प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा: एक भूमध्यसागरीय पहल, तुर्की के खिलाफ एक सुरक्षा कवच

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून, 2025 को साइप्रस का दौरा किया, जो अब तक के इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा थी, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में दौरा किया था।

• यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेशी यात्रा थी, जो मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच हुई।

साइप्रस के बारे में:

• साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो तुर्की के दक्षिण और सीरिया तथा लेबनान के पश्चिम में स्थित है।
• यह सिसिली और सार्डिनिया के बाद भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है।
• जब तुर्की ने इसके उत्तरी भाग पर आक्रमण किया अर्थात 1974 से यह द्वीप विभाजित है:
  •  साइप्रस गणराज्य द्वीप के दक्षिणी भाग पर शासन करता है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
  •  उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य (TRNC) को केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है।
  •  प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीन लाइन की यात्रा, जो साइप्रस और तुर्की-अधिकृत उत्तरी साइप्रस के बीच स्थित एक निरस्त्रीकृत सुरक्षा कवच है, साइप्रस के प्रति भारत की एकजुटता का प्रतीक है।

भूमध्य सागर और साइप्रस का महत्व:

• यह यात्रा भारत की व्यापक भूमध्यसागरीय रणनीति के अनुरूप है, जिसका उदाहरण फ्रांस में आयोजित रैसीना मेड (MED) सम्मेलन है।
  •  रैसीना मध्य पूर्व (जिसे प्रायः रैसीना मेड कहा जाता है) भारत के प्रमुख रायसीना डायलॉग का एक क्षेत्रीय संस्करण है, जिसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) और मध्य पूर्वी के साझेदारों के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
• साइप्रस, जो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  •  भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक रणनीतिक परिवहन और कनेक्टिविटी पहल है, जिसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है, जिसके दो प्रमुख मार्ग हैं:
    •  पूर्वी गलियारा: भारत से खाड़ी देशों तक समुद्री मार्ग।
    •  उत्तरी गलियारा: खाड़ी देशों से यूरोप तक रेल और समुद्री मार्ग (यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल, यूरोप के ज़रिए)।
  •  प्रमुख भागीदार देश: भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली।

भारत और साइप्रस की रणनीतिक साझेदारी:

• आतंकवाद विरोधी सहयोग: संयुक्त घोषणा में आतंकवादी अवसंरचना और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने को प्राथमिकता दी गई है।
• आतंकवाद की निंदा: साइप्रस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर भारत के साथ एकजुटता दिखाई।
• भू-राजनीतिक समन्वय: भारत और साइप्रस एक-दूसरे के संप्रभुता संबंधी प्रमुख मुद्दों का समर्थन करते हैं, जिसमें साइप्रस कश्मीर पर भारत का समर्थन करता है और भारत उत्तरी साइप्रस के मुद्दे पर साइप्रस का समर्थन करता है।
  •  दोनों देश तुर्की-पाकिस्तान-अज़रबैजान के गठजोड़ का विरोध करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर समान चिंताएँ साझा करते हैं।
• रक्षा सहयोग: दोनों देश 2022 के समझौता ज्ञापन (MoU) और 2025 के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।
• आर्थिक सामंजस्य: साइप्रस को यूरोप के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
  •  भारत-ग्रीस-साइप्रस (IGC) व्यापार और निवेश परिषद की शुरुआत की गई है ताकि आर्थिक सहयोग को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके।
  •  साइप्रस, अपनी सीमित जनसंख्या (1.3 मिलियन) के बावजूद, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के शीर्ष 10 स्रोतों में शामिल है, जिसका श्रेय इसके निवेशक-अनुकूल कर व्यवस्था को प्रदान किया जाता है।
  •  लिमासोल में भारत-साइप्रस सीईओ (CEO) फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक उड्डयन, जहाज निर्माण, स्टार्टअप, अवसंरचना और तकनीक जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया।
  •  2023-2024 में भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 136.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
• वित्तीय और डिजिटल कनेक्टिविटी: भारत और साइप्रस ने एनएसई गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि पूंजी बाजार सहयोग को गहरा किया जा सके।
  •  साइप्रस भारत की यूपीआई (UPI) प्रणाली को सीमा-पार डिजिटल भुगतान के लिए अपनाने की भी संभावनाओं को तलाश रहा है।
• लोगों से लोगों के बीच संबंध: प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस में बसे लगभग 11,000 भारतीय प्रवासियों से बातचीत की और सीधे हवाई संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर चर्चा की।
• यूरोपीय संघ के साथ संबंधों का लाभ उठाना: साइप्रस द्वारा वर्ष 2026 में की जाने वाली यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता भारत के लिए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकती है, जिसमें साइप्रस ने इसके शीघ्र निष्कर्ष के लिए मजबूत समर्थन का संकेत दिया है।
• ऊर्जा सहयोग: दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागरीय गैस क्षेत्र की खोज कर रहा है और भारत ऊर्जा विविधीकरण की दिशा में प्रयास कर रहा है।

निष्कर्ष:

भारत और साइप्रस आर्थिक और भू-राजनीतिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक पाँच वर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा और संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है, जो दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने में सहायक हो सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न. भारत की भूमध्यसागरीय पहुँच, जैसे कि साइप्रस के साथ गहरे सहयोग उसके आर्थिक हितों और रणनीतिक उद्देश्यों को विशेष रूप से तुर्की-पाकिस्तान-अज़रबैजान गठजोड़ का मुकाबला करने की दिशा में, कैसे पूरा करती है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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