राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह

संदर्भ 

राजभाषा विभाग ने अपनी 50वीं वर्षगाँठ मनाई, इसने शासन में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राजभाषा विभाग के बारे में

• स्थापना: आधिकारिक कामकाज में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई थी।
• उद्देश्य: इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में शासन इस तरह से चलाया जाए, जो देश की भाषायी विविधता को दर्शाता हो। यह विभाग भारतीय भाषाओं, खासकर हिंदी को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का केंद्रीय हिस्सा बनाने की दिशा में कार्य करता है।
• अधिकार क्षेत्र: यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और शासन से संबंधित भाषा नीतियों के प्रचार और कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजभाषा के बारे में

• परिभाषा: “आधिकारिक भाषा” शब्द का तात्पर्य सरकार द्वारा प्रशासनिक उद्देश्यों, संचार और सार्वजनिक दस्तावेजीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं से है।
• संवैधानिक प्रावधान
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद-343 हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करता है।
    • आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 हिंदी के साथ-साथ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद-345: भारत के राज्य, आधिकारिक प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो देश की भाषायी विविधता को दर्शाता है।
  • अनुच्छेद-348 निर्दिष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों की आधिकारिक कार्यवाही के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी, जब तक कि संसद अन्यथा निर्धारित न करे।
• भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है।
  • इसमें निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
  • हालाँकि, किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई स्थापित मानदंड नहीं हैं।
• हिंदी की भूमिका: संविधान में निर्दिष्ट अनुसार हिंदी केंद्र सरकार की प्राथमिक आधिकारिक भाषा है।

सरकारी पहल

• ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’: इस पहल का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वार्ता को प्रोत्साहित करके सांस्कृतिक और भाषायी एकता को बढ़ावा देना है।
• “भाषा संगम”: भाषा के माध्यम से एकता को मजबूत करने के लिए एक मंच, जहाँ छात्रों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वाक्यांश सिखाए जाते हैं।
• “हिंदी शब्दसिंधु”: हिंदी में क्षेत्रीय शब्दों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया एक शब्दकोश, जो आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों को शामिल करके इसे अधिक लचीला और समावेशी बनाता है, चाहे उनका मूल कुछ भी हो।
• भारतीय भाषा अनुभाग: इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य एवं केंद्र दोनों प्रशासन में भारतीय भाषाओं में कार्य करें, शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग का समर्थन करें।
• नई शिक्षा नीति (NEP) 2020: NEP भाषा विकास को बढ़ावा देने और भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए कक्षा 5 और कक्षा 8 तक मातृभाषा शिक्षा के महत्त्व पर जोर देती है।
• शास्त्रीय भाषाएँ: 11 शास्त्रीय भाषाओं (संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली) को मान्यता भारत की समृद्ध भाषायी विरासत को दर्शाती है।

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