स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक भागीदारी

स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक सहभागिता की आवश्यकता

• जन विश्वास को बढ़ाना: कई समुदाय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को भ्रष्ट, उपेक्षापूर्ण या दुर्गम मानते हैं। नियमित सार्वजनिक परामर्श, बजट प्रकटीकरण और VHSNC सदस्यों द्वारा सुविधाओं की निगरानी करके, शासन को पारदर्शी बनाकर विश्वसनीयता बहाल की जा सकती है।
• सेवा वितरण में असमानताओं को कम करना: स्थानीय निगरानी, वंचित ग्रामीण, आदिवासी और हाशिए पर स्थित समूहों को संसाधनों का आनुपातिक आवंटन सुनिश्चित करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा व्यय में शहरी पूर्वाग्रह का निराकरण किया जाता है।
• सेवा अंतराल का शीघ्र पता लगाना: इससे पहले कि वे प्रणालीगत संकट में बदल जाएँ, नागरिक निगरानी अनुपस्थित कर्मचारियों, दवाओं के स्टॉक की कमी और खराब उपकरणों की पहचान कर सकती है, जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव हो सके।
• स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं का मुकाबला करना: समुदाय द्वारा संचालित अभियान (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं-आशा, स्वयं सहायता समूहों, प्रभावशाली लोगों के माध्यम से) टीकाकरण में कमी, पोषण संबंधी तथ्यों और असुरक्षित स्वास्थ्य प्रथाओं का प्रभावी ढंग से समाधान करते हैं, और प्रायः केंद्रीकृत परामर्शों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
• सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना: स्थानीय समुदायों की भागीदारी सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों (जैसे- आदिवासी क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त मातृ देखभाल) के समानांतर स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को डिजाइन करने में मदद करती है।
• लोकतांत्रिक अनिवार्यता: सहभागिता आत्म-सम्मान की पुष्टि करती है, ज्ञान-संबंधी अन्याय का प्रतिकार करती है, और निष्क्रिय लाभार्थियों के बजाय अधिकार-धारकों के रूप में नागरिकों की क्षमता को मजबूत बनाती है।
• सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Community Health Worker- CHW) मॉडल: प्रति 40,000 जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 75-बिस्तर वाले जिला अस्पताल से जुड़ा हुआ है। मोबाइल तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग करके कमियों का शीघ्र पता लगाया जाता है और उन्हें उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचाया जाता है।

स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक भागीदारी का महत्त्व

• बेहतर जवाबदेही: समुदाय-आधारित निगरानी एवं योजना (Community-Based Monitoring and Planning- CBMP) और रोगी कल्याण समितियाँ (Rogi Kalyan Samitis- RKS) जैसी प्रणालियाँ निरंतर फीडबैक लूप का निर्माण करती हैं, जिससे धन के दुरुपयोग को हतोत्साहित किया जाता है और जवाबदेही में वृद्धि होती है।
• बेहतर संसाधन उपयोग: जमीनी स्तर पर फीडबैक यह सुनिश्चित करता है कि व्यय राजनीतिक रूप से प्रेरित योजनाओं के बजाय वास्तविक जरूरतों पर केंद्रित हो, जिससे लागत-प्रभावशीलता बढ़ती है।
• मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा: VHSNC, आशा और महिला आरोग्य समितियाँ टीकाकरण, मातृ देखभाल और रोग की प्रारंभिक रिपोर्टिंग में सुधार करती हैं।
• लचीली स्वास्थ्य प्रणालियाँ: समुदाय-नेतृत्व आधारित प्रतिक्रियाएँ (जैसे- आशा के नेतृत्व वाली कोविड-19 संपर्क अनुरेखण) संकट के दौरान अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करती हैं।
• समावेशी निर्णय-प्रक्रिया: महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर स्थित समूहों की सक्रिय भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य नीतियाँ विविध आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करें।
• व्यवहार परिवर्तन और स्वामित्व: स्वास्थ्य पहलों का सह-स्वामित्व, स्वच्छता प्रथाओं और संतुलित आहार जैसे स्थायी जीवनशैली परिवर्तनों को बढ़ावा देता है।
• विश्वास निर्माण और सहयोग: यह सहभागिता समुदायों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच संबंधों को मजबूत करती है, जिससे सेवाओं का उपयोग बेहतर होता है।
• प्रौद्योगिकी एक ‘संयोजक’ के रूप में: सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और अस्पतालों को जोड़कर निर्बाध और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
• जिले से राज्य स्तर तक रेफरल संपर्क प्रणाली: यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य में विश्व स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधा (जैसे- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) हो, जिससे समन्वित नागरिक-नेतृत्व वाली स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं में सुधार हो।

स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक सहभागिता के संबंध में चुनौतियाँ

• मानसिकता संबंधी बाधाएँ: नीति निर्माता प्रायः समुदायों को भागीदार नहीं, बल्कि निष्क्रिय लाभार्थी मानते हैं। सहभागिता को केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही महत्त्व दिया जाता है।
• परामर्श मानने में शिथिलता: परामर्श केवल कागजों पर ही हो सकते हैं, और सामुदायिक सिफारिशों का क्रियान्वयन न्यूनतम होता है।
• क्षमता अंतराल: VHSNC तथा CSO सदस्यों में प्रायः स्वास्थ्य अधिकारों, बजट और निगरानी के बारे में जानकारी का अभाव होता है।
• सूचना विषमता: कई नागरिक NHM, आयुष्मान भारत या राज्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत प्राप्त होने  वाली पात्रताओं से अनभिज्ञ हैं।
• चिकित्साकृत शासन: नेतृत्व में जैव चिकित्सा पेशेवरों का वर्चस्व है, जिन्हें जन स्वास्थ्य का बहुत कम प्रशिक्षण प्राप्त है; वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति ‘टॉप-टू-बॉटम’ दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: स्थानीय स्वास्थ्य समितियाँ कभी-कभी सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की तुलना में चुनावी लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
• संस्थागत समर्थन का अभाव: CBMP/VHSNC से प्राप्त फीडबैक को प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है।
• डिजिटल विभाजन: ग्रामीण/गरीब समुदायों को ई-स्वास्थ्य परामर्श, शिकायत पोर्टल और निगरानी उपकरणों से वंचित रखा जाता है।
• स्वयंसेवकों की व्यस्ततता: अवैतनिक या कम वेतन वाले स्वयंसेवकों पर अत्यधिक निर्भरता निरंतर भागीदारी को कम करती है।
• सामाजिक पदानुक्रम और बहिष्कार: समिति की चर्चाओं में हाशिए पर स्थित अभिव्यक्तियों को सत्ता की गहरी जड़ें जमाए रखने के कारण दबा दिया जा सकता है।
• विखंडित जन स्वास्थ्य शिक्षा: मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (MPH) डिग्री के लिए कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है।
  • लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, व्यवहार विज्ञान और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण में कमियाँ हैं।
  • यह VHSNC, आशा कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों (CSO) के स्वास्थ्य संबंधी डेटा की व्याख्या करने और शासन को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने की क्षमता को सीमित करता है।

आगे की राह 

• सामुदायिक निगरानी को संस्थागत बनाना: नियमित सार्वजनिक रिपोर्ट के साथ CBMP का विस्तार पायलट राज्यों (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़) से आगे बढ़कर सभी NHM जिलों तक करना।
• कानूनी समर्थन: नागरिक निगरानी, हाशिए पर स्थित समूहों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व और शिकायत निवारण अधिकारों के प्रावधानों के साथ स्वास्थ्य का एक वैधानिक अधिकार के रूप में अधिनियमित करना।
• क्षमता निर्माण: VHSNC  सदस्यों, आशा, स्वयं सहायता समूहों और CSO प्रतिनिधियों के लिए शासन, बजट और डेटा विश्लेषण पर संरचित प्रशिक्षण।
• डेटा पारदर्शिता: सुविधा बजट, दवा स्टॉक, सेवा उपयोग और स्वास्थ्य परिणामों को दर्शाने वाले रीयल-टाइम सार्वजनिक डैशबोर्ड का निर्माण करना।
• डिजिटल उपकरणों का समावेशी रूप से लाभ उठाना: कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में ऑफलाइन सुविधा के साथ मोबाइल-आधारित शिकायत और टेलीमेडिसिन प्रणालियाँ विकसित करना।
  • कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (CHW) प्रौद्योगिकी-सक्षम मॉडल अपनाना ताकि ग्रामीण भागीदारी से वंचित न रहें।
• भागीदारी को प्रोत्साहित करना: मानदेय, सार्वजनिक मान्यता और जिला स्वास्थ्य योजना बोर्डों में समावेश प्रदान करना।
• सामुदायिक प्रतिक्रिया को नीति में एकीकृत करना: वार्षिक स्वास्थ्य कार्य योजनाओं में कम-से-कम 50% इनपुट सामुदायिक मंचों और निगरानी रिपोर्टों से प्राप्त होने चाहिए।
• स्वास्थ्य प्रशासन में मानसिकता परिवर्तन: अधिकारियों को समुदायों को सह-निर्माता के रूप में देखने के लिए संवेदनशील बनाना; स्वास्थ्य परिणामों के साथ-साथ सहभागी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देना।
• स्थानीय स्वास्थ्य योजना में ‘बेनिफिट इंसीडेंस एनालिसिस’ (BIA) को एकीकृत करना: वार्षिक जिला स्वास्थ्य समीक्षाओं में समता ऑडिट को शामिल करना।
• मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (MPH) पाठ्यक्रम में सुधार: जमीनी स्तर पर सहभागिता को मजबूत करने के लिए मानकीकृत, अंतःविषय प्रशिक्षण शुरू करना।
• भारतीय चिकित्सा सेवा (IMS) संवर्ग को औपचारिक रूप देना: सामुदायिक सहभागिता तथा विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रशासन के लिए स्थायी, कुशल नेतृत्व सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक सहभागिता, जो अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 47 (सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्तव्य) और 73वें एवं 74वें संशोधनों पर आधारित है, यह भागीदारीपूर्ण, पारदर्शी और न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो असमानताओं को दूर करती हैं और स्वास्थ्य सेवा में अधिकार धारकों के रूप में नागरिकों की भूमिका को सशक्त करती हैं।

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