह मानते हैं कि विद्यालयी-आयु वर्ग की आबादी की प्रगति शिक्षा प्रणाली के भीतर एक स्थिर पैटर्न का पालन करेगी। 
• आयु समूह के अनुसार विद्यालयी शिक्षा से दूर रहने वाले छात्रों की दर
• • प्राथमिक विद्यालय की आयु (6-11): 78 मिलियन (11%) 
  • निम्न माध्यमिक (12-14): 64 मिलियन (15%) 
  • उच्च माध्यमिक (15-17): 130 मिलियन (31%) 
• संघर्ष क्षेत्र: खराब या अनुपस्थित डेटा संग्रह के कारण संघर्ष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कम है, जिससे वास्तविक संकट का कम आकलन होता है। 
• स्कूल नामांकन: भारत में, वर्ष 2023-24 में स्कूल नामांकन में 1 करोड़ से अधिक की गिरावट आई (सरकारी डेटा)। 
  • बिहार एवं असम जैसे राज्यों में स्कूल छोड़ने वालों की दर में गिरावट देखी जा रही है। 
• विद्यालयों की कमजोर नेतृत्व क्षमता: वियतनाम एवं बांग्लादेश के विपरीत, भारत में विद्यालयों की कमजोर नेतृत्व क्षमता अविकसित है, जिन्होंने भर्ती, प्रशिक्षण तथा प्रशासन में सुधार किया है। 
• असंगत भर्ती: भर्ती एवं प्रशिक्षण राज्यों में असंगत बना हुआ है, जिसमें कई नियुक्तियाँ नेतृत्व क्षमता के बजाय वरिष्ठता या प्रशासनिक योग्यता के आधार पर की जाती हैं।
  • अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ: भारतीय स्कूल प्रमुखों पर डेटा रिपोर्टिंग, मध्याह्न भोजन का समन्वय, बुनियादी ढाँचे का प्रबंधन एवं परीक्षाओं की देखरेख जैसी जिम्मेदारियाँ हैं, जिससे अकादमिक नेतृत्व या शिक्षकों को सलाह देने के लिए बहुत कम समय बचता है।
  • लैंगिक अंतराल: भारत के शिक्षण कार्यबल में महिलाएँ 45% हैं, लेकिन विद्यालयों की भूमिकाओं में केवल 35% एवं राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों (वर्ष 2021) में शीर्ष पदों पर केवल 5% महिलाएँ हैं।
• डेटा स्रोत: मॉडल ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक औसत के आंतरिक रूप से सुसंगत रुझान उत्पन्न करने के लिए कई डेटा स्रोतों (प्रशासनिक, सर्वेक्षण तथा जनगणना) का उपयोग किया।

वैश्विक शिक्षा निगरानी (GEM) रिपोर्ट के बारे में

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्रारंभ में वर्ष 2002 में सभी के लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (Education for All Global Monitoring Report) के रूप में लॉन्च किया गया, इसे वर्ष 2016 में वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के रूप में पुनः प्रचलित किया गया।
• प्रकाशितकर्ता: GEM रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा जारी एक वार्षिक प्रकाशन है।
• उद्देश्य: यह शिक्षा में वैश्विक प्रगति, चुनौतियों एवं रुझानों का एक व्यापक, साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन के रूप में कार्य करता है।
• मुख्य उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, विशेष रूप से सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG-4) के अंतर्गत आने वाले लक्ष्यों की निगरानी करना।
  • राष्ट्रीय सरकारों, वैश्विक संस्थानों एवं हितधारकों को रणनीतिक नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना।
  • शिक्षा प्रणालियों में जवाबदेही एवं समानता को बढ़ावा देना।
• महत्त्व: GEM रिपोर्ट शैक्षिक परिणामों पर नजर रखने, अंतराल की पहचान करने एवं विश्व भर में समावेशी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीतियों को आकार देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

भारत में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने हेतु सरकारी पहल समग्र शिक्षा अभियान: एकीकृत योजना (प्रीस्कूल से सीनियर सेकेंडरी तक) जो पहुँच, समानता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करती है; निःशुल्क वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, परिवहन तथा आवासीय विद्यालय प्रदान करती है। PM पोषण (मध्याह्न भोजन योजना): विशेष रूप से वंचित बच्चों के बीच नामांकन स्थिति, उपस्थिति एवं प्रतिधारण में सुधार करने के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS): आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV): उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या को रोकने के लिए हाशिए पर स्थित समूहों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय सुनिश्चित करना।

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