कर संग्रह के विभाज्य पूल

आवंटन तंत्र

ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution)

• ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण से तात्पर्य संघ (केंद्रीय) सरकार और राज्यों के बीच केंद्रीय कर राजस्व के वितरण से है।
• यह निर्धारित करता है कि कुल केंद्रीय करों का कितना प्रतिशत सामूहिक रूप से सभी राज्यों को आवंटित किया जाता है।
• वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए, यह हिस्सा 41% है, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया है।

क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution)

• क्षैतिज हस्तांतरण से तात्पर्य राज्यों के सामूहिक हिस्से (जैसा कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में तय किया जाता है) के अलग-अलग राज्यों के बीच वितरण से है।
• यह तय करता है कि 41% (15वें वित्त आयोग) को राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाए।

उपकर (Cess)

• किसी लक्षित उद्देश्य (जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य) के लिए आरोपित विशिष्ट कर है।
• भारत की संचित निधि में जोड़ा जाता है, लेकिन इसे केवल निर्दिष्ट उद्देश्य पर ही खर्च किया जा सकता है।
• विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है, केंद्र राज्यों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है।

अधिभार (Surcharge)

• मौजूदा करों पर एक अतिरिक्त शुल्क, जो प्रायः उच्च आय वाले व्यक्तियों या संस्थाओं पर लगाया जाता है।
• सामान्य कर दरों में बदलाव किए बिना केवल राजस्व बढ़ाने के लिए बनाया गया है।
• यह समेकित निधि का भी हिस्सा है, लेकिन राज्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।

केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों पर प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

1. अनुच्छेद 268: संघ कुछ शुल्क आरोपित करता है (जैसे- स्टाम्प शुल्क, औषधीय वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क), लेकिन राज्य आय एकत्र करते हैं और उसे अपने पास रखते हैं।
2. अनुच्छेद 269: संघ अंतर-राज्य व्यापार पर कर आरोपित करता है और एकत्र करता है, लेकिन संसद के वितरण सिद्धांतों के अनुसार राज्यों को आय आवंटित करता है।
3. अनुच्छेद 270: संघीय कर (अनुच्छेद 268, 269 और अधिभार को छोड़कर) वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं।
4. अनुच्छेद 280: केंद्र-राज्य वित्तीय वितरण की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग को अधिकृत करता है।

भारतीय वित्त आयोग (Finance Commission of India)

• अनुच्छेद-280 के तहत स्थापित, यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है।
• भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष या आवश्यकतानुसार गठित किया जाता है।
• संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• कार्यकाल: राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
• पुनर्नियुक्ति: सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
• योग्यताएँ
  • अध्यक्ष: सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना चाहिए।
  • अन्य सदस्य: निम्नलिखित में से प्रत्येक के साथ कम से कम एक को शामिल करना चाहिए:
    • उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति।
    • सरकार के वित्त और लेखा का विशेषज्ञ।
    • वित्तीय मामलों और प्रशासन में अनुभवी व्यक्ति।
    • अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।
• निष्कासन: राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जिसके लिए निम्न आधार हैं:-
  • अस्वस्थ  चित्त।
  • किसी घृणित कार्य में संलिप्त होना।
  • हितों का टकराव।

16वाँ वित्त आयोग (SFC)

• 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए कर हस्तांतरण फार्मूला की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया।
• अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष।
• सिफारिशें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर, 2025