भारत में टीकाकरण: शून्य खुराक वाले बच्चों

संदर्भ:

भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की बड़ी संख्या, टीका वितरण में लगातार अंतराल को कम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

“शून्य खुराक वाले बच्चे(Zero-Dose Children)” के बारे में:

• शून्य खुराक वाले बच्चे वे बच्चे हैं जिन्हें डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DTP) टीके की पहली खुराक नहीं मिली है।
• वैश्विक स्तर पर,वर्ष 1980 और वर्ष 2023 के बीच टीकाकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, विशेष रूप से निम्न छह बीमारियों के लिए: डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DTP), खसरा, पोलियो और तपेदिक।
  • वैश्विक स्तर पर शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है।
  • वर्तमान में, 75% देशों में अभी भी कुछ बच्चे शून्य खुराक वाले टीके का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 25% देशों ने सफलतापूर्वक उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

भारत की टीकाकरण स्थिति और संबंधित चुनौतियाँ:

• वर्ष 2023 में, भारत में 1.44 मिलियन (14.4 लाख) शून्य खुराक वाले बच्चे थे।
• शून्य खुराक वाले बच्चों की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
• उल्लेखनीय रूप से, दुनिया भर के उन आठ देशों में, जहां शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या कुल का 50% से अधिक है, भारत अद्वितीय है क्योंकि यह न तो युद्ध से पीड़ित है और न ही टीकों की खरीद के लिए धन की कमी का सामना कर रहा है।
  • इससे एक विरोधाभास उजागर होता है: टीकों के लिए किसी बड़े संघर्ष या गंभीर वित्तीय बाधाओं का सामना न करने के बावजूद, भारत शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या के मामले में उच्च स्थान पर है।
  • वर्ष 2023 में भारत में लगभग 23 मिलियन (2.3 करोड़) बच्चे पैदा होंगे, जबकि चीन में यह संख्या 9.5 मिलियन (95 लाख) होगी।
  • यद्यपि भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की कुल संख्या अधिक है, लेकिन कुल जन्मों के सापेक्ष उनका प्रतिशत 6.2% है, जिसे आनुपातिक दृष्टि से “बहुत कम” माना जाता है।
  • भारत में जन्मों की बड़ी संख्या शून्य खुराक वाले बच्चों की उच्च संख्या में योगदान करती है।

ऐतिहासिक प्रगति:

• भारत ने पिछले कुछ वर्षों में शून्य खुराक वाले बच्चों के प्रतिशत को कम करने में प्रभावशाली प्रगति प्रदर्शित की है:
  • वर्ष 1992 में 33.4% बच्चों को शून्य खुराक दी गयी।
  • वर्ष 2016 में यह प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से घटकर 10.1% हो गया।
  • वर्ष 2023 में इसमें और सुधार होकर यह 6.2% हो जाएगी।

कोविड-19 का प्रभाव:

• वर्ष 2019 में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 1.4 मिलियन (14 लाख) थी। वर्ष 2021 में यह तेजी से बढ़कर 2.7 मिलियन (27 लाख) हो गई।
  • टीकों को लेकर अंधविश्वासI
  • कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को प्राथमिकता देना।
• हालांकि वर्ष 2022 में यह संख्या कम होकर 1.1 मिलियन हो गया था, जो वर्ष 2023 में पुनः बढ़कर 1.44 मिलियन हो गया।
• • यह प्रवृत्ति बताती है कि कोविड-पूर्व वर्षों में देखे गए सुधार हाल ही में कायम नहीं रह पाए हैं, जिसके कारण वर्तमान रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है।

शून्य खुराक वाले बच्चों की अधिक व्यापकता वाले क्षेत्र और समुदाय:

• शीर्ष राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात।
• पूर्वोत्तर राज्य: मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या अधिक है।

शून्य खुराक वाले बच्चों की अधिकता के कारण:

• कम शिक्षित माता: कम शिक्षित माताओं के बच्चों के टीकाकरण की दर कम होती है।
• गरीब परिवार और जागरूकता का अभाव: गरीबी में रहने वाले परिवारों में अक्सर टीकाकरण के महत्व और लाभों के बारे में पर्याप्त जागरूकता का अभाव होता है।
• अनुसूचित जनजातियाँ और मुस्लिम समुदाय (ST): ये समुदाय कभी-कभी हिचकिचाहट/संकोच प्रदर्शित करते हैं, जो सांस्कृतिक मान्यताओं, टीकाकरण के प्रति संदेह, विश्वसनीय जानकारी तक सीमित पहुंच या सरकारी पहलों के प्रति ऐतिहासिक अविश्वास के कारण हो सकता है।
  • उदाहरण: हरियाणा के मुस्लिम बहुल नूंह-मेवात क्षेत्र में, एक व्हाट्सएप वीडियो में गलत प्रचार किया गया कि टीके बांझपन या नपुंसकता का कारण बनते हैं, जिसके कारण टीकाकरण के प्रति अविश्वास में अचानक और भारी वृद्धि हुई।

वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने में विद्यमान चुनौतियां:

• दुर्गम क्षेत्रों में: इनमें दूरदराज के आदिवासी वन क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जहां परिवहन एक बड़ी चुनौती है, और घनी आबादी वाली शहरी झुग्गियां शामिल हैं।
• गतिशील जनसंख्या: शहरी मलिन बस्तियों में प्रवासी जनसंख्या की क्षणिक प्रकृति के कारण टीकाकरण करा चुके व्यक्तियों का पता लगाना तथा यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि उन्हें सभी अनुवर्ती खुराकें मिल गई हैं।
  • प्रवासी अक्सर अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए लगातार ट्रैकिंग और टीकाकरण एक चुनौती बन जाता है।

वैक्सीन हेसिटेंसी दूर करने और कवरेज में सुधार करने संबंधी रणनीतियाँ:

• लक्षित दृष्टिकोण और सूक्ष्म-योजना: विशेष रूप से कमजोर आबादी और उन क्षेत्रों के लिए विस्तृत सूक्ष्म-योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है, जहां पहुंचना कठिन है, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र, शहरी मलिन बस्तियां और गतिशील आबादी वाले क्षेत्र।
• व्यवहारिक संचार: मौजूदा गलत धारणाओं को दूर करने और समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण करने के लिए प्रभावी व्यवहारिक संचार रणनीतियों को लागू करना।
• स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: टीकों की विश्वसनीय आपूर्ति और उचित भंडारण की गारंटी के लिए मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ाना, साथ ही सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण: विभिन्न सरकारी विभागों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना।
  • उदाहरण: शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
• सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय प्रभावक: टीकाकरण अभियान की योजना और क्रियान्वयन में समुदाय और स्थानीय प्रभावकों और नेताओं को सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीकाकरण एजेंडा 2030 (IA2030) को पूरा करने के लिए बहुत काम करना है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या को 2019 की तुलना में 50% तक कम करना भी शामिल है (जिसका लक्ष्य लगभग 7 लाख बच्चे हैं)।

• वर्ष 2023 में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या (1.44 मिलियन) केवल 2019 के 1.4 मिलियन के स्तर तक पहुंचने के करीब है, भारत को अगले पांच वर्षों में इस संख्या को आधा करने के लिए अधिक और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: “भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या न केवल स्वास्थ्य सेवा वितरण में अंतराल को दर्शाती है, बल्कि गहरी सामाजिक-आर्थिक और व्यवहारिक असमानताओं को भी दर्शाती है।” भारत की टीकाकरण नीति और टीकाकरण एजेंडा 2030 के तहत इसकी प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें। (15 अंक, 250 शब्द)

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