द्वितीयक प्रदूषक

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

• द्वितीयक प्रदूषक, विशेष रूप से अमोनियम सल्फेट, भारत के PM2.5 प्रदूषण का लगभग एक-तिहाई (34%) हिस्सा है।
• अमोनियम सल्फेट की औसत राष्ट्रीय सांद्रता: 11.9 μg/m³।
• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत शामिल 130 शहरों में से 114 शहरों में PM2.5 कणों में अमोनियम सल्फेट की हिस्सेदारी 30% से अधिक पाई गई है, जो द्वितीयक प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
• एक अन्य द्वितीयक प्रदूषक अमोनियम नाइट्रेट अत्यधिक योगदान देता है , जो कुछ मामलों में 50% तक है।
• कोयला आधारित बिजली संयंत्र – प्रमुख स्रोत
• • भारत में SO2 उत्सर्जन का 60% से अधिक हिस्सा कोयला संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से आता है।
  • कोयला संयंत्रों के 10 किमी. के भीतर अमोनियम सल्फेट का स्तर 10 किमी. से आगे (6 μg/m³) की तुलना में 2.5 गुना अधिक है।
  • कोयला संयंत्रों के पास 36%, जबकि दूर के क्षेत्रों में 23%, जो प्रदूषकों के स्थानीय और लंबी दूरी के परिवहन दोनों को दर्शाता है।

• NCAP शहरों पर प्रभाव
  • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme-NCAP) के तहत 130 शहरों को वर्ष 2025-26 तक प्रदूषण को 20-30% तक कम करने का काम सौंपा गया है।
  • अमोनियम सल्फेट की सांद्रता 3.9 से 22.5 μg/m³ तक होती है। PM2.5 में इसका योगदान 20% से 43% तक होता है।

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन: यह निकास उत्सर्जन से सल्फर यौगिकों को समाप्त करने की एक तकनीक है।

• • 130 शहरों में से 114 में, यह कुल PM2.5 का >30% था।
  • अमोनियम नाइट्रेट के साथ संयुक्त रूप से, द्वितीयक प्रदूषक शहरी PM2.5 के 50% तक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।
• प्रदूषण नियंत्रण में कार्यान्वयन अंतराल
  • हालाँकि, कोयला बिजली संयंत्रों के लिए SO2 उत्सर्जन को रोकने के लिए ‘फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन’ (FGD) अनिवार्य है, लेकिन केवल 8% संयंत्रों ने इसे स्थापित किया है।
  • इस आवश्यकता की अपरिहार्यता सिद्ध होने के बावजूद, सरकार इसके प्रावधानों को शिथिल करने पर विचार कर रही है।

CREA की नीतिगत सिफारिशें

• उत्सर्जन मानदंडों का सख्त प्रवर्तन: विनियामक शिथिलता से बचते हुए FGD स्थापना जनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।
• अमोनिया उत्सर्जन को कम करने के लिए कुशल उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना।
• लक्षित और स्रोत-विशिष्ट कार्रवाई: प्राथमिक उत्सर्जन और प्रतिक्रियाशील गैसों (SO₂, NH₃) दोनों को नियंत्रित करना।
• अंतर-राज्यीय समन्वय: सीमापार प्रदूषकों के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
• निगरानी और अनुसंधान: साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को निर्देशित करने के लिए वास्तविक समय आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी और निरंतर अनुसंधान में निवेश करना।

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