मत्स्य उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर

पहल

विवरण

• शुभारंभ एवं वित्तपोषण: नीली क्रांति योजना वित्त वर्ष 2015-16 में 3000 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई थी।
• फोकस क्षेत्र: अपनी बहुआयामी गतिविधियों के साथ, नीली क्रांति मुख्य रूप से अंतर्देशीय और समुद्री दोनों ही जलीय कृषि और मत्स्य संसाधनों से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

• प्रमुख मत्स्यपालन योजना: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) भारत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, मत्स्यपालन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और रोजगार सृजन के लिए प्रारंभ की गई एक प्रमुख योजना है।
• प्रारंभ वर्ष: यह योजना केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तत्त्वावधान में वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई थी।
• बजट परिव्यय: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक, पाँच वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपये का बजट।
• राष्ट्रीय लक्ष्य: इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना और मत्स्य पालन क्षेत्र से निर्यात आय को दोगुना करना है।

• मछुआरों के लिए ऋण सहायता: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना, मत्स्यपालन जैसी संबद्ध गतिविधियों में शामिल किसानों सहित, सभी को अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान करती है।
• मत्स्यपालन में विस्तार (वर्ष 2018-19): वर्ष 2018-19 में, मत्स्यपालकों और मछुआरों को उनकी कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा प्रदान की गई।
• बढ़ी हुई ऋण सीमा: भारत सरकार ने मछुआरों, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और मत्स्यपालन के अन्य हितधारकों के लिए ऋण सुलभता बढ़ाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया।

• नीली क्रांति के तहत शुभारंभ: नीली क्रांति पहल के तहत वर्ष 2017 में पाक खाड़ी योजना प्रारंभ  की गई थी।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य मछुआरों को समुद्र तल में मछली पालन से रोकने के लिए प्रेरित करना है।

• FIDF की स्थापना वर्ष 2018 में समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यपालन दोनों क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी।

• पर्यावरण-अनुकूल और रसायन-मुक्त मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत सिक्किम के सोरेंग में भारत का पहला जैविक मत्स्यपालन क्लस्टर शुरू किया गया।
• यह पहल पारिस्थितिकी प्रथाओं का पालन करेगी, ‘अमूर कार्प’ जैसी प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करेगी और बुनियादी ढाँचे एवं FFPO के लिए नाबार्ड से सहायता प्राप्त करेगी।