प्रोजेक्ट एलिफेंट संचालन समिति की 21वीं बैठक

• प्रतिबंधित हाथों की DNA प्रोफाइलिंग: 22 राज्यों में 1,911 जेनेटिक प्रोफाइल पूरी तरह से समाप्त हो गई, जिससे पहचान एवं कल्याण में प्रगति हुई।
• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सचिवालय में नेशनल एसोसिएट्स बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक भी आयोजित की।
  • मंत्रालय के अनुसार, समिति ने कार्यक्रमों में स्लॉथ बियर और घड़ियाल को शामिल करने की योजना बनाई है।

प्रोजेक्ट एलीफेंट के बारे में

• वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया।
• यह हाथी क्षेत्र संबंधी प्रमुख राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
  • हाथी उपस्थिति वाले राज्य (16): आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
• उद्देश्य
  • जंगली हाथियों का संरक्षण और सुरक्षा।
  • हाथियों के आवास और गलियारों की सुरक्षा।
  • मानव-हाथी संघर्ष में कमी।
  • बंदी हाथियों का कल्याण।
• कार्यान्वयन
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संचालित।
• हाथी की अधिकतम आबादी के हिसाब से शीर्ष 5 भारतीय राज्य (हाथी जनगणना 2017 के अनुसार): कर्नाटक > असम > केरल > तमिलनाडु > ओडिशा

अन्य संरक्षण प्रयास हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम (2003) राष्ट्रीय हाथी गलियारा परियोजना (2005) हाथी मेरे साथी अभियान (2011)।

हाथी

• स्तनधारियों में हाथियों की गर्भावस्था सबसे लंबी होती है – 22 महीने (PYQ-2020)।
• मादाएँ प्रत्येक 4-5 वर्ष में कलभ को जन्म देती हैं।
• एशियाई हाथी [एलिफस मैक्सिमस (Elephas Maximus)]
  • उप-प्रजातियाँ: भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकाई।
  • वैश्विक आबादी: अनुमानित 20,000-40,000।
  • भारतीय उप-प्रजातियों की सीमा एशिया में सबसे विस्तृत है।
• अफ्रीकी हाथी
  • उप-प्रजातियाँ: सवाना (बुश) हाथी और वन्य हाथी।
  • IUCN रेड लिस्ट में स्थिति
    • वन्य हाथी: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    • सवाना हाथी: संकटग्रस्त।

भारतीय हाथी भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस) तीन एशियाई हाथी उप-प्रजातियों में सबसे व्यापक रूप से वितरित है। भारत के अलावा, वे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चीन, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। IUCN रेड लिस्ट में ‘संकटग्रस्त ‘ के रूप में सूचीबद्ध है, और CITES के परिशिष्ट I और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित है।

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