वैश्विक प्लास्टिक संधि मसौदा

अनुच्छेद

प्रावधान / फोकस क्षेत्र

बाधाएँ 

अनुच्छेद-12: क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

विकासशील देशों को संधि दायित्वों के कार्यान्वयन में सहायता हेतु वित्तीय, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य करता है।

संभावित बौद्धिक संपदा छूट और सहयोग ढाँचों सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तंत्रों को प्रोत्साहित करता है।

विकसित और विकासशील देशों के बीच बाध्यकारी बनाम स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर असहमति है।

उन्नत प्रौद्योगिकियों के नियंत्रण और पहुँच की शर्तों पर मतभेद बने हुए हैं।

अनुच्छेद-13: कार्यान्वयन और अनुपालन

संधि दायित्वों के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अनुपालन समिति की स्थापना।

कार्यान्वयन में समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, समावेशी तंत्र की परिकल्पना।

दंडात्मक बनाम गैर-दंडात्मक दृष्टिकोणों पर मतभेद; कुछ राज्य प्रवर्तन उपकरणों को अस्वीकार करते हैं।

समिति संरचना, अधिकार और निर्णय लेने की शक्तियों पर असहमति बनी हुई है।

संधि के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने और घरेलू कार्रवाई के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजनाओं का आह्वान।

योजनाओं को सुसंगत कार्यान्वयन हेतु वैश्विक रिपोर्टिंग और निगरानी ढाँचों से जोड़ता है।

योजनाओं की अनिवार्य बनाम विवेकाधीन प्रकृति पर विवाद।

विविध अर्थव्यवस्थाओं पर एक समान समय-सीमा और महत्त्वाकांक्षा स्तर लागू करने की चिंताएँ।

वैज्ञानिक और नीतिगत संकेतकों का उपयोग करके संधि के निष्पादन का आकलन करने के लिए आवधिक समीक्षा का प्रावधान।

डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और वैश्विक मूल्यांकन को एकीकृत करता है।

मूल्यांकन विधियों और संकेतकों पर स्पष्टता का अभाव।

मानक और रिपोर्टिंग मानकों को कौन परिभाषित करेगा, इस पर विवाद के कारण देरी का जोखिम।

यह संधि अपने उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह पूरा करती है, इसका आकलन करने के लिए COP के नेतृत्व में आवधिक मूल्यांकन स्थापित करता है।

निरंतर सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित, वैज्ञानिक और नीति-प्रासंगिक डेटा का उपयोग करता है।

दायरे, तकनीकी बनाम सामाजिक-आर्थिक और पारंपरिक ज्ञान संकेतकों पर असहमति बनी हुई है।

कुछ राष्ट्रों की चिंताएँ कि मूल्यांकन अनुपालन उपकरण बन रहे हैं।

पारदर्शिता और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई में सुधार हेतु डेटा और ज्ञान साझा करने हेतु प्रणालियाँ निर्मित करता है।

वैश्विक और राष्ट्रीय निर्णय लेने में सहायता के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग के साथ समन्वय करता है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों की गोपनीयता बनाम सार्वजनिक पहुँच पर मतभेद बने हुए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता संबंधी चिंताओं के कारण अनिवार्य प्रकटीकरण का विरोध।

कार्यान्वयन की समीक्षा, नियमों को अपनाने और वैश्विक कार्यों का समन्वय करने के लिए संधि के केंद्रीय शासी निकाय के रूप में कार्य करता है।

साक्ष्य-आधारित मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक निकायों की स्थापना कर सकता है।

अधिकार के दायरे पर असहमति, विस्तृत बनाम सीमित शक्तियाँ।

निर्णय लेने को लेकर विवाद, कुछ लोग वैकल्पिक मतदान के पक्ष में हैं, जबकि अन्य सर्वसम्मति पर जोर देते हैं।