पीएम ई-ड्राइव योजना

संदर्भ

सितंबर 2024 में प्रारंभ की गई ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट’ (PM E-DRIVE) योजना को ई-ट्रकों, ई-बसों और परीक्षण एजेंसियों के लिए समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है, जबकि छोटी EV श्रेणियों के लिए समय-सीमा अपरिवर्तित रहेगी।

पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE)  योजना के बारे में

• 29 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित PM ई-ड्राइव योजना, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने के लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
• प्रभावी तिथि: 1 अक्टूबर 2024
• बजटीय आवंटन: ₹10,900 करोड़ का निधि-सीमित परिव्यय, 31 मार्च 2028 तक वैध (मूल रूप से 31 मार्च 2026 तक)।
• कार्यान्वयन एजेंसी: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय (MHI), कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ इलेक्ट्रिक बस खरीद के लिए एग्रीगेटर के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), और विभिन्न घटकों के लिए विद्युत मंत्रालय (MoP) के साथ समन्वय।
• उद्देश्य
  • विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना।
  • शहरी क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक सशक्त ‘चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर’ स्थापित करना।
  • ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत के तहत ‘चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम’ (PMP) के माध्यम से घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
  • इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से जन गतिशीलता को बढ़ावा देना, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो और परिवहन संबंधी उत्सर्जन कम हो।
• पात्रता: केवल उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू।
• मुख्य विशेषताएँ और लक्ष्य

माँग प्रोत्साहन	इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E-2W) — लगभग 24.79 लाख यूनिट, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (E-3W) — लगभग 3.2 लाख यूनिट (जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट शामिल हैं), इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (E-एम्बुलेंस), इलेक्ट्रिक ट्रक (E-ट्रक) और इलेक्ट्रिक बसें (E-बसें) हेतु। प्रोत्साहन दरें: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹5,000 प्रति किलोवाट-घंटा (kWh), वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹2,500 प्रति kWh। फैक्ट्री मूल्य के 15% या प्रति वाहन अधिकतम सीमा (जो भी कम हो) तक सीमित। सरकार द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन अपात्र, प्रति लाभार्थी प्रति श्रेणी अधिकतम एक इलेक्ट्रिक वाहन।
पूंजीगत परिसंपत्ति अनुदान	9 प्रमुख शहरों (40 लाख से अधिक जनसंख्या) में 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹4,391 करोड़, MoRTH दिशा-निर्देशों के तहत पुरानी राज्य परिवहन उपक्रम (STU) बसों को बंद करने वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। E-एम्बुलेंस के लिए ₹500 करोड़ (केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और MoRTH द्वारा निर्धारित मानक)। E-ट्रकों के लिए ₹500 करोड़, MoRTH द्वारा अनुमोदित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र अनिवार्य।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर	E-4W के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, E-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और E-2W/E-3W के लिए 48,400 चार्जर स्थापित करने हेतु ₹2,000 करोड़ का परिव्यय। परीक्षण एजेंसी उन्नयन उभरती हुई हरित गतिशीलता प्रौद्योगिकियों के साथ MHI परीक्षण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु ₹780 करोड़।

PM ई-ड्राइव योजना का महत्त्व

• EV अपनाने को बढ़ावा: आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में तेजी से बदलाव को प्रोत्साहित करता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।
• कार्बन उत्सर्जन में कमी: पेरिस समझौते के तहत भारत के वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य और NDC प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है।
• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा: आत्मनिर्भर भारत के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, EV, बैटरी और संबंधित घटकों के स्थानीय विनिर्माण को समर्थन देकर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करता है।
• नवाचार के लिए समर्थन: बैटरी प्रौद्योगिकियों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्जिंग बुनियादी ढाँचे में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है।
• रोजगार सृजन: EV निर्माण, रखरखाव, बैटरी रीसाइक्लिंग और चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में अवसर खोलता है।
• उपभोक्ताओं के लिए कम परिचालन लागत: सब्सिडी और लागत में कमी के उपाय लंबे समय में EV को अधिक वहनीय बनाते हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा: नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देकर तेल आयात बिलों को कम करता है।
• शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार: वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने में मदद करता है, जो शहरों में खराब वायु गुणवत्ता का एक प्रमुख कारण है।

तुलनात्मक तालिका – मूल बनाम संशोधित PM ई-ड्राइव

मानदंड	मूल (वर्ष 2024 अधिसूचना)	संशोधित (वर्ष 2025 विस्तार)
प्रारंभ	29 सितम्बर 2024	—
व्यय	₹10,900 करोड़	यथावत  – ₹10,900 करोड़ (फंड-सीमित)
अवधि	2 वर्ष ( 28 सितंबर 2026 तक )	4 वर्ष (31 मार्च 2028 तक)
कवरेज	E-2W, E-रिक्शा/E-कार्ट, E-3W (L5), E-ट्रक, E-बसें, परीक्षण एजेंसियाँ	समान प्रावधान
टर्मिनल तिथि – E-2W, E-रिक्शा/ E-कार्ट, E-3W (L)	31 मार्च 2026	31 मार्च 2026 (विस्तार के बावजूद अपरिवर्तित)
समयावधि विस्तार का औचित्य	प्रारंभिक अंगीकरण का प्रयास	नवीन बाजार और प्रक्रियागत विलम्ब के कारण E-ट्रकों, E-बसों और परीक्षण एजेंसियों के लिए अतिरिक्त समय
ई-बसों के लिए आवंटन	14,028 इकाइयों के लिए ₹4,391 करोड़	सामान  आवंटन
समापन खंड	निधि-सीमित	यदि अंतिम तिथि से पूर्व निधि समाप्त हो जाती है तो योजना/प्रावधान बंद हो जाएगा, और बंद होने के पश्चात कोई भी अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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