प्रवासियों के लिए मताधिकार की व्यवस्था सुनिश्चित करना

संदर्भ:

विशेष रूप से अविकसित/गरीब क्षेत्रों से विकसित/अमीर क्षेत्रों की ओर जाने वाले आंतरिक प्रवासियों की बढ़ती संख्या मतदान में शामिल नहीं हो पा रहे है।

प्रवासियों के बारे में:

• प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो रोजगार या अन्य कारणों जैसे विवाह आदि के लिए अपने गाँव, शहर या राज्य को छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है।
• प्रवासियों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  •  अंतरराज्यीय प्रवासी: वे व्यक्ति जो एक ही राज्य के भीतर स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार में पटना से गया जाना।
    •  प्रवासियों की कुल संख्या में लगभग 85% अंतरराज्यीय प्रवासी शामिल होते हैं।
  •  अंतरराज्यीय प्रवासी: वे व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उदाहरण के लिए, बिहार से दिल्ली जाना।
• प्रवास की प्रवृत्तियाँ
  •  वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल प्रवासन दर 28.9% है।
  •  हालाँकि अधिकांश महिलाएँ विवाह के कारण प्रवास करती हैं, लेकिन लगभग 10% महिलाएँ रोजगार/काम के लिए प्रवास करती हैं, यह आंकड़ा बिहार जैसे राज्यों में और भी अधिक है।

प्रवासियों के मतदान न करने के कारण

• प्रवासी मतदाताओं को अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों में जा कर मतदान करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है:
  •  अवकाश: दैनिक वेतन भोगी अवकाश नहीं ले सकते क्योंकि इससे उनकी आय पर असर पड़ता है।
  •  यात्रा व्यय: आने-जाने की यात्रा का खर्च काफी अधिक हो सकता है।
• उदाहरण: 2024 के लोकसभा चुनावों में, बिहार में मतदाता का मतदान केवल 56% रहा, जबकि वहां के लोग राजनीति में काफी रुचि रखते हैं।
  •  यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत मतदान 66% से काफी कम है।

अंतरराज्यीय प्रवासियों की मतदान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव:

• रिमोट वोटिंग मशीन (RVM): भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने इस परियोजना को वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में रिमोट वोटिंग मशीन स्थापित करना है जहाँ किसी विशेष राज्य के बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं।
  •  उदाहरण: यदि मुंबई के धारावी में बिहार के प्रवासी रहते हैं, तो वहाँ एक RVM स्थापित किया जा सकता है, जिससे वे बिहार में होने वाले चुनावों के लिए मतदान कर सकें।
  •  आरवीएम (RVM) से जुड़ी चुनौतियाँ:
    •  राजनीतिक विरोध: कई राजनेताओं ने इस प्रणाली को लेकर आपत्तियाँ जताई हैं।
    •  प्रवासियों की पहचान: यह सवाल उठता है कि वैध प्रवासियों की सही पहचान कैसे की जाए और फर्जी मतदान को कैसे रोका जाए।
    •  आदर्श आचार संहिता को लेकर भ्रम: यदि चुनाव बिहार में हो रहा है, तो वहाँ आदर्श आचार संहिता लागू होगी। लेकिन RVM महाराष्ट्र में स्थित होगा, जहाँ यह लागू नहीं होगी, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    •  तार्किक जटिलता: RVM लागू करने के लिए विस्तृत योजना और व्यवस्था की आवश्यकता होती है, और इसका मापना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से तब जब विभिन्न राज्यों से प्रवासियों की उच्च संख्या वाले विशिष्ट स्थानों की पहचान करनी हो।
• पोस्टल बैलेट सिस्टम: यह प्रणाली पहले से ही सेना के लिए लागू है। प्रवासियों को पहले से ही पंजीकरण कराकर पोस्टल बैलेट का उपयोग किया जा सकता है।
  •  इसके बाद बैलेट पेपर उनके पते पर भेजा जाएगा, वे मतदान करेंगे और फिर उसे रिटर्निंग ऑफिसर को पोस्ट द्वारा भेज देंगे।
  •  यह प्रणाली प्रबंधनीय मानी जाती है क्योंकि यह पहले से ही एक विशेष समूह के लिए लागू है।
  •  इसके लिए आवश्यक है कि प्रवासियों को पहले से पंजीकरण कराना होगा और अपने मतदान किए गए बैलेट पेपर समय पर भेजने होंगे।
• मतदान क्षेत्र में परिवर्तन: यह विकल्प उन प्रवासियों के लिए है जो अपने नए स्थान पर छह महीने से अधिक समय से रह रहे हैं।
  •  समस्याएँ: स्थानीय निवासी इसका विरोध कर सकते हैं, प्रवासियों को अपने गृह राज्य में ही मतदान करना चाहिए और वे उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं।
  •  लाभ: जो प्रवासी लंबे समय से किसी नए शहर में बसे हुए हैं, वे अब अपने पुराने निवास की तुलना में नए स्थान से जुड़े स्थानीय मुद्दों में अधिक रुचि रखते हैं और उस पर मतदान करना चाहते हैं।

सुझाव: मिश्रित रणनीति

सभी प्रवासियों के लिए कोई एकल समाधान कारगर नहीं हो सकता और इस समस्या के समाधान के लिए एक मिश्रित रणनीति अपनाना की आवश्यकता है:

• अनौपचारिक या दूर-दराज़ के प्रवासियों के लिए, रिमोट वोटिंग मशीन (RVM) पर विचार किया जा सकता है।
• पंजीकृत अस्थायी श्रमिकों के लिए, पोस्टल बैलेट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है।
• स्थायी रूप से बसे हुए श्रमिकों के लिए, मतदान क्षेत्र परिवर्तन का विकल्प अपनाया जा सकता है।
• अंतरराज्यीय प्रवास करने वाले नागरिकों के लिए, अवकाश और यात्रा सहायता प्रदान करना अब भी आवश्यक है।
• विवाह के कारण स्थानांतरित हुई महिलाओं के लिए, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा विशेष पंजीकरण अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने नए स्थान पर पंजीकरण और मतदान कर सकें।

निष्कर्ष: प्रवासियों की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन विभिन्न उपायों को मिलाकर, भारत अपने विशाल प्रवासी जनसंख्या के बीच मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक मजबूत होगी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों के बावजूद, प्रवासियों के लिए मतदान अधिकार को सक्षम करना अब भी एक अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। प्रवासी-समावेशी चुनावी सुधारों के क्रियान्वयन में आने वाली नीतिगत और प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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