अलास्का शिखर सम्मेलन

अलास्का शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम

• तत्काल युद्धविराम नहीं; ‘व्यापक शांति समझौते’ की ओर रुख: इस शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष के लिए तत्काल युद्धविराम नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ तालमेल बिठाते हुए अपना रुख बदल दिया और कहा कि “इस भयावह युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका’ ‘मूल कारणों’ को संबोधित करते हुए एक व्यापक शांति समझौते पर आगे बढ़ना है।

• राजनयिक प्रगति: अमेरिका और रूस के रुख के मध्य अंतर कम हुआ, दोनों नेताओं ने ‘काफी प्रगति’ का उल्लेख किया और ‘कई बिंदुओं’ पर सहमति व्यक्त की, जिससे भविष्य की वार्ता का रास्ता खुल गया।
• शांति समझौते पर ध्यान: ट्रंप ने ‘मूल कारणों’ (क्षेत्रीय नियंत्रण, तटस्थता) को संबोधित करने के पुतिन के रुख के साथ तालमेल बिठाते हुए एक व्यापक शांति समझौते की ओर रुख किया और यूक्रेन से बातचीत करने का आग्रह किया।
• क्षेत्रीय अवरोध: पुतिन ने दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों (जापोरिज्जिया, खेरसॉन) को स्थिर करने और डोनबास सुरक्षित होने पर संभवतः खारकीव (Kharkiv) से हटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यूक्रेन और यूरोप ने रियायतें देने से इनकार कर दिया।
• यूक्रेन पर दबाव और यूरोपीय चिंताएँ: ट्रंप ने सुझाव दिया कि रूस के साथ “समझौता” करना ‘जेलेंस्की पर निर्भर’ है, जिसका अर्थ है क्षेत्रीय रियायतें, एक ऐसा रुख जिसे यूक्रेन लगातार खारिज करता रहा है।
  • यूरोपीय नेताओं ने, क्षेत्रीय समझौते की संभावना को पूरी तरह से खारिज न करते हुए, यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी और सुरक्षा साझेदार चुनने की उसकी स्वतंत्रता के संरक्षण पर जोर दिया।
• व्यापार और आर्कटिक सहयोग पर ध्यान: पुतिन ने आर्कटिक सहयोग सहित अमेरिका-रूस निवेश और व्यापार सहयोग की “अत्यधिक संभावनाओं” पर प्रकाश डाला, जिसकी भावना ट्रंप ने भी दोहराई।
• अमेरिका-रूस और वैश्विक प्रभाव: एक नए हथियार नियंत्रण समझौते के संकेत के साथ, संबंधों में संभावित नरमी का संकेत दिया, हालाँकि यूरोप की ट्रंप पर निर्भरता और भारत की टैरिफ संबंधी चिंताएँ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

महत्त्व

• ऐतिहासिक अमेरिका-रूस जुड़ाव: वर्ष 2021 के बाद पहला शिखर सम्मेलन और वर्ष 2015 के बाद पुतिन की पहली अमेरिकी यात्रा, एक दुर्लभ कूटनीतिक क्षण का प्रतीक।
• अलास्का की रणनीतिक भूमिका: इस आयोजन स्थल ने आर्कटिक भू-राजनीति और ऐतिहासिक अमेरिका-रूस संबंधों पर प्रकाश डाला, जिससे अलास्का की वैश्विक प्रासंगिकता और भी मजबूत हुई।
• रूस-यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से यूरोप के सबसे घातक संघर्ष, जिसमें यूक्रेन का 19% हिस्सा रूसी नियंत्रण में है, को हल करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया।
• ट्रंप का शांति एजेंडा: युद्ध समाप्त करने के ट्रंप के चुनावी वादे के अनुरूप, बिना किसी समझौते के भी उनकी ‘समझौताकारी’ छवि को बढ़ावा मिला।
• वैश्विक ध्यान: नाटो, ऊर्जा बाजारों और अमेरिका-चीन-रूस संबंधों पर प्रभाव डालते हुए, दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया।
• पुतिन का कूटनीतिक तख्तापलट: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के वारंट के बावजूद अमेरिका में पुतिन की उपस्थिति ने उनकी अंतरराष्ट्रीय वैधता को बढ़ाया।

अलास्का शिखर सम्मेलन के भू-राजनीतिक निहितार्थ

विश्व के लिए

• अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार और सैन्य नियंत्रण: शिखर सम्मेलन ने अमेरिका-रूस संबंधों में संभावित सुधार का संकेत दिया, जिसमें पुतिन ने एक नए हथियार नियंत्रण समझौते का संकेत दिया।
  • यह वैश्विक परमाणु गतिशीलता को स्थिर कर सकता है, हालाँकि यह यूक्रेन के समाधान पर निर्भर करता है, जैसा कि शिखर सम्मेलन की कूटनीतिक प्रगति में उल्लेख किया गया है।
• यूक्रेन की संप्रभुता दबाव में: पुतिन की माँगों (जैसे- क्षेत्रीय रियायतें, तटस्थता) के लिए ट्रंप का समर्थन यूक्रेन की संप्रभुता को कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करता है।
  • शिखर सम्मेलन के युद्ध क्षेत्र की वास्तविकताओं पर केंद्रित होने के अनुसार, यह छोटे राज्यों पर महाशक्तियों के प्रभाव के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
• यूरोपीय सुरक्षा अस्थिरता: संदेह के बावजूद, एकमात्र मध्यस्थ के रूप में ट्रंप पर यूरोप की निर्भरता उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करती है।
  • अमेरिका की वापसी नाटो को अस्थिर कर सकती है और दस्तावेज में अमेरिकी समर्थन की भरपाई करने की यूरोप की सीमित क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।
• वैश्विक शक्ति गतिशीलता में बदलाव: व्यावहारिक शांति दृष्टिकोण चीन और भारत जैसी गैर-पश्चिमी शक्तियों को मध्यस्थ के रूप में उभार सकता है, जिससे वैश्विक गठबंधनों का स्वरूप बदल सकता है।
  • यह पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाली कूटनीति से दूर जाने का संकेत देता है।

भारत के लिए

• रणनीतिक लचीलापन बढ़ा: अमेरिका-रूस के बीच तनाव कम होने से भारत का भू-राजनीतिक दायरा विस्तृत होता है, जिससे वह दोनों शक्तियों के साथ संबंधों में संतुलन बना सकता है।
  • भारत द्वारा शिखर सम्मेलन का स्वागत उसके गुटनिरपेक्ष रुख और संभावित मध्यस्थता की भूमिका को रेखांकित करता है।
• आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियाँ: रूसी तेल खरीद के कारण भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी (27 अगस्त, 2025 से प्रभावी, जब तक कि इसे स्थगित न किया जाए) भारत-अमेरिका व्यापार पर दबाव डालती है।
  • इसके लिए आर्थिक हितों की रक्षा हेतु कुशल कूटनीति की आवश्यकता है।
• राजनयिक नेतृत्व का अवसर: भारत की तटस्थ स्थिति और आर्थिक हित उसे शिखर सम्मेलन के राजनयिक अवसरों का लाभ उठाते हुए मध्यस्थता करने की स्थिति में लाते हैं।
  • G20 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत के लिए एक संभावित मध्यस्थ/सेतु के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।
• चीन कारक: अमेरिका द्वारा कुछ सीमा तक वैध रूस, चीन-रूस अक्ष को मजबूत कर सकता है, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत पर दबाव बढ़ सकता है।
• आर्थिक क्षेत्र: भारत, अमेरिकी प्रतिबंधों के तत्काल बढ़ने के डर के बिना, रूस के साथ अपना ऊर्जा व्यापार जारी रख सकता है।

अलास्का शिखर सम्मेलन की चुनौतियाँ

• तत्काल युद्धविराम में सफलता न मिलना: यह शिखर सम्मेलन तत्काल युद्धविराम कराने में विफल रहा, क्योंकि ट्रंप ने अपना प्रारंभिक प्रयास छोड़ दिया और पुतिन ने डोनबास पर पूर्ण नियंत्रण की माँग की, जिसमें अप्रयुक्त क्षेत्र भी शामिल थे, जिससे गतिरोध उत्पन्न हुआ।
• क्षेत्रीय रियायत विवाद: मुख्य गतिरोध रूस को डोनबास और अन्य क्षेत्रों को सौंपने पर जोर देना है, जिसे यूक्रेन और यूरोप अस्वीकार करते हैं, जिससे व्यावहारिक समझौते में बाधा उत्पन्न होती है।
• यूक्रेन का बहिष्कार: प्रारंभिक वार्ताओं में यूक्रेन की अनुपस्थिति, जिसके निर्णय संभवतः ट्रंप और पुतिन द्वारा थोपे गए थे, युक्रेन की संप्रभुता को कमजोर करती है और भविष्य की वार्ताओं को जटिल बनाती है।
• यूरोपीय अविश्वास और सीमित प्रभाव: पुतिन के साथ ट्रंप के गठजोड़ की आलोचना करने वाले यूरोप के पास अमेरिकी नीति पर वीटो शक्ति और अमेरिकी समर्थन को बदलने की क्षमता का अभाव है, जिससे संदेह के बावजूद ट्रंप पर एकमात्र मध्यस्थ के रूप में निर्भरता बनी हुई है।
• अमेरिकी अलगाव का जोखिम: ट्रंप द्वारा अमेरिकी समर्थन वापस लेने की संभावना, जो उनके युद्ध-विरोधी MAGA आधार से मेल खाती है, यूक्रेन के प्रतिरोध को ध्वस्त कर सकती है, जिससे ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह

• निरंतर संवाद: ट्रंप और पुतिन दोनों ने निरंतर वार्ता की इच्छा व्यक्त की, जिसमें ट्रंप ने सुझाव दिया कि ‘और बैठकें होंगी’ और पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया।
• जेलेंस्की का अमेरिकी दौरा: यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद पुतिन के प्रस्तावों पर चर्चा करने और यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी की माँग करने के लिए अमेरिका का दौरा किया।
• यूक्रेन के लिए यूरोपीय समर्थन: जेलेंस्की के साथ वाशिंगटन गए यूरोपीय नेताओं का उद्देश्य ट्रंप को किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की प्रत्यक्ष भागीदारी और ‘मजबूत’ सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देना था।
• भारत की कुशल कूटनीति: भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक साझेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए अमेरिका से दंडात्मक शुल्कों के संभावित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कुशल कूटनीति अपनाने की आवश्यकता है।
• ‘मूल कारणों’ और वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित करना: रूस और यूक्रेन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शांति समझौता करने हेतु दीर्घकालिक कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

अलास्का शिखर सम्मेलन, 2025 बिना किसी सफलता के समाप्त हो गया, लेकिन इसने भू-राजनीतिक कथानक को नया रूप दिया। इसने रूस के मुख्यधारा की कूटनीति में पुनः प्रवेश को चिह्नित किया और बहुध्रुवीयता के नाजुक संतुलन को उजागर किया। भारत के लिए, इसने एक ऐसे विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और सतर्क कूटनीति की आवश्यकता को बल दिया, जहाँ महाशक्तियाँ नियमों को नए सिरे से परिभाषित करती रहती हैं।

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