रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका, GENIUS अधिनियम (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) के माध्यम से, स्टेबलकॉइन (स्टेबलकॉइन) का समर्थन कर रहा है – एक ऐसी क्रिप्टो मुद्रा जो अमेरिकी डॉलर के मूल्य के समान है। अब समय आ गया है कि भारत एक सुव्यवस्थित, रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन के लाभ और नुकसान का मूल्यांकन करे।

क्रिप्टोकरेंसी और स्टेबलकॉइन के बारे में

• क्रिप्टोकरेंसी: क्रिप्टोकरेंसी, जिन्हें अक्सर आभासी मुद्राओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, डिजिटल रूप से वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं, लेकिन इनमें अक्सर कानूनी समर्थन या मूल्य स्थिरता का अभाव होता है।
  • बिटकॉइन, एक व्यापक रूप से ज्ञात उदाहरण है, जो इस अस्थिरता का उदाहरण है; स्थिरता की गारंटी देने वाली किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या नियामक तंत्र के अभाव में इसका मूल्य बेतहाशा उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन करता रहता है।
• स्टेबलकॉइन की परिभाषा: ‘स्टेबलकॉइन’ एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है, जो आमतौर पर मौजूदा सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा से संबद्ध होती है तथा जिसे स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • यह कानूनी रूप से समर्थित होने और मौजूदा, विनियमित परिसंपत्ति जैसे सोना, खनिज, या अमेरिकी डॉलर जैसी विश्वसनीय फिएट मुद्रा से संबद्ध होता है।
  • उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीनियस अधिनियम के तहत सफलतापूर्वक अपना स्वयं का स्टेबलकॉइन, USD-समर्थित स्टेबलकॉइन लॉन्च किया है।
  • इसका अर्थ यह है कि एक अमेरिकी स्टेबलकॉइन को एक भौतिक अमेरिकी डॉलर के बदले प्राप्त किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं में उच्च आत्मविश्वास और विश्वास पैदा होता है।

भारत में रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन की आवश्यकता

• मौद्रिक संप्रभुता जोखिमों का मुकाबला करना: अनियमित क्रिप्टोकरेंसी किसी देश की मौद्रिक संप्रभुता से समझौता करती है, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए तरलता को नियंत्रित करना और अपनी मुद्रा को प्रभावी ढंग से विनियमित करना मुश्किल हो जाता है।
  • हालाँकि, रुपया-समर्थित स्थिर मुद्रा पूरी तरह से विनियमित होगी, तथा राष्ट्रीय नियंत्रण को बनाए रखेगी।
• वित्तीय स्थिरता: रुपया (INR) द्वारा समर्थित एक विनियमित स्टेबलकॉइन, इसे कम करेगा, एक स्थिर और विश्वसनीय डिजिटल संपत्ति प्रदान करेगा।
• मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला: अनियमित क्रिप्टो परिसंपत्तियों के साथ जुड़ी गुमनामी उन्हें धन शोधन के प्रति संवेदनशील बनाती है।
  • कानूनी रूप से समर्थित स्टेबलकॉइन, अनिवार्य रूप से अपने ग्राहक को जानें (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) प्रावधानों के साथ, इस जोखिम को काफी कम करता है, तथा पारदर्शिता को बढ़ाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना: रुपया (INR)-समर्थित स्टेबलकॉइन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाएगा, भारतीय रुपये में लेनदेन को आसान बनाएगा और अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करेगा।
  • इससे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत की वैश्विक प्रासंगिकता को बढ़ावा मिलेगा।
• धन प्रेषण में क्रांतिकारी बदलाव: भारत विश्व का सबसे बड़ा धन प्राप्तकर्ता है, जो प्रतिवर्ष लगभग 125 बिलियन डॉलर प्राप्त करता है।
  • स्टेबलकॉइन लेनदेन की लागत को 90% तक कम कर सकता हैं और तत्काल निपटान को सक्षम कर सकता हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को काफी लाभ मिलेगा।
• SME के लिए सीमा पार व्यापार: ब्लॉकचेन पर निर्यात अनुबंधों को टोकनकृत करने से लघु और मध्यम उद्यमों (SME) के लिए भुगतान को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे भारत की समग्र व्यापार दक्षता में वृद्धि होगी।
• वित्तीय समावेशन को गहरा करना: स्टेबलकॉइन मौजूदा ई-रुपी (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) का पूरक बना सकते हैं, क्योंकि यह वंचित आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, के लिए डिजिटल वित्त तक पहुंच प्रदान करता है।
  • यह ई-रुपी के विपरीत, लेनदेन से आगे बढ़कर निवेश और व्यापार के दायरे को व्यापक बनाता है।
• सॉफ्ट पावर और वैश्विक पहुंच को बढ़ावा: रुपया (INR)-समर्थित स्टेबलकॉइन रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ा सकता है, USD-आधारित स्टेबलकॉइन पर निर्भरता को कम कर सकता है, और वैश्विक स्तर पर भारत के फिनटेक प्रभाव को मजबूत कर सकता है।
• उधार लेने की लागत में कमी: रुपया-आधारित स्टेबलकॉइन जारी करने वाली संस्था शून्य से कम ब्याज दरों पर कार्य कर सकती है, जारीकर्ता बैंकों या भारत सरकार के साथ लाभ साझा कर सकती है, जिससे उधार लेने की लागत कम हो जाती है।
• परिचालन दक्षता: यह विनियामक और सरकारी वित्तीय निर्णयों के त्वरित कार्यान्वयन को सुगम बना सकता है।
• वैश्विक एग्रीगेटर्स का प्रतिस्थापन: यह पेपाल(PayPal) और वीज़ा(Visa) जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए एक विकल्प प्रदान कर सकता है, जिससे भारत को अपने वित्तीय प्रवाह को अधिक सीधे ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।

भारतमें रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन के सफल क्रियान्वयन के लिए सुझाव

• मजबूत नियामक ढांचा: भारत अमेरिकी जीनियस अधिनियम के समान एक ढांचा अपना सकता है, जो स्टेबलकॉइन को अलग वित्तीय साधन के रूप में मानता है।
  • इसमें स्टेबलकॉइन को डिजिटल टोकन के रूप में परिभाषित करना शामिल होगा, जो 1:1 अनुपात में INR द्वारा समर्थित होगा, तथा नकदी, बैंक जमा या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जमा किया जाएगा।
  • भारत अपने ढांचे को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) के दिशानिर्देशों के अनुरूप बना सकता है, जो रिजर्व समर्थन, परिचालन लचीलापन और उपभोक्ता संरक्षण पर बल देते हैं।
• तृतीय पक्ष ऑडिट: आरक्षित निधि के सत्यापन और क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित तृतीय-पक्ष ऑडिट महत्वपूर्ण हैं।
  • उपयोगकर्ताओं के पास स्पष्ट क्षतिपूर्ति अधिकार होने चाहिए, जिससे वे जमा करने पर अपने स्टेबलकॉइन को वापस भौतिक INR में परिवर्तित कर सकें।
• अंतर-एजेंसी समन्वय: रुपया-आधारित स्टेबलकॉइन का निर्माण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और वित्त मंत्रालय के बीच गहन और अभूतपूर्व समन्वय की आवश्यकता है।
  • यह समन्वित प्रयास जारीकर्ताओं को विनियमित करेगा, मौद्रिक नियंत्रण की हानि जैसे ज्ञात जोखिमों को रोकेगा और अप्रत्याशित चुनौतियों का समाधान करेगा।
• जोखिम न्यूनीकरण और अनुपालन: अवैध गतिविधियों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और अपने ग्राहक को जानें (KYC) जैसे विनियमों का सख्त अनुपालन सर्वोपरि है।
• चरणबद्ध कार्यान्वयन और पायलट परियोजनाएं: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नियामक सैंडबॉक्स रुपया-समर्थित स्थिर सिक्कों का परीक्षण कर सकता है, जिससे निजी संस्थाओं को पूर्ण रूप से लागु करने से पहले इस पर नियंत्रित परिस्थितियों में नवाचार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
• मजबूत तकनीकी आधार: आधार प्रणाली और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सहित भारत के मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) का लाभ उठाना, निर्बाध घरेलू लेनदेन और उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण है।
  • स्टेबलकॉइन को अनुमति प्राप्त या सार्वजनिक ब्लॉकचेन (वितरित लेजर प्रौद्योगिकी – DLT) का उपयोग करके जारी किया जाना चाहिए।
    • यह तकनीक पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करती है, जिससे सभी संबंधित उपयोगकर्ता डिजिटल खाता बही में किसी भी परिवर्तन को तुरंत देख सकते हैं, जिससे हेरफेर करना मुश्किल हो जाता है।
  • स्मार्ट अनुबंधों के कार्यान्वयन से प्रोग्रामयोग्य भुगतान संभव होंगे, धन प्रेषणों के लिए त्वरित निपटान, टोकनयुक्त निर्यात अनुबंध और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की सुविधा मिलेगी।
  • स्टेबलकॉइन को ई-रुपी की क्षमता को प्रतिबिंबित करते हुए, सीमित इंटरनेट पहुंच वाले ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑफ़लाइन संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
• जारी करने का मॉडल: हालाँकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विनियमन की देखरेख करेगा, लेकिन स्टेबलकॉइन का प्राथमिक निर्गम निजी संस्थाओं (फिनटेक या क्रिप्टो एक्सचेंज) द्वारा सख्त नियामक निगरानी में किया जाएगा। बैंक रिज़र्व रखने और मोचन सेवाएँ प्रदान करने में भी भूमिका निभाएँगे।

भारत में रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक तीन-चरणीय रोडमैप

• चरण 1: आधारशिला और संचालन: एक स्पष्ट नियामक ढांचा स्थापित करना, RBI के नियामक सैंडबॉक्स के भीतर INR-समर्थित स्थिरकोइन की पायलट परियोजनाएं संचालित करना, और UPI और ई-रुपी के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करना।
  • यह चरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि भौतिक INR मोचन संभव हो।
• चरण 2: विस्तार और विशेषज्ञता: लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) के लिए धन प्रेषण और भुगतान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग के मामलों का विस्तार किया जाएगा।
• चरण 3: राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक एकीकरण: राष्ट्रीय स्तर पर स्टेबलकॉइन परिचालन का विस्तार करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वैश्विक स्टेबलकॉइन ढांचे के साथ संरेखित करते हुए इसके सीमा-पार अनुप्रयोगों का पता लगाना।

निष्कर्ष

एक सुविनियमित रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन समावेशन, दक्षता और वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रभाव में परिवर्तनकारी लाभ ला सकती है। स्पष्ट नियमों और सुदृढ़ निगरानी के साथ, भारत डिजिटल वित्तीय नवाचार की अगली लहर का नेतृत्व कर सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: भारत में रुपया-समर्थित स्टेबलकॉइन के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भविष्य में इसके विनियमन और अपनाने के लिए एक रोडमैप सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

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