क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव

संदर्भ 

क्वाड राष्ट्रों (भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) ने वाशिंगटन, डीसी (US) में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु

• इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन, क्रिटिकल मिनरल्स की पुनर्प्राप्ति और पुनः प्रसंस्करण, तथा विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है।
• इसका लक्ष्य लीथियम, निकल और ग्रेफाइट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाना और उन्हें सुरक्षित बनाना है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), ड्रोन और बैटरी भंडारण के लिए आवश्यक हैं।
• यह पहल वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति शृंखला में चीन की प्रमुख भूमिका और मूल्य हस्तक्षेप तथा निर्यात प्रतिबंधों सहित इसके बलपूर्वक रणनीति पर चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई है।

अन्य पहल

• भविष्य के बंदरगाहों के लिए साझेदारी: क्वाड समूह औपचारिक रूप से अक्टूबर 2025 में भविष्य के बंदरगाहों के लिए साझेदारी को भी प्रारंभ करेगा, जिसके तहत क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए मुंबई में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव का पूरक होगा।

पहल की आवश्यकता

• चीन का प्रभुत्व: चीन क्रिटिकल मिनरल्स उत्पादन, शोधन और प्रसंस्करण के महत्त्वपूर्ण चरणों को नियंत्रित करता है, विश्व के 68% कोबाल्ट, 65% निकल और 60% लीथियम उत्पादन पर उसका प्रभुत्व है।
  • यह एकाधिकार वैश्विक उद्योगों को आपूर्ति शृंखला व्यवधानों से संबंधित जोखिमों को उजागर करता है।
• आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम: चीन की गैर-बाजार नीतियाँ, जैसे निर्यात मात्रा को सीमित करना और कीमतों को विकृत करना आदि, कमजोरियाँ उत्पन्न करती हैं।
  • वर्ष 2024 में, चीन ने अमेरिका को गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर क्रिटिकल मिनरल्स पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया था।
• तकनीकी और औद्योगिक विकास: क्रिटिकल मिनरल्स इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण जैसी तकनीकों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • जैसे-जैसे ये प्रौद्योगिकियाँ आगे बढ़ रही हैं, स्थायी आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के लिए स्थिर खनिज आपूर्ति महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।

क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए भारत की अन्य पहल

भारत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रयासों के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल्स की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्रिय है:

• द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी: भारत व्यापार समझौतों और संसाधन-साझाकरण समझौतों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है।
  • वर्ष 2023 में, भारत खनिज स्रोतों में विविधता लाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व आधारित खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) में शामिल हो गया।
• घरेलू अन्वेषण और खनन: भारत लीथियम और निकल सहित महत्त्वपूर्ण खनिजों के घरेलू खनन में निवेश कर रहा है।
  • वर्ष 2025 में शुरू किए गए ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’ (NCMM) का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है।
  • भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) वर्ष 2024-31 तक 1,200 अन्वेषण परियोजनाओं की देख-रेख करेगा।
• रणनीतिक भंडारण: भारत आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों से बचने के लिए प्रमुख खनिजों के रणनीतिक भंडार का निर्माण कर रहा है।
  • खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL), एक संयुक्त उद्यम कंपनी, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में अधिग्रहण की सुविधा देकर खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): भारत खनन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को रीसाइकिल करने और महत्त्वपूर्ण खनिजों को पुनःसंसाधित करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है (केंद्रीय बजट-2025-26)।
  • इन प्रयासों का उद्देश्य घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करना है।

DOWNLOAD PDF