साइबरस्पेस संचालन और एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए संयुक्त सिद्धांत

भारतीय सेना में समन्वय की चुनौतियाँ

• परिचालन संयुक्तता: अलग-अलग सेवा मुख्यालयों और सीमित संयुक्त कमानों वाली खंडित कमान।
  • चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (Chiefs of Staff Committee- COSC) के अध्यक्ष और नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पास परिचालन संबंधी अधिकार कमजोर हैं।
• संगठनात्मक संयुक्तता: रक्षा ढाँचे में नौकरशाही की खामियाँ और प्रक्रियागत दोहराव अब भी बने हुए हैं। अधिकांश सुधार केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक हैं, हालाँकि रक्षा योजना प्रकोष्ठ और CDS कार्यालय ने कुछ सार्थक सुधार लागू किए हैं।”
• व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (PME): संयुक्त PME संस्थान कम हैं; सेवा-विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रभुत्त्व है।
• सैद्धांतिक संयुक्तता: कई संयुक्त सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन वे असंगत और सेवा-पक्षपाती हैं।
• साइबर सुरक्षा में कमियाँ: भारत की रक्षा साइबर एजेंसी को अभी तक एक पूर्ण साइबर कमान में अपग्रेड नहीं किया गया है, जिससे समन्वित साइबर अभियानों का पैमाना सीमित हो गया है।
• संरचनात्मक परिवर्तन का प्रतिरोध: पारंपरिक कमान व्यवस्था से एकीकृत थिएटर मॉडल में बदलाव के लिए सेवाओं के भीतर संस्थागत अनिच्छा होना।
• सीमित एम्फीबियस लिफ्ट क्षमता: बड़े पैमाने पर एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए अपर्याप्त जहाज, लैंडिंग क्राफ्ट और सहायक अवसंरचना।
• विशेषज्ञ कर्मियों की कमी: साइबर युद्ध, एम्फीबियस ऑपरेशंस और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की अपर्याप्त संख्या।
• विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता: आयातित महत्त्वपूर्ण प्लेटफार्मों और प्रणालियों पर निर्भरता, जिससे आपूर्ति और रखरखाव में कमजोरियाँ उत्पन्न होती हैं।
• संचालन समन्वय चुनौतियाँ: संयुक्त अभियानों के दौरान स्थल, समुद्र, वायु और साइबर परिसंपत्तियों के निर्बाध वास्तविक समय एकीकरण को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं।

सैन्य एकजुटता और एकीकरण के लिए की गई पहल

• संयुक्त अभ्यास: एकीकृत योजना और कार्यान्वयन प्लेटफॉर्म के साथ तीनों सेनाओं के अभ्यास (जैसे- AMPHEX एम्फीबियस ऑपरेशन) आयोजित करना।
• साझा रसद: तीनों सेनाओं के लिए साझा ईंधन डिपो, रखरखाव केंद्र और परिवहन बेड़े सुलभ करना।
• डिजिटल नेटवर्क: एकीकृत कमान और नियंत्रण के लिए रीयल-टाइम डेटा-शेयरिंग के साथ एकीकृत युद्धक्षेत्र संचार प्रणालियाँ।
• मानक उपकरण: सेनाओं के बीच ‘क्रॉस-सर्विस’ संगतता सुनिश्चित करने के लिए इंटरऑपरेबल रेडियो, UAV और सॉफ्टवेयर की संयुक्त खरीद आवश्यक है।
• एकीकृत कमान: उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार कमान, एकीकृत नेतृत्व में भूमि, वायु और समुद्री तत्वों का संयोजन।
• संयुक्त प्रशिक्षण: प्रशिक्षण चरण में एकीकृत सोच को बढ़ावा देने के लिए तीनों सेनाओं के युद्ध महाविद्यालयों में NDA मॉडल का अनुकरण।
• संयुक्त योजना इकाइयाँ: संयुक्त परिचालन रणनीतियों के लिए सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के नेतृत्व वाली टीमें।
• साझा मानव संसाधन: चिकित्सा इकाइयों, रसद कर्मियों और साइबर युद्ध टीमों का सेनाओं के बीच ‘क्रॉस-सर्विस’ उपयोग।

सशस्त्र बलों के बीच सरकार के नेतृत्व में प्रमुख समन्वय प्रयास

• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS): वर्ष 2019 में प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करने, सैन्य मामलों के विभाग का नेतृत्व करने, तीनों सेनाओं की देखरेख करने, सैन्य एकजुटता को बढ़ावा देने, तीनों सेनाओं के संगठनों का नेतृत्व करने और संसाधन अनुकूलन एवं युद्ध तत्परता के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया।
• एकीकृत थिएटर कमांड (ITC): सशस्त्र बलों को भूगोल/कार्य के आधार पर परिसंपत्तियों में पुनर्गठित करना, बहु-क्षेत्रीय संचालन को सक्षम बनाना और परिचालन भूमिकाओं को प्रशासनिक भूमिकाओं से अलग करना।
• सैन्य मामलों का विभाग (DMA): CDS के तहत वर्ष 2020 में स्थापित, ताकि इष्टतम संयुक्त अभियानों के लिए खरीद, प्रशिक्षण, स्टाफिंग और पुनर्गठन कमांडों को एकीकृत किया जा सके।
• अंतर-सेवा संगठन अधिनियम, 2023: तीनों सेनाओं के गठन कमांडरों को सभी सेनाओं के कर्मियों पर अधिकार प्रदान करता है, कमांड को सुव्यवस्थित करता है और भविष्य के थिएटर कमांडों की नींव रखता है।
• संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड्स (JLN): वर्ष 2021 से मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में एकीकृत लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करने, जनशक्ति, संसाधनों और लागतों की बचत करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।
• संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास: इसमें भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम, रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ पाठ्यक्रम, ‘परिवर्तन चिंतन’ सम्मेलन, समुद्री-वायु शक्ति सेमिनार और प्रचंड प्रहार 2025 और डेजर्ट हंट 2025 जैसे तीनों सेनाओं के अभ्यास शामिल हैं।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: सुरक्षित, नेटवर्क-केंद्रित कनेक्टिविटी के लिए रक्षा संचार नेटवर्क (DCN) की तैनाती और वास्तविक समय में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (IACCS) की तैनाती।
• रक्षा सुधारों का वर्ष 2025: रक्षा मंत्रालय की पहल, सशस्त्र बलों को एकीकृत, बहु-क्षेत्रीय अभियानों के लिए आधुनिक बनाने की, जिसमें संयुक्तता और थिएटर कमांड तत्परता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आगे की राह

• एकीकृत क्षमताओं का निर्माण: तीनों सेनाओं के लिए एक साइबर कमान स्थापित करना और लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म डॉक, लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन एवं मानव रहित हवाई वाहनों जैसी ‘एम्फीबियस एसेट्स’ का विस्तार करना।
• अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि: नियमित संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से थलसेना, नौसेना और वायु सेना में प्रक्रियाओं, संचार प्रणालियों और उपकरणों का मानकीकरण करना।
• स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना: रक्षा अनुसंधान और विकास व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग दो प्रतिशत तक बढ़ाना और साइबर तथा एम्फीबियस प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र और स्टार्ट-अप नवाचार को बढ़ावा देना।
• मानव पूंजी को मज़बूत करना: उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और युद्ध-अभ्यासों के साथ, साइबर युद्ध और एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए विशेष ‘त्रि-सेवा कैडर’ विकसित करना।
• सामरिक अवसंरचना का उन्नयन: रक्षा संचार नेटवर्क की लचीलापन क्षमता में सुधार करना और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में अग्रिम परिचालन अड्डे निर्मित करना।
• वैश्विक साझेदारियों को गहरा करना: साझेदार देशों के साथ अधिक संयुक्त साइबर और एम्फीबियस अभ्यास करना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने के लिए तंत्र स्थापित करना।

निष्कर्ष

साइबरस्पेस संचालन और जल-थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांतों का प्रकाशन, 21वीं सदी में भारत की रक्षा स्थिति को परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एकीकृत क्षमताओं का निर्माण, अंतर-संचालन को सुदृढ़ करना, स्वदेशी अनुसंधान में निवेश, और वैश्विक साझेदारियों को गहरा करना—इन पहलों के माध्यम से भारत पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों प्रकार के खतरों के विरुद्ध अपनी तत्परता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है।

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