समुद्री क्षेत्र के लिए डिजिटल पहल

1. डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Digital Centre of Excellence- DCoE)

• साझेदारी: MoPSW और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing-CDAC)।
• उद्देश्य: AI, IoT और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के माध्यम से समुद्री उद्योग में डिजिटल परिवर्तन को गति देना।
• वर्ष 2030 और 2047 तक राष्ट्रीय समुद्री लक्ष्यों के साथ संरेखित हरित, सतत् बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करना।

2. सागर सेतु प्लेटफॉर्म

• एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो 80 से अधिक बंदरगाहों और 40 हितधारकों को एकीकृत करके EXIM (निर्यात-आयात) संचालन का समर्थन करता है।
• उद्देश्य: व्यापार सुगमता में सुधार करना, परिचालन दक्षता को बढ़ाना और पेपरलैस प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

3. दृष्टि (DRISHTI) मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क

• DRISHTI – इसके द्वारा डेटा-संचालित निर्णय समर्थन के उद्देश्य से एक संस्थागत सूचना प्रणाली का निर्माण, जो नीति समीक्षा, कार्यान्वयन की गति बढ़ाने और निगरानी को सक्षम बनाने में सहायक हो।
• चार स्तंभों पर निर्मित: KPI निगरानी, ​​उपलब्धियों, संगठनात्मक निगरानी, ​​कार्यात्मक सेल निरीक्षण।
• मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047 को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया।

4. प्रमुख बंदरगाहों के लिए दरों के मान (Scale of Rate- SOR)

• सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए नई समान टैरिफ संरचना।
• मुख्य विशेषताएँ:
  • बंदरगाह शुल्कों में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
  • इसमें मानकीकृत परिभाषाएँ और स्पष्ट दर शर्तें शामिल हैं।
  • एक समान डिजिटल ढाँचा बनाए रखते हुए स्थानीय लचीलापन प्रदान करता है।
• लक्ष्य: व्यापार दक्षता में सुधार, बेहतर टैरिफ तुलना की सुविधा, तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ाना।

हरित मार्ग: भारत में हरित हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए बंदरगाह की तैयारी का आकलन

• भारतीय बंदरगाह संघ (Indian Ports Association- IPA) के सहयोग से MoPSW द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट।
• बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और निर्यात केंद्रों में बदलने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है।
• VOC पोर्ट, पारादीप, दीनदयाल, JNPT, मुंबई और कोचीन जैसे बंदरगाह पूर्वी एशिया और यूरोपीय संघ में स्वच्छ ऊर्जा की माँग को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

समुद्री क्षेत्र में प्रमुख पहल मैरीटाइम इंडिया विजन (Maritime India Vision- MIV) 2030: वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और कुशल व्यापार के लिए मेगा पोर्ट, ट्रांसशिपमेंट हब विकसित करके और पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके भारत के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक दीर्घकालिक विजन। सागरमाला कार्यक्रम: बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने, कनेक्टिविटी में सुधार करने, रसद लागत को कम करने और तटीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के समुद्र तट तथा जलमार्गों का लाभ उठाने वाली एक प्रमुख बंदरगाह-आधारित विकास पहल। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021: प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे निर्णय लेने में तेजी आती है, दक्षता में सुधार होता है तथा परिचालन और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ती है। राष्ट्रीय रसद पोर्टल (समुद्री): कार्गो, शिपिंग, वित्त और विनियामक अनुपालन के लिए ‘एंड-टू-एंड’ लॉजिस्टिक्स सेवाएँ प्रदान करने वाला एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो समुद्री व्यापार में पारदर्शिता और परिचालन दक्षता को बढ़ाता है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (Green Tug Transition Program- GTTP) का उद्देश्य भारतीय प्रमुख बंदरगाहों पर पारंपरिक, ईंधन-आधारित हार्बर ‘टग’ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इन्हें स्वच्छ, सतत् ईंधन द्वारा संचालित पर्यावरण के अनुकूल ‘टग’ से बदला जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास: भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करने और मौजूदा सड़क एवं रेल नेटवर्क पर दबाव कम करने के लिए 26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की है।

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