संक्षेप में समाचार

पिपरहवा अवशेष

पिपरहवा अवशेषों के बारे में

• पिपरहवा अवशेष प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ हैं, जिन्हें भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थित उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में अवस्थित एक पुरातात्त्विक स्थल, पिपरहवा में एक स्तूप के भीतर खोजा गया था।
• खोज: वर्ष 1898 में, एक ब्रिटिश औपनिवेशिक इंजीनियर, विलियम क्लैक्सटन पेप्पे (William Claxton Peppe) ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में एक स्तूप का उत्खनन किया, जिसे प्राचीन कपिलवस्तु, शाक्य गणराज्य की राजधानी माना जाता है।
• अवशेष संग्रह: इन अवशेषों में अस्थि खंड, सोपस्टोन एवं क्रिस्टल से निर्मित ताबूत, एक विशाल बलुआ पत्थर का संदूक, स्वर्ण आभूषण, लगभग 1,800 मोती, तथा माणिक, पुखराज और नीलम जैसे विविध रत्नों से युक्त चढ़ावे शामिल हैं।
• सांस्कृतिक महत्त्व: ऐसा माना जाता है कि ये अवशेष उन मूल आठ स्तूपों में से किसी एक का हिस्सा हैं, जिनमें बुद्ध के दाह-अवशेषों के अंश के रूप में संरक्षित किया गया थ।
  • पिपरहवा स्तूप का निर्माण संभवतः बुद्ध के शाक्य वंशजों द्वारा उनकी स्मृति और सम्मान में कराया गया था।
  • पिपरहवा रत्न मौर्य साम्राज्य के लगभग 240 से 200 ईसा पूर्व के हैं।

प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट हिमगिरी

हिमिगिरि के बारे में

• परियोजना वर्गीकरण: ‘हिमगिरि’ नीलगिरि श्रेणी (प्रोजेक्ट 17A) का तीसरा युद्धपोत है तथा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित अपनी श्रेणी का पहला जहाज है।
• इसे वारशिप डिजाइन ब्यूरो (Warship Design Bureau) द्वारा डिजाइन किया गया है एवं युद्धपोत निरीक्षण दल (कोलकाता) द्वारा इसकी देख-रेख की जाती है।

डिजाइन एवं क्षमताएँ

• मल्टी-मिशन प्लेटफॉर्म: वायु-रोधी, सतह-रोधी एवं पनडुब्बी-रोधी युद्ध के लिए सुसज्जित।
• स्ट्राइक एवं रक्षा प्रणालियाँ: इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल (जहाज रोधी और भूमि-हमला) और बराक 8 सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं।
• निगरानी एवं युद्ध प्रणालियाँ: AESA रडार एवं उन्नत युद्ध प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकृत।
• प्रणोदन प्रणाली: परिचालन लचीलेपन के लिए संयुक्त डीजल एवं गैस टरबाइन प्रणोदन का उपयोग करती है।
• चालक दल क्षमता एवं विमानन: यह युद्धपोत 225 कर्मियों की तैनाती की क्षमता रखता है तथा पूर्ण हेलीकॉप्टर संचालन का समर्थन करता है।

महत्त्व

• स्वदेशी योगदान: निर्माण में 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया।
• MSME की भागीदारी: GRSE द्वारा इस परियोजना में 200 से अधिक MSME को शामिल किया गया।
• इसका नाम पूर्ववर्ती INS हिमगिरि (लिएंडर-श्रेणी का फ्रिगेट) के नाम पर रखा गया है, जिसे 30 वर्षों की सेवा के बाद 6 मई, 2025 को सेवामुक्त किया जाएगा।
• आत्मनिर्भरता: भारतीय नौसेना के युद्धपोत निर्माण एवं रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि।

प्रोजेक्ट 17A (P-17A) फ्रिगेट

• प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक श्रेणी) फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है, जिसमें बेहतर स्टील्थ तकनीक, अत्याधुनिक सेंसर, आधुनिक हथियार प्रणाली और एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली शामिल है।
• इस परियोजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख जहाजों में INS नीलगिरि, INS उदयगिरि एवं INS तारागिरि शामिल हैं।

शहीद उधम सिंह

शहीद उधम सिंह के बारे में

• जन्म: वर्ष 1899, सुनाम, संगरूर जिला, पंजाब।
• सम्मान: ‘शहीद-ए-आजम’ सरदार उधम सिंह के रूप में सम्मानित।
• महत्त्वपूर्ण कार्य: जलियाँवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल, 1919) से प्रभावित, जो उनके क्रांतिकारी पथ की प्रेरक शक्ति बन गया।
• वैचारिक प्रभाव: भगत सिंह के विचारों से प्रेरित।
• संगठन: वर्ष 1924 में गदर पार्टी में शामिल हुए, ताकि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विदेशों में भारतीयों को संगठित किया जा सके।
• शीघ्र गिरफ्तारी: वर्ष 1927 में, हथियारों के साथ भारत लौटते समय अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए एवं पाँच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
• ऐतिहासिक कार्य: 13 मार्च, 1940 को, उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक में माइकल ओ डायर (पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर) की हत्या कर दी।
• फाँसी: उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई एवं 31 जुलाई, 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फाँसी दे दी गई।
• उनका शहादत दिवस, 31 जुलाई, भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान की स्मृति में पंजाब एवं हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है।

सुरक्षित एवं वाहन योग्य सड़कों का अधिकार

सुरक्षित एवं वाहन योग्य सड़कों के अधिकार के बारे में

• यह अधिकार नागरिकों की गरिमा एवं सुरक्षा का अभिन्न अंग है, जो उनके दैनिक जीवन तथा गतिशीलता का हिस्सा है।
• संवैधानिक प्रावधान: यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित है, जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
  • न्यायालय ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति इस अधिकार को सीधे प्रभावित करती है।
• राज्य का दायित्व: न्यायालय ने माना कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह ऐसी मुख्य जिम्मेदारियों को निजी संस्थाओं को सौंपे बिना, सीधे सड़क अवसंरचना का निर्माण, विकास एवं रखरखाव करे।
  • यात्रा का अधिकार अनुच्छेद-19(1)(g) के तहत भी संरक्षित है, राज्य को सड़क सुरक्षा एवं सुगम्यता सुनिश्चित करके इस अधिकार को बनाए रखना चाहिए।

‘NCDC’ को सहायता अनुदान” योजना

‘NCDC  को सहायता अनुदान’ योजना के बारे में

• उद्देश्य: डेयरी, मत्स्यपालन, वस्त्र तथा महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहकारी समितियों को दीर्घकालिक और कार्यशील पूँजी वित्तपोषण उपलब्ध कराकर सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना।
• उद्देश्य: नई परियोजनाएँ स्थापित करने, मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने, बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करने एवं कार्यशील पूँजी की आवश्कताओं को पूरा करने में सहकारी समितियों का समर्थन करना, जिससे उत्पादकता, लाभप्रदता तथा रोजगार में वृद्धि हो।
• बजट परिव्यय: NCDC को 4 वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29) के लिए ₹500 करोड़ प्रति वर्ष की दर से कुल ₹2000 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी।
• इससे NCDC को अगले चार वर्षों में सहकारी ऋणों के वित्तपोषण के लिए ओपन मार्केट  से ₹20,000 करोड़ जुटाने में मदद मिलेगी।
• लाभार्थी: इस योजना से 13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलेगा।

कार्यान्वयन

• कार्यकारी एजेंसी: NCDC ऋण वितरण, परियोजना निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई एवं वसूली के लिए जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
• वित्तपोषण तंत्र: NCDC के प्रत्यक्ष वित्तपोषण दिशा-निर्देशों के तहत पात्रता के आधार पर, सहकारी समितियों को सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाएँगे।
• ऋण उपयोग एवं लक्षित क्षेत्र: ऋण सहकारी समितियों को आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता विस्तार एवं डेयरी, पशुधन, चीनी, भंडारण तथा महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों जैसे क्षेत्रों के लिए कार्यशील पूँजी में सहायता प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बारे में

• NCDC एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में कृषि, डेयरी, मत्स्यपालन, वस्त्र एवं भंडारण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देता है तथा वित्तपोषित करता है।
• स्थापना: NCDC की स्थापना वर्ष 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत की गई थी।
• नोडल मंत्रालय: NCDC केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।