भारत में स्कूली शिक्षा का प्रदर्शन

प्रमुख आँकड़े

• नामांकन सांख्यिकी
  • कुल छात्र: शिक्षा प्रणाली में 24.8 करोड़ छात्र नामांकित हैं। 
  • प्राथमिक शिक्षा: लगभग सार्वभौमिक नामांकन (प्राथमिक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात 93% है)।
  • माध्यमिक शिक्षा: माध्यमिक स्तर पर 77.4% GER (कक्षा IX-X)।
  • उच्चतर माध्यमिक: उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 56.2% GER (कक्षा XI-XII)।
• ड्रॉपआउट दर (UDISE+ 2023-24)
  • प्राथमिक (कक्षा I-V): 1.9%
  • उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII): 5.2%
  • माध्यमिक (कक्षा IX-X): 14.1%
• प्रतिधारण दर (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)
  • प्राथमिक (कक्षा I-V): 85.4%
  • प्राथमिक (कक्षा I-VIII): 78%
  • माध्यमिक (कक्षा I-X): 63.8%
  • उच्चतर माध्यमिक (कक्षा I-XII): 45.6%
• छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio – PTR)
  • प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय औसत छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) लगभग 1:30 है।
  • वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय: वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, PTR 47:1 है।

भारत में स्कूली शिक्षा में महत्त्वपूर्ण प्रगति

• लगभग सार्वभौमिक नामांकन: प्राथमिक शिक्षा नामांकन 6-10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 93% GER के साथ लगभग 100% है।
• बुनियादी ढाँचे में सुधार: 96% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय हैं।
  • 91.8% स्कूल बिजली से सुसज्जित हैं।
  • 38.5% स्कूलों में कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, और 22.3% में इंटरनेट की सुविधा है।
• सीखने के परिणामों में प्रगति: ग्रेड I के 60% छात्र बुनियादी गणित की समस्याओं (अंकों के जोड़) से जूझते हैं।
  • ग्रेड III के 50% छात्र ग्रेड I-स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं।
• शिक्षकों की उपलब्धता: शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार हुआ है, हालाँकि देश भर में अभी भी 1 मिलियन से अधिक रिक्तियाँ हैं।
• प्रतिधारण दरों में वृद्धि: प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I-V) के लिए 85.4% प्रतिधारण, पहले की तुलना में कम ड्रॉपआउट दर के साथ।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: DIKSHA प्लेटफॉर्म को 100% स्कूलों में अपनाया गया है, जो शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री और संसाधन प्रदान करता है।
• लैंगिक समानता पर ध्यान: प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन लड़कों के लगभग बराबर है, तथा शिक्षा तक पहुँच में लैंगिक समानता में लगातार सुधार हो रहा है।

प्रमुख सरकारी योजनाएँ और पहल

• समग्र शिक्षा अभियान: पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक समग्र शिक्षा, SDG-4 और NEP 2020 के अनुरूप।
  • घटक
    • बुनियादी ढाँचे का विकास (नए स्कूल, ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम)।
    • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs- CwSN) के लिए समावेशी शिक्षा (रैंप, ब्रेल किट, वजीफा)।
    • निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी, परिवहन भत्ता।
    • व्यावसायिक शिक्षा (9,477 स्कूल शामिल)।
  • उपलब्धियाँ (वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25)
    • 3,656 स्कूलों को अपग्रेड किया गया, 80,105 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया गया।
    • 1,38,802 स्कूलों को ICT  और डिजिटल पहल के तहत कवर किया गया।
    • 58.5% सरकारी स्कूलों में रैंप हैं; 31.1% में CwSN-अनुकूल शौचालय हैं।
• पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया): NEP 2020 कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हुए 14,500 से अधिक मॉडल स्कूल विकसित करना।
  • विशेषताएँ
    • स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कौशल प्रयोगशालाएँ, खेल के मैदान।
    • 12,084 स्कूलों का चयन (वर्ष 2024 तक)।
    • बजट: ₹27,360 करोड़ (5-वर्षीय योजना)।
• पीएम पोषण (मिड-डे मील स्कीम): प्री-स्कूल से कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए गर्म पके हुए भोजन के माध्यम से भूख को दूर करना और शिक्षा में सुधार करना। 
  • नवाचार
    • तिथि भोजन (सामुदायिक भागीदारी)।
    • स्कूल पोषण उद्यान (भोजन के लिए ताजा उपज)।
    • प्रति बच्चे सामग्री लागत में वृद्धि (प्राथमिक के लिए ₹6.19, उच्च प्राथमिक के लिए ₹9.29)।
• उल्लास (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम): 15+ आयु वर्ग के गैर-साक्षरों के लिए वयस्क साक्षरता (बुनियादी साक्षरता, व्यावसायिक कौशल)।
  • उपलब्धियाँ
    • 2 करोड़ शिक्षार्थी, 39 लाख स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत। 
    • लद्दाख को पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई घोषित (जून 2024) किया गया। 
    • FLNAT के माध्यम से 88.89 लाख प्रमाणित साक्षर।
• आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (Foundational Literacy & Numeracy- FLN)
  • निपुण भारत मिशन: सुनिश्चित करना कि ग्रेड 3 के छात्र वर्ष 2026-27 तक FLN प्राप्त करें। 
  • FLNAT (मूल्यांकन परीक्षा): 1.11 करोड़ शिक्षार्थी उपस्थित हुए, 88.89 लाख प्रमाणित (वर्ष 2024) हुए।
• परख (राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र): स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन को मानकीकृत करना।
  • परख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024: 23 लाख छात्रों (ग्रेड 3, 6, 9) का मूल्यांकन किया गया।
  • समग्र प्रगति कार्ड (Holistic Progress Card- HPC): छात्र प्रगति की योग्यता-आधारित ट्रैकिंग।
• डिजिटल पहल
  • दीक्षा (DIKSHA): शिक्षक प्रशिक्षण और ई-सामग्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
  • स्वयं (SWAYAM): कक्षा IX-XII के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम।
  • पीएम ई-विद्या (PM e-Vidya): दूरस्थ शिक्षा के लिए DTH चैनल।
  • अपार आईडी (APAAR ID): प्रगति पर नजर रखने के लिए अद्वितीय छात्र आईडी (दिसंबर 2024 तक 7 करोड़ उत्पन्न)।
  • मिशन लाइफ के लिए इको क्लब: 7 स्थिरता थीम (जैसे- जल बचाओ, अपशिष्ट कम करो) के साथ संरेखित।
• जनजातीय एवं ग्रामीण शिक्षा
  • पीएम-जनमन: 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) पर केंद्रित है।
    • 100 छात्रावास स्वीकृत (2023-24) किये गए हैं।
  • धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan- DA-JGUA): एसटी छात्रों के लिए 1,000 छात्रावासों का निर्माण।

भारत में स्कूली शिक्षा की चुनौतियाँ

• खराब शिक्षण परिणाम: छात्रों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में महत्त्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  • ग्रेड I के 60% छात्र बुनियादी जोड़ के साथ संघर्ष करते हैं, और ग्रेड III के 50% छात्र ग्रेड I-स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं।
• उच्च ड्रॉपआउट दर: छात्रों के ग्रेड में आगे बढ़ने के साथ अवधारण दर में काफी कमी आती है।
  • प्राथमिक स्तर पर 85.4% अवधारण, लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर केवल 45.6% अवधारण।
• शिक्षकों की कमी: भारत में सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण कमी है।
  • 1 मिलियन से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, और कई शिक्षकों के पास अपने विषयों के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है।
• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: स्कूलों में अक्सर बुनियादी ढाँचे की कमी होती है, विशेषकर दिव्यांग छात्रों के लिए।
  • 58.5% सरकारी स्कूलों में रैंप की कमी है और 31.1% में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूल शौचालय नहीं हैं।
• लैंगिक असमानता: लड़कियों को शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) जैसी योजनाएँ मददगार हैं, लेकिन लड़कियों के लिए पहुँच और प्रतिधारण में अंतर बना हुआ है।
• प्रौद्योगिकी का खराब एकीकरण: स्कूलों में प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच है, जिससे डिजिटल शिक्षा में बाधा आ रही है।
  • 91.8% स्कूलों में बिजली है, लेकिन केवल 38.5% में कंप्यूटर हैं।
• जवाबदेही और निगरानी का अभाव: कमजोर शासन एवं निगरानी सुधार प्रयासों में बाधा डालती है।
• • वास्तविक समय के आँकड़ों की कमी से प्रगति को ट्रैक करना और शैक्षिक अंतराल को प्रभावी ढंग से संबोधित करना मुश्किल हो जाता है।

केस स्टडीज: भारत में स्कूली शिक्षा में नवीन दृष्टिकोण

• मध्य प्रदेश और गुजरात में मिशन अंकुर: प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN)।
  • मिशन अंकुर (Mission Ankur) स्कूलों और समुदायों को समग्र विकास के लिए जोड़ता है, व्यक्तिगत शिक्षण विधियों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्राथमिक छात्रों के लिए FLN सुनिश्चित करता है।
• बिहार में मिशन दक्ष: खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह सुनिश्चित करना।
  • इस पहल का उद्देश्य पिछड़ रहे छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक उन्हें ग्रेड-स्तर की दक्षताओं को पूरा करने में मदद करना है।
• कर्नाटक में नल्ली-काली कार्यक्रम: प्राथमिक शिक्षा में सहकर्मी और समूह-आधारित शिक्षा।
  • यह कार्यक्रम छात्र जुड़ाव को बढ़ाने के लिए सहकर्मी शिक्षण और सहयोगी शिक्षा का उपयोग करता है, जो ग्रेड 1 से 3 तक के बच्चों के लिए स्व-गति सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है।
• शिक्षा का प्रेरणा मॉडल: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में सहकर्मी सीखना और समूह कार्य।
  • छोटे समूह की गतिविधियाँ छात्रों को सहयोग करने और एक-दूसरे को सिखाने में मदद करती हैं, जिससे उनकी समझ और समस्या-समाधान कौशल में सुधार होता है।
• टिम टिम तारे पहल: किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करना।
  • यह कार्यक्रम किशोरों को संवादात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षा के माध्यम से भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समस्या-समाधान और सामाजिक कौशल सिखाता है।
• प्रभाव: 10 करोड़ से अधिक छात्रों को लाभ हुआ है, जिससे उन्हें बेहतर संचार और आत्म-प्रबंधन के साथ आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने में मदद मिली है।
• तमिलनाडु में इल्लम थेडी कलवी (घर-घर शिक्षा): कोविड-19 महामारी और डिजिटल विभाजन के कारण उत्पन्न हुए शैक्षिक अंतर को पाटना।
  • स्वयंसेवक छात्रों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, खेल-आधारित शिक्षा और शारीरिक तरीकों का उपयोग करके घर-घर जाकर शिक्षा देते हैं।
• शांति भवन स्कूल, तमिलनाडु: वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा।
  • शांति भवन समग्र विकास पर जोर देते हुए मूल्य-आधारित शिक्षा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम में नेतृत्व प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी शामिल है।

वैश्विक नवीन उदाहरण द खान एकेडमी मॉडल (USA): फ़्लिप्ड क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग। छात्र घर पर खान अकादमी पर पहले से रिकॉर्ड किए गए पाठ और निर्देशात्मक वीडियो एक्सेस करते हैं। कक्षा का समय चर्चा, अभ्यास एवं सहकर्मी सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। हाई टेक हाई (USA) में प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा: सहयोग और वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान। छात्र उन परियोजनाओं में संलग्न होते हैं जिनमें उन्हें सहयोग करने, शोध करने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए ठोस समाधान बनाने की आवश्यकता होती है। परियोजनाएँ विज्ञान, गणित और मानविकी जैसे कई विषयों को एकीकृत करती हैं। द ग्रीन स्कूल, बाली (इंडोनेशिया): संधारणीयता एवं पर्यावरण शिक्षा। स्कूल का पाठ्यक्रम पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ गहनता से एकीकृत है। छात्र जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। द कैलम क्लासरूम (USA) में माइंडफुलनेस शिक्षा: सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा (Social-emotional learning- SEL) और माइंडफुलनेस। द कैलम क्लासरूम कार्यक्रम छात्रों को तनाव को प्रबंधित करने और माइंडफुलनेस अभ्यास, गहरी साँस लेने और ध्यान अभ्यास के माध्यम से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समिट लर्निंग प्रोग्राम (USA): व्यक्तिगत शिक्षण और छात्र-केंद्रित शिक्षा। समिट लर्निंग छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएँ (Personalized Learning Plans- PLP) प्रदान करता है जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने की अनुमति देता है। छात्र लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने स्वयं के शिक्षण का प्रबंधन करते हैं, जो सलाहकारों और अनुकूली आकलन द्वारा समर्थित होता है। रेगियो एमिलिया दृष्टिकोण (इटली): रचनात्मकता और पूछताछ के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा। रेगियो एमिलिया दृष्टिकोण बच्चों को खेल, अन्वेषण और व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक मार्गदर्शक और सह-शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो बाल-केंद्रित, इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम को बढ़ावा देते हैं।

भारत में स्कूली शिक्षा के लिए आगे की राह

• प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE) को मजबूत करना: जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए योग्यता-आधारित शिक्षा को लागू करना, जिसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
• डिजिटल डिवाइड को पाटना: ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए DIKSHA और PM eVidya जैसी डिजिटल शिक्षा पहलों का विस्तार करना, जिससे डिजिटल साक्षरता में सुधार किया जा सकता है।
• शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ाना: निरंतर सीखने के लिए AI और डिजिटल उपकरणों को शामिल करते हुए NISHTHA और PRERANA जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना।
• समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना: सहायक तकनीकों के साथ सुलभ स्कूलों की संख्या बढ़ाना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs-CwSN) के लिए समावेशी कक्षाएँ लागू करना।
• सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (SEL) पर ध्यान देना: छात्रों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लचीलापन और समग्र कल्याण का निर्माण करने के लिए स्कूलों में SEL कार्यक्रमों का विस्तार करना।
• बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं में सुधार करना: सभी स्कूलों में, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में शौचालय, बिजली और ICT उपकरण जैसी बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करना।
• व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को एकीकृत करना: विद्यार्थियों को भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने हेतु स्कूल पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण और जीवन कौशल को एकीकृत करके बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष 

वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए PGI 2.0 रिपोर्ट भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण प्रगति को उजागर करती है, जिसमें चंडीगढ़ जैसे शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बुनियादी ढाँचे और शासन में अग्रणी हैं, फिर भी सीखने के खराब परिणाम और उच्च ड्रॉपआउट दर जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। NEP 2020 को लागू करने, शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को पाटने के निरंतर प्रयास सभी के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

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