अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

संदर्भ 

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (International Year of Cooperatives- IYC) 2025 के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

• यह कार्यक्रम भारत में सहकारी क्षेत्र के विकास और पुनरोद्धार के लिए महत्त्वपूर्ण पहल शुरू करने पर केंद्रित था।

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

• वर्ष 2025-2045 के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति: शीघ्र ही एक राष्ट्रीय सहकारी नीति पेश की जाएगी, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 से 2045 तक सहकारी क्षेत्र का मार्गदर्शन करेगी।
  • प्रत्येक राज्य को स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर अपनी सहकारी नीति तैयार करनी होगी, जिसकी राज्य स्तरीय घोषणाओं के लिए 31 जनवरी, 2026 तक की समय-सीमा होगी।
• गुजरात मॉडल का अनुकरण
  • गुजरात में सफल रहे ‘सहकारी समितियों के बीच सहयोग’ मॉडल को पूरे भारत में बढ़ावा दिया जाएगा।
    • इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी नेटवर्क को सशक्त करना है।
• प्रमुख पहलों पर प्रगति
• • इस कार्यक्रम में दो लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Multi-Purpose Primary Agricultural Credit Societies- M-PACS) की प्रगति पर चर्चा की गई, जिनका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के वित्तीय आधार को सशक्त करना है। 
  • ग्रामीण सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से डेयरी और मत्स्यपालन सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। 
  • अनाज के बेहतर भंडारण और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई।

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बारे में

• लॉन्च और उद्घोषणा: संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (UN-IYC 2025) को नई दिल्ली में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।
  • 19 जून, 2024 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत् विकास में सहकारिता की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया।
• थीम: IYC 2025 का थीम है “सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है”।
  • यह थीम सहकारी समितियों के वैश्विक प्रभाव और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की उनकी क्षमता को रेखांकित करती है, साथ ही वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की उपलब्धि का समर्थन करती है।
• महत्त्व: IYC 2025 सहकारी समितियों के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय योगदान पर प्रकाश डालता है, समावेशी विकास को आगे बढ़ाने तथा सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने में उनकी भूमिका पर जोर देता है।
  • सहकारी समितियों को गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय गिरावट जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान प्रदान करके सतत् विकास के प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है।
• मेजबान: इस कार्यक्रम का आयोजन COPAC (सहकारिता के संवर्धन और उन्नति के लिए समिति) द्वारा किया जा रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) से मिलकर बनी एक बहु-हितधारक साझेदारी है।
  • COPAC सतत् विकास में अग्रणी के रूप में जन-केंद्रित और आत्मनिर्भर सहकारी उद्यमों का समर्थन करती है।

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