चीन को समझना, असुरक्षित भारत के लिए एक सबक

संदर्भ:

तमिलनाडु और कर्नाटक में फॉक्सकॉन की आईफोन 17 इकाइयों से 300 से अधिक चीनी इंजीनियरों का हाल ही में पलायन एक सोचा-समझा कदम प्रतीत होता है, न कि केवल एक कॉर्पोरेट निर्णय।

• यह भारत के बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र को बाधित करने तथा एशिया के आर्थिक परिदृश्य में चीन के प्रभुत्व को सुदृढ़ करने के प्रयास को दर्शाता है।

एक भू-आर्थिक कदम:

• प्रौद्योगिकी को रोकना: भारतीय विनिर्माण इकाइयों से विशेष रूप से चीनी इंजीनियरों को वापस बुलाना महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न करता है।
  • उन्नत उत्पादन लाइनें स्थापित करने में उनकी विशेषज्ञता भारत के मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आधार के निर्माण के लक्ष्य के लिए आवश्यक है।
• महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण: गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के निर्यात को प्रतिबंधित करके दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन में अपने प्रभुत्व का लाभ उठाता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  • इसने अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर भी अंकुश लगा दिया है।
• पूंजीगत उपकरणों पर प्रतिबंध: चीन प्रशासनिक देरी जैसे माध्यम से उच्च-स्तरीय विनिर्माण उपकरणों के निर्यात को अनौपचारिक रूप से प्रतिबंधित करता है।
  • लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने से भारत के क्षमता निर्माण प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।
• अत्यधिक क्षमता को हथियार बनाना: चीन द्वारा पर्याप्त औद्योगिक अत्यधिक क्षमता को मूल्य अवरोध और दुस्साहसिक बाजार पर कब्जा करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में हथियार बनाया जा रहा है।
  • बी.वाई.डी. जैसी कम्पनियां अत्यंत सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन बना रही हैं, तथा प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने तथा चीन की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए अत्यधिक लुभावन वाले सामानों से वैश्विक बाजारों को भर रही हैं।
• इन कार्रवाइयों का सामूहिक उद्देश्य उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण को सीमित करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत चीनी इनपुट पर निर्भर बना रहे और उसे आत्मनिर्भर, उच्च-मूल्य विनिर्माण आधार विकसित करने से रोका जा सके।

चीन की वास्तविकता

चीन का आक्रामक आर्थिक रुख़ सिर्फ़ भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का ही प्रतिबिंब नहीं है; यह गहन घरेलू बाध्यता का भी निर्विवाद प्रतिबिंब है। वर्तमान में बीजिंग को गंभीर आंतरिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है, जो निर्यात राजस्व की उसकी अथक खोज को प्रेरित करते हैं:

• जनसांख्यिकीय संकट: चीन वृद्ध होती जा रही तथा लगातार घटती जनसंख्या से जूझ रहा है, जो उसकी दीर्घकालिक एक-संतान नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है।
• संपत्ति बाजार की अस्थिरता: संपत्ति संकट के कारण नागरिकों के बीच धन का स्पष्ट क्षरण हुआ है, कई रियल एस्टेट डेवलपर्स कंगाल हो गए हैं और संपत्ति की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई हैं।
• अत्यधिक उत्पादन क्षमता और कमजोर होती घरेलू खपत: अत्यधिक उत्पादन क्षमता और कमजोर होती घरेलू खपत के बीच बढ़ता संरचनात्मक असंतुलन चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है।
  • बचत खातों पर ब्याज दर में कटौती से आंतरिक मांग को बढ़ावा देने में काफी हद तक असफलता मिली है।
• राजकोषीय दबाव: जैसे-जैसे सामाजिक कल्याण और पेंशन देनदारियां बढ़ती जा रही हैं, चीनी सरकार को बढ़ते राजकोषीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
  • निर्यात राजस्व में किसी भी प्रकार की कमी सीधे तौर पर घरेलू सुरक्षा और सैन्य व्यय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वित्तपोषित करने की बीजिंग की क्षमता पर असर डालेगी, जिससे सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।
  • इस प्रकार, चीन का विशाल व्यापार अधिशेष कमजोर आंतरिक खपत और लगातार औद्योगिक अतिक्षमता का प्रकटीकरण है।

भारत के लिए सबक

भारत को इन वास्तविकताओं को आत्मसात करना होगा और चीन का विकल्प बनने के जुमलेबाज़ी से आगे बढ़ना होगा। अपनी बुनियादी कमज़ोरियों को दूर करने और वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता बनाने की ज़िम्मेदारी भारत पर है।

• कमजोर गठबंधनों को पहचानें: अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाना, जबकि चीन को 90 दिनों की छूट प्राप्त है, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कमजोर होते जा रहे हैं।
  • भारत स्थायी रूप से पश्चिमी साझेदारों पर निर्भर नहीं रह सकता।
• “मेक इन इंडिया” के लिए मौलिक सुधारों की आवश्यकता:
  • बुनियादी ढांचे में लगातार अंतराल और प्रमुख घटकों पर आयात पर निर्भरता “मेक इन इंडिया” को केवल असेंबली संचालित तक सीमित कर देती है।
  • मूलभूत क्षमताओं का निर्माण करने तथा उचित आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए गहन सुधारों की आवश्यकता है।
• आधारभूत विकास को प्राथमिकता देना: चीन भारत को केवल “गौण शोर” मानता है। वैश्विक मंच पर सही मायने में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, भारत को अपने आधारभूत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
• क्रियान्वयन और रणनीतिक सोच पर बल: भारत को नीतियों को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए बेहतर क्रियान्वयन, मजबूत बुनियादी ढांचे, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सोच की तत्काल आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

अगर भारत वाकई वैश्विक मंच पर “प्रतिस्पर्धा” करने की महत्वाकांक्षा रखता है, तो उसे अपने बुनियादी विकास पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा। चीन के व्यवहार ने भारत को यही सिखाया है: ज़िम्मेदारी हम भारतीयों की है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न. वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा विदेशी रणनीतिक हितों से तेज़ी से उलझती जा रही है। चीन द्वारा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से तकनीकी विशेषज्ञता वापस लेने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। भारत को अपने मूल आर्थिक हितों की रक्षा और दीर्घकालिक औद्योगिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)

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