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राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट, 2025

Lokesh Pal July 02, 2025 02:29 16 0

संदर्भ 

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ‘सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) – राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट, 2025’ (SDG NIF) जारी की है। इसके साथ ही मंत्रालय ने दो अन्य महत्त्वपूर्ण रिपोर्टों का भी प्रकाशन किया।।

SDG NIF के बारे में

  • SDG-NIF, भारत में सतत् विकास लक्ष्यों की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के लिए एक प्रमुख ढाँचा है, जो नीति निर्माण और कार्यान्वयन एजेंसियों को सटीक दिशा और मूल्यांकन के उपकरण उपलब्ध कराता है।
  • राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा वर्ष 2025 ने 17 SDG लक्ष्यों में 284 संकेतकों की निगरानी की, जबकि पिछले वर्ष 290 संकेतकों की निगरानी थी।
  • इन SDG राष्ट्रीय संकेतकों के लिए प्रमुख डेटा स्रोतों में प्रशासनिक आँकड़े, विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षण और जनगणना शामिल हैं।

SDG NIF प्रगति रिपोर्ट, 2025 के मुख्य बिंदु

  • SDG 1: राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार, गरीबी में रहने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का अनुपात वर्ष 2015- 2016 में 24.85% से घटकर वर्ष 2019- 2021 में 14.96% हो गया है।
    • सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों द्वारा शामिल की गई आबादी वर्ष 2016 में 22% से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.3% हो गई है, जो देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पर्याप्त विस्तार का संकेत देती है।
  • SDG 2: प्रति श्रमिक कृषि में सकल मूल्यवर्द्धन (रुपये में) वर्ष 2015- 2016 में 61,247 से बढ़कर वर्ष 2024- 2025 में 94,110 हो गया है, जो देश में कृषि उत्पादकता और प्रति श्रमिक आय में सुधार का संकेत देता है।
  • SDG 3: नवजात मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) 21 (वर्ष 2025) से घटकर 19 (वर्ष 2021) हो गई।
  • SDG 6: ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली आबादी का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 94.57% से बढ़कर वर्ष 2024- 2025 में 99.62% हो गया है, जो ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक सुरक्षित जल पहुँच की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। 
  • SDG 7: कुल स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2015- 2016 में 16.02 से बढ़कर वर्ष 2024- वर्ष 2025 में 22.13 हो गई है, जो देश में स्वच्छ और सतत् ऊर्जा उत्पादन की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।
    • देश में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्ष 2014- 2015 में 64.04 वाट प्रति व्यक्ति से बढ़कर वर्ष 2024- 2025 तक 156.31 वाट प्रति व्यक्ति हो गई है, जो सतत्  ऊर्जा विकास की दिशा में मजबूत प्रगति का संकेत है।
  • SDG 9: स्थापित अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या वर्ष 2019-2020 में 829 से बढ़कर वर्ष 2024-2025 में 3036 हो गई है, जो अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे की महत्त्वपूर्ण मजबूती को दर्शाता है।
    • स्टार्ट-अप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या वर्ष 2016 में 453 से बढ़कर वर्ष 2024 में 34,293 हो गई है, जो देश भर में उद्यमिता में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।
  • SDG 10: ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू व्यय का गिनी गुणांक वर्ष 2011-2012 में 0.283 से घटकर वर्ष 2023- 2024 में 0.237 हो गया है। साथ ही, शहरी क्षेत्रों के लिए यह वर्ष 2011-12 में 0.363 से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.284 हो गया है, जो दोनों क्षेत्रों में अधिक समान व्यय और कम आय असमानता की ओर एक स्पष्ट कदम दर्शाता है।
  • SDG 11: प्रसंस्कृत अपशिष्ट का प्रतिशत वर्ष 2015- 2016 में 17.97% से बढ़कर वर्ष 2024- 2025 में 80.7% हो गया है, जो देश में अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता में महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है।
  • SDG 12: वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है, जो कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
    • इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या (मिलियन में) वर्ष 2015 में 302.36 से बढ़कर वर्ष 2024 में 954.40 हो गई है, जो पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी में तीव्र वृद्धि दर्शाती है।
  • SDG 15: वन क्षेत्र, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक प्रतिशत है, वर्ष 2015 में 21.34% से बढ़कर वर्ष 2023 में 21.76% हो गया है, जो देश के वन क्षेत्रों में लगातार वृद्धि दर्शाता है।

रिपोर्ट द्वारा उठाई गई चिंताएँ

  • राजकोषीय नीतियाँ: आवश्यक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी व्यय वित्त वर्ष 2015–16 से 2023–24 तक थोड़ा कम हुआ।
  • धीमी आर्थिक वृद्धि: आर्थिक मोर्चे पर, भारत के वित्त वर्ष 2025 के सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो SDG 8 के तहत निर्धारित 7% वार्षिक लक्ष्य से कम है।
  • कृषि: किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के बीच पूर्ण कवरेज से वित्त वर्ष 2025 में 87.25% की गिरावट आई।
    • कृषि योग्य भूमि के हिस्से के रूप में शुद्ध वुवाई क्षेत्र कम हुआ।
  • लैंगिक अंतर: 15-19 वर्ष की लड़कियों में किशोरावस्था में जन्म दर वर्ष 2015 में 11.1 प्रति 1,000 से बढ़कर वर्ष 2021 में 11.3 हो गई।
    • दहेज से संबंधित अपराधों और महिलाओं के विरुद्ध समग्र अपराधों के मामलों में भी वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के बीच वृद्धि हुई है।
  • सड़क सुरक्षा: सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वर्ष 2015 में 1,00,000 जनसंख्या पर 11.81 से बढ़कर वर्ष 2022 में 12.4 हो गई।

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