रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना

संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन को समर्थन देने, सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए 99,446 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है।

संबंधित तथ्य 

यह केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार और कौशल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा था।

• इसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियाँ सृजित करना और पूरे भारत में 4.1 करोड़ युवाओं को सहायता प्रदान करना है।
• विनिर्माण क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 17% का योगदान देता है।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना के बारे में

• ELI योजना का उद्देश्य भारतीय श्रम बाजार में लगातार मौजूद चुनौतियों का समाधान करना है, जैसे:
  • सीमित औपचारिक कार्यबल समावेशन
  • विनिर्माण क्षेत्र में अल्प रोजगार वृद्धि
  • कार्यबल में प्रवेश करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए अपर्याप्त प्रोत्साहन।
• इस योजना का दोहरा लक्ष्य है
  • पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सहायता प्रदान करना।
  • नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजित करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
• इस योजना में दो मुख्य घटक शामिल हैं: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के लिए नियोक्ता प्रोत्साहन।

भाग A: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पहली बार पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।
• 1 लाख रुपये प्रतिमाह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए पात्रता।
• एक महीने के EPF वेतन (15,000 रुपये तक) का एकमुश्त लाभ, दो किस्तों में भुगतान किया जाएगा:
  • छह महीने तक लगातार नौकरी करने के बाद पहली किस्त
  • बारह महीने बाद दूसरी किस्त, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद।
• लाभ का एक हिस्सा वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक बचत खाते में जमा किया जाएगा।

भाग B: रोजगार सृजन के लिए नियोक्ता प्रोत्साहन

• यह घटक सभी क्षेत्रों के नियोक्ताओं, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को, नए कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करता है।।
• मुख्य विशेषताओं में कम-से-कम छह महीने तक रखे गए प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए मासिक प्रोत्साहन शामिल हैं:
• पात्रता सीमा
• • 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को कम-से-कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
  • 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को कम-से-कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
• नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन: 2 वर्षों के लिए 3,000 प्रतिमाह तक; विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 वर्षों तक बढ़ाया गया।

कार्यान्वयन

• जवाबदेही और दक्षता के लिए सभी संवितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) प्रणाली के माध्यम से किए जाएँगे:
  • कर्मचारी प्रोत्साहन (भाग A) को आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (Aadhaar Bridge Payment System- ABPS) के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।
  • नियोक्ता भुगतान (भाग B) सीधे पैन-लिंक्ड बैंक खातों में जमा किए जाएँगे।
• रोजगार निरंतरता और EPFO पंजीकरण से प्रोत्साहन को जोड़कर, यह योजना दीर्घकालिक रोजगार को बढ़ावा देती है और दुरुपयोग को कम करती है।

श्रम और उद्योग पर ELI योजना का प्रभाव

• कार्यबल को औपचारिक बनाना
• वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना
• सामाजिक सुरक्षा पहुँच का विस्तार करना
• महामारी के बाद एक लचीले श्रम पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना।

EPFO के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत दो प्रमुख सामाजिक सुरक्षा निकायों में से एक है,  दूसरा निकाय कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) है। EPFO पूरे भारत में श्रमिकों की भविष्य निधि योजनाओं की देख-रेख और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित, EPFO एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। यह संगठन संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए तीन प्रमुख योजनाओं का प्रबंधन करता है: अंशदायी भविष्य निधि पेंशन योजना बीमा योजना। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees- CBT) EPFO के सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे EPFO के परिचालन बुनियादी ढाँचे द्वारा समर्थन प्राप्त होता है, जिसका कार्यालय नेटवर्क भारत के 122 विभिन्न स्थलों पर व्यापक रूप से विस्तृत है।

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