मनी लॉण्ड्रिंग (धन शोधन)

संदर्भ

हाल ही में वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 से धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 के तहत 5,892 मामले सामने आए हैं, लेकिन केवल 15 मामलों में दोषसिद्धि हुई है, जो बढ़ते धन शोधन और कमजोर प्रवर्तन को दर्शाता है।

मनी लॉण्ड्रिंग क्या है?

• परिभाषा: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 3 के अनुसार, इसमें अपराध की आय को छिपाना, रखना, प्राप्त करना या उपयोग करना और उसे इस प्रकार प्रस्तुत करता है, जिससे वह यह दिखाए कि वह आय वैध संपत्ति है।
• प्रकार
  • ट्रेडिशनल लॉण्ड्रिंग (Traditional Laundering): अवैध आय को छिपाने के लिए प्रायः व्यवसायों, बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों का उपयोग किया जाता है, ताकि उस आय को वैध स्रोत से प्राप्त हुई दिखाया जा सके।
  • लॉन्ड्रोमैट (Laundromats): स्वामित्व छिपाने, करों से बचने और धन को विदेश ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय साधन, जो प्रायः बैंकों या सेवा कंपनियों द्वारा संचालित होते हैं।
• मनी लॉण्ड्रिंग के चरण
• • प्लेसमेंट (Placement): अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए प्रायः उसे बड़ी नकदी राशि से छोटी-छोटी जमाराशियों में विभाजित कर जमा किया जाता है, जिसे ‘स्मर्फिंग’ (Smurfing) कहा जाता है।
  • लेयरिंग (Layering): जटिल लेन-देन और सीमा पार स्थानांतरण के माध्यम से धन को उसके स्रोत को छिपाने के लिए स्थानांतरित करना।
  • एकीकरण (Integration): अचल संपत्ति, व्यवसायों या परिसंपत्ति निर्माण के माध्यम से धन शोधन को अर्थव्यवस्था में वापस लाना।

मनी लॉण्ड्रिंग का प्रभाव

• राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय (पी. चिदंबरम् बनाम ED, 2019) ने माना कि मनी लॉण्ड्रिंग वित्तीय प्रणालियों, संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करती है और आतंकवाद के वित्तपोषण को बढ़ावा देती है।
• आर्थिक अस्थिरता: अवैध धन का विस्तार मौद्रिक स्थिरता को बाधित करता है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था में विश्वास को कम करता है।
• व्यापार में व्यवधान: FATF के अनुसार, मनी लॉण्ड्रिंग निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को विकृत करती है और वैध व्यापारिक चैनलों को प्रभावित करती है।
• आतंकवाद का वित्तपोषण: अवैध धन प्रत्यक्ष तौर पर चरमपंथी नेटवर्क को पोषित करता है, जिससे मनी लॉण्ड्रिंग वैश्विक और घरेलू सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है।

मनी लॉण्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के प्रावधान

धन शोधन निवारण अधिनियम (वर्ष 2002)

• साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है।
• कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (Enforcement Case Information Report- ECIR) पर्याप्त है; किसी प्राथमिकी (FIR) की आवश्यकता नहीं है (वीर भद्र सिंह बनाम ईडी, 2017)।
• बिना मामला दर्ज किए भी संपत्ति कुर्क की जा सकती है (विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ, 2022)।
• संपत्ति की जब्ती और अपराधियों को सजा देने पर ध्यान केंद्रित करना।

दोहरा कराधान परिहार समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA) के बारे में यह दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य है:- दोनों देशों में एक ही आय पर दोहरे कराधान से बचना। कर अधिकारियों के बीच कर और वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान को सुगम बनाना। सीमा पार वित्तीय प्रवाह में पारदर्शिता बढ़ाकर कर चोरी और धन शोधन को रोकने में मदद करना।

अंतरराष्ट्रीय तंत्र

• संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य योजना (UN Political Declaration and Global Programme of Action) (1990): वैश्विक स्तर पर धन शोधन को रोकने के लिए रूपरेखा है।
• वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF): धन शोधन निवारण (AML) पर वैश्विक मानक निर्धारित करता है।
• दोहरा कराधान परिहार समझौते (Double Taxation Avoidance Agreements- DTAA): 85 देशों के साथ DTAA कर चोरी और अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए कर और वित्तीय सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

मनी लॉण्ड्रिंग मामलों में चुनौतियाँ

• कम दोषसिद्धि दर: 5,892 मामलों में से केवल 15 मामलों में दोषसिद्धि अप्रभावी प्रवर्तन और जाँच में कमियों को दर्शाती है।
• बढ़ती घटनाएँ: बढ़ते मामले वित्तीय अपराधों को रोकने में विफलता को दर्शाते हैं।
• कानून का दुरुपयोग: अधिकारियों ने कथित तौर पर PMLA का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया है, जिससे प्रवर्तन में विश्वास कम हुआ है।
• लेन-देन की जटिलता: सीमा पार गतिविधियाँ और डिजिटल तरीके ट्रेसिंग को समय लेने वाला और संसाधन-गहन बनाते हैं।
• अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: मौद्रिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति, व्यापार विकृतियाँ और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है।

आगे की राह

• कार्यान्वयन को मजबूत बनाना: मजबूत पहचान, रिपोर्टिंग और अभियोजन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए FATF की सिफरिशों का पालन करना।
  • जटिल वित्तीय प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए विशेष जाँच और फोरेंसिक क्षमता का निर्माण करना।
• कानून के दुरुपयोग को रोकना: राजनीति से प्रेरित कार्रवाइयों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना, वास्तविक मामलों में PMLA को सख्ती से लागू करना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना: रियल टाइम में सूचना साझा करने और समन्वित जाँच के लिए DTAA ढाँचों का पूर्ण उपयोग करना।
  • डिजिटल और अपतटीय लेन-देन के लिए नवीन सीमा-पार ट्रैकिंग प्रणालियों का अन्वेषण करना।
• सजा की दरों में सुधार करना: तीव्र सुनवाई के लिए समर्पित वित्तीय न्यायालय स्थापित करना।
  • साक्ष्य तैयार करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और कर अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना।
• आतंकवाद के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना: धन शोधन निवारण प्रयासों को आतंकवाद-रोधी ढाँचों के साथ एकीकृत करके धन शोधन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानना।

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