भारत में वर्ष 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण

वर्ष 1975 के आपातकाल से चर्चा में आए बिंदु

• संवैधानिक सुरक्षा उपायों और नागरिक स्वतंत्रता का महत्त्व: आपातकाल ने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के महत्त्व को दर्शाया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया।
  • संकट के समय में भी मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।
• न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही: सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल के दौरान सरकार की कार्रवाइयों को बरकरार रखा, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल रहा।
  • स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यकारी शक्ति की जाँच करने और कानून के शासन की रक्षा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• सत्ता का केंद्रीकरण: आपातकाल के कारण सत्ता का केंद्रीकरण प्रधानमंत्री कार्यालय में हो गया।
  • सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नियंत्रण और संतुलन बहुत ज़रूरी है।
• प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा: आपातकाल के दौरान मीडिया सेंसरशिप ने सार्वजनिक बहस को दबा दिया।
  • सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और स्वतंत्र मीडिया आवश्यक है।
• चुनावी सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता: चुनाव स्थगित कर दिए गए और विपक्ष की आवाजों को दबा दिया गया।
  • लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक स्वतंत्रता महत्त्वपूर्ण है।
• सत्तावाद के खिलाफ सतर्कता: आपातकाल ने दिखाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सत्तावाद कैसे उभर सकता है।
  • लोकतंत्र को सत्तावाद से बचाने के लिए सतर्कता की आवश्यकता है।
• जन भागीदारी और प्रतिरोध: जनता सरकार की जीत ने जनता की भागीदारी की शक्ति को दिखाया।
• • लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए सक्रिय भागीदारी और प्रतिरोध महत्त्वपूर्ण हैं।

आपातकाल के बारे में

• आपातकाल को ‘अचानक उत्पन्न होने वाली ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों को उन्हें दी गई शक्तियों के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है।’

भारतीय संविधान में आपातकाल: भारतीय संविधान में तीन प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है। ये आपात स्थितियाँ संकट के समय देश की संप्रभुता, अखंडता और लोकतांत्रिक कामकाज की रक्षा के लिए होती हैं।

• राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
  • घोषणा के लिए शर्तें
    • यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
    • 44वें संशोधन (1978) द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ में बदल दिया गया।
  • प्रक्रिया: राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर आपातकाल की घोषणा जारी करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • प्रभाव
    • मौलिक अधिकार: मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर)।
      • केंद्र सरकार को कठोर और व्यापक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
      • अनुच्छेद 19 के तहत, भाषण, सभा और आंदोलन जैसी स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है।
    • कार्यपालिका को अधिक शक्ति प्राप्त होती है, जबकि न्यायपालिका की समीक्षा सीमित होती है। 
    • संसद का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। 
    • राज्य अपनी स्वायत्तता खो सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य के मामलों पर नियंत्रण कर सकती है।
  • ऐतिहासिक उदाहरण: वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा इसी अनुच्छेद के तहत की गई थी, जिसका कारण आंतरिक अशांति बताया गया था, जिससे इंदिरा गांधी को सत्ता को केंद्रीकृत करने और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने का अवसर प्राप्त हो गया था।
• राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
  • घोषणा के लिए शर्तें: यदि राष्ट्रपति का मानना ​​है कि राज्य में सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
  • प्रक्रिया: राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जो आमतौर पर राज्य के राज्यपाल की सलाह पर आधारित होता है; दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
  • प्रभाव
    • राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को स्वयं करता है, और केंद्र सरकार राज्य पर नियंत्रण रखती है।
    • राज्य के विधानमंडल को भंग या निलंबित किया जा सकता है।
    • केंद्र सरकार आमतौर पर राज्य द्वारा प्रबंधित मामलों पर कानून बना सकती है।
  • ऐतिहासिक उदाहरण: उत्तर प्रदेश, कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में विभिन्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जहाँ सरकारें व्यवस्था या संवैधानिक कामकाज बनाए रखने में विफल रहीं।
• वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
  • घोषणा के लिए शर्तें: यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
    • यह आपातकाल केंद्र सरकार को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अनुमति देता है।
  • प्रक्रिया: यदि देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं; इसे दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
  • प्रभाव
    • केंद्र सरकार वित्तीय मामलों के संबंध में राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। 
    • राष्ट्रपति न्यायपालिका और संसद के सदस्यों सहित सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम कर सकते हैं।
  • ऐतिहासिक उदाहरण: भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का निरसन

• राष्ट्रपति द्वारा निरस्त: आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद में किसी घोषणा द्वारा निरस्त कर सकते हैं। 
  • ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
• लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करना: इसके अलावा, यदि लोकसभा द्वारा किसी घोषणा को जारी रखने को अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति को उस घोषणा को रद्द करना होगा। यह सुरक्षा उपाय वर्ष 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
  • वर्ष 1978 का 44वाँ संशोधन अधिनियम: जहाँ लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ हिस्सा अध्यक्ष को (या यदि सदन सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति को) लिखित सूचना देता है, तो घोषणा को जारी रखने को अस्वीकृत करने वाले प्रस्ताव पर विचार करने के उद्देश्य से सदन की एक विशेष बैठक 14 दिनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए।
  • आवश्यकताएँ: अस्वीकृति का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए और इसे केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

आगे का राह : लोकतंत्र की रक्षा और संविधान को मजबूत करना

• चुनावी और राजनीतिक सुधार: चुनावी हस्तक्षेप को रोकने वाले सुधारों को लागू करके चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।
  • राजनीतिक दलों की जवाबदेही को मजबूत करना, यह सुनिश्चित करना कि पार्टियाँ लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से काम करना।
• मीडिया की भूमिका को मजबूत करना: राजनीतिक या कॉर्पोरेट दबावों के विरुद्ध मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
  • सार्वजनिक क्षेत्र में विविध अभिव्यक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए मीडिया की एकाग्रता को विनियमित करना, मीडिया को सरकारी शक्ति पर एक प्रभावी जाँच के रूप में करना।
• संस्थागत जवाबदेही को बढ़ावा देना: सरकारी संस्थाओं के लिए मजबूत जवाबदेही प्रणाली बनाना, यह सुनिश्चित करना कि वे जनहित में काम करें।
  • पारदर्शिता तंत्र के माध्यम से, विशेष रूप से संकट या आपातकाल के समय में कार्यकारी कार्यों की सार्वजनिक जाँच सुनिश्चित करना।
• नागरिक सहभागिता और सार्वजनिक सतर्कता: संवैधानिक अधिकारों और संस्थाओं की भूमिका पर शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ावा देना।
  • लोकतांत्रिक मानदंडों की रक्षा करने और अधिनायकवाद की ओर किसी भी तरह के झुकाव को रोकने के लिए नागरिक समाज से सतर्कता को प्रोत्साहित करना।
• अतीत से सीख: लोकतांत्रिक अधिकारों के महत्त्व और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में लोगों में जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन अवधि से प्राप्त सीख को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करना।
• • नियमित कानूनी और संवैधानिक शिक्षा अभियान नागरिकों को उनके अधिकारों को समझने और उनकी रक्षा करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

निष्कर्ष

वर्ष 1975 का आपातकाल लोकतांत्रिक दुर्बलता के एक कठिन दौर की याद दिलाता है, जो सत्तावाद को रोकने के लिए मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों, संस्थागत स्वतंत्रता और सतर्क नागरिकों की जरूरत को रेखांकित करता है। इससे प्राप्त सीख आज भी भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

DOWNLOAD PDF