सैन्य व्यय में वृद्धि

सैन्य व्यय का ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र

• वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय 2718 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे तेज वृद्धि (9.4% की वृद्धि) है।
• वर्ष 2024 वैश्विक सैन्य व्यय में लगातार दसवाँ वर्ष वृद्धि का वर्ष था।
• वर्ष 2024 में 100 से अधिक देशों ने अपने सैन्य व्यय में वृद्धि की।
• वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में
• • वर्ष 1960 (शीतयुद्ध काल) में 6.1% के शिखर पर पहुँची।
  • वर्ष 1998 तक कम होकर 2.1% हो गई।
  • वर्ष 2024 में बढ़कर 2.5% हो गई।

सार्वजनिक वस्तुओं और कल्याण पर प्रभाव

• क्राउडिंग-आउट प्रभाव: अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च सैन्य बजट विशेषतः निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य और कल्याणकारी व्यय को कम करता है।
• वर्षं 2023 में, 108 देशों में सैन्यीकरण बढ़ा, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से सबसे अधिक संख्या है।
• स्पेन, जो वर्तमान में अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र 1.24% रक्षा पर व्यय करता है, ने NATO के नए लक्ष्य को ‘अनुचित’ करार देते हुए अस्वीकार कर दिया। सरकार ने चेतावनी दी कि इस लक्ष्य को पूरा करने में अनुमानित 300 बिलियन यूरो की लागत आएगी, जिससे सामाजिक कल्याण संबंधी खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के वित्तपोषण के साथ तुलना

• संयुक्त राष्ट्र का बजट केवल 44 अरब डॉलर है (जिसका आधा हिस्सा अभी भी अप्राप्य है), जो वैश्विक सैन्य व्यय का एक अंश मात्र है।
• 12 दिनों तक संचालित इजरायल-ईरान संघर्ष में, अकेले अमेरिका ने मिसाइल रक्षा पर लगभग 1 अरब डॉलर व्यय किए।
• स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गरीबी और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्यक्रम लगातार कम वित्तपोषण से जूझ रहे हैं।
• नीतिगत परिवर्तन, जिसमें USAID और विदेशी सहायता में कटौती भी शामिल है—ने संयुक्त राष्ट्र की क्षमताओं पर दबाव डाला है; लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, USAID के स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने अब तक अनुमानतः 9.1 करोड़ लोगों की जान बचाई है। यदि इन कार्यक्रमों में कटौती की गई, तो वर्ष 2030 तक लगभग 1.4 करोड़ अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे होंगे।

सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर प्रभाव

• वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी और पूर्ण गरीबी को समाप्त करने के लिए क्रमशः 70 अरब डॉलर और 325 अरब डॉलर के वार्षिक व्यय की आवश्यकता होगी, जो रक्षा व्यय की तुलना में बहुत कम है।
• सेनाएँ कार्बन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाती हैं। नाटो के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.5% के रक्षा व्यय लक्ष्य से CO₂ उत्सर्जन में वार्षिक रूप से 20 करोड़ टन की वृद्धि हो सकती है।

भारत का रक्षा वित्तपोषण

• भारत का रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% है, जबकि जन स्वास्थ्य पर 1.84% व्यय होता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 2.5% के लक्ष्य से कम है और विकसित देशों के मानकों (10%) से भी काफी कम है।
• ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने ₹6.81 लाख करोड़ के रक्षा बजट के अलावा आपातकालीन सैन्य खरीद के लिए अतिरिक्त ₹50,000 करोड़ आवंटित किए। इसके विपरीत, 58 करोड़ लोगों को शामिल करने वाली आयुष्मान भारत योजना के लिए केवल ₹7,200 करोड़ ही आवंटित किए गए।

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