मोटापा: एक बढ़ती स्वास्थ्य समस्या

भारत में घरेलू स्तर पर मोटापा

• राष्ट्रीय प्रसार: लगभग 20% भारतीय परिवारों में सभी वयस्क सदस्य अधिक वजन वाले हैं और 10% परिवारों में सभी वयस्क मोटे हैं।
• राज्य स्तरीय समूह: तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में पाँच में से दो परिवारों में सभी वयस्क मोटे हैं।
• शहरी संकेंद्रण: शहरी परिवारों में मोटापे का समूहन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दोगुना है, जो शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव के प्रभाव को दर्शाता है।
• जोखिम चक्र: मोटापे से ग्रस्त परिवारों में प्रायः बच्चों का पालन-पोषण ऐसे वातावरण में होता है, जहाँ खराब आहार और निष्क्रिय आदतें सामान्य हो जाती हैं, जिससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।

भारत में बढ़ते मोटापे के प्रमुख कारण

• आहार परिवर्तन: प्रसंस्कृत, उच्च-कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन।
• ऊर्जा असंतुलन: अत्यधिक कैलोरी सेवन बनाम कम शारीरिक गतिविधियाँ।
• अस्वास्थ्यकर आहार: वसा, शर्करा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अधिकता।
• शारीरिक निष्क्रियता: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गतिहीन जीवनशैली और सीमित गतिविधियाँ।
• मोटापा उत्पन्न करने वाला वातावरण: स्वस्थ भोजन और सक्रिय गतिशीलता संबंधी स्थलों तक पहुँच की कमी।
• व्यवहार संबंधी कारक: तनाव, भावनात्मक भोजन, खराब नींद।
• आनुवंशिक कारक: चयापचय और भूख को प्रभावित करने वाले वंशानुगत लक्षण।
• आहारजनित कारक: चिकित्सा उपचार या प्रक्रियाओं के कारण वजन बढ़ना।

मोटापे के निहितार्थ

आर्थिक

• दोहरी चुनौतियाँ: भारत में मोटापे की महामारी कुपोषण और स्वास्थ्य प्रणाली के अन्य दबावों के साथ-साथ मौजूद है।
• आर्थिक भर: (ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी के अनुसार)
  • वर्ष 2030 तक, मोटापे की लागत बढ़कर ₹6.7 लाख करोड़ (GDP का 1.57%, लगभग ₹4,700 प्रति व्यक्ति) होने का अनुमान है।
  • वर्ष 2060 तक, यह बोझ ₹69.6 लाख करोड़ (GDP का 2.5%, लगभग ₹44,200 प्रति व्यक्ति) तक पहुँच सकता है।
• व्यापक आर्थिक परिणाम: इसमें आजीविका का नुकसान, अवसर लागत और सामाजिक समर्थन की कमी के कारण भावनात्मक क्षति शामिल है।

स्वास्थ्य

• कैंसर से संबंध: WHO की अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (International Agency for Research on Cancer-IARC) ने शरीर के अधिक वजन को कम-से-कम 13 कैंसरों के जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया है, जिनमें कोलोरेक्टल, स्तन (रजोनिवृत्ति के बाद), एंडोमेट्रियल, अग्नाशय और गुर्दे के कैंसर शामिल हैं।
• सह-रुग्णता के साथ बढ़ा हुआ जोखिम: IARC के वर्ष 2023 के अध्ययन से पता चला है कि हृदय रोग के साथ उच्च BMI कैंसर के जोखिम को 17% तक बढ़ा देता है।
• अमेरिकी अनुमान: महिलाओं में लगभग 11% और पुरुषों में 5% कैंसर शरीर के अधिक वजन के कारण होते हैं।

मोटापे की रोकथाम के लिए भारत सरकार का रणनीतिक ढाँचा

• राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (National Programme for Prevention and Control of NCDs- NP-NCD): मोटापे से जुड़ी प्रमुख गैर-संचारी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करता है: हृदय रोग (27%), कैंसर (9%), मधुमेह (3%), आदि।
• आयुष मंत्रालय: पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देना।
• विशिष्ट आयुर्वेदिक देखभाल: अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda- AIIA) पंचकर्म, आहार मार्गदर्शन और योग के माध्यम से मोटापे की देखभाल प्रदान करता है।
• फिट इंडिया मूवमेंट (2019): स्कूल प्रमाणन और सामुदायिक अभियानों के माध्यम से दैनिक फिटनेस को बढ़ावा देता है। फिट इंडिया, संडे ऑन साइकिल और सामूहिक योग सत्र जैसी पहल।
• ईट राइट इंडिया मूवमेंट: सुरक्षित, सतत् और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
• FSSAI द्वारा ‘आज से थोड़ा कम‘ अभियान: उपभोक्ताओं से वसा, चीनी और नमक का सेवन धीरे-धीरे कम करने का आग्रह।
• उच्च वसा, नमक और चीनी (High Fat, Salt, and Sugar- HFSS) वाले खाद्य पदार्थों का विनियमन: उपभोक्ताओं को सूचित खाद्य विकल्प चुनने में मदद करने के लिए उच्च वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों के लिए पैकेट के सामने लेबल लगाना अनिवार्य है।
• बुनियादी ढाँचे का विस्तार: वर्ष 2027 तक सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र (Day Care Cancer Centres) स्थापित करने की योजना; वर्ष 2025-26 तक 200 केंद्र स्थापित होने की उम्मीद है, जिनमें रोकथाम के प्रयासों को एकीकृत किया जाना चाहिए।

सिफारशें

• उच्च जोखिम वाले परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का विस्तार करना।
• लक्षित ध्यान क्षेत्र: दक्षिणी राज्यों, शहरी क्षेत्रों और संपन्न परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
• नियामक हस्तक्षेप: वैश्विक उदाहरण शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर कर लगाने, पैकेट के आगे पोषण लेबल और अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के विपणन पर प्रतिबंध लगाने के लाभों का सुझाव देते (उदाहरण के लिए, केरल का वर्ष 2016 का वसा कर) हैं।
• नगर नियोजन: नगर नियोजन में प्राथमिकता ऐसे सक्रिय और पैदल चलने योग्य मार्गों को दी जानी चाहिए, जहाँ नई कृषि उपज तक सुगम पहुँच सुनिश्चित हो।
• गतिहीन जीवनशैली को कम करना: गतिहीन जीवनशैली को सीमित करने हेतु ऐसे कार्य व सार्वजनिक स्थल विकसित करना, जो शारीरिक सक्रियता को प्रोत्साहित करें।

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