केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सदस्यों का नामांकन

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में कहा कि जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल (LG) अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा में पाँच सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों के नामांकन के बारे में

• केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं में नामांकन से तात्पर्य संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों से है, जो विधायिका में कुछ सदस्यों को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त करने की अनुमति देता है।

संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देता है:
  • राज्यसभा: केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य।
  • राज्य विधान परिषदें: राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपालों द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या का छठा हिस्सा।
• लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ‘एंग्लो-इंडियन’ नामांकन वर्ष 2020 में बंद कर दिया गया था।

केंद्रशासित प्रदेशों (UT) की विधानसभाएँ: केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं की संरचना संसदीय अधिनियमों द्वारा शासित होती है:

• दिल्ली: 70 निर्वाचित सदस्य, कोई नामांकन नहीं।
• पुडुचेरी: 30 निर्वाचित सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 3 सदस्य मनोनीत (केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963)।
• जम्मू और कश्मीर: 90 निर्वाचित सदस्य, 5 मनोनीत सदस्य
  • धारा 15, 15A और 15B के तहत उप-राज्यपाल अधिकतम पाँच सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जिसमे दो महिलाएँ, दो कश्मीरी प्रवासी, और पाक अधिकृत कश्मीर से एक विस्थापित व्यक्ति होगा।

न्यायालयी निर्णय 

• पुडुचेरी (के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ, 2018)
  • केंद्र सरकार, केंद्रशासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना सदस्यों को नामित कर सकती है।
  • उच्च न्यायालय ने वैधानिक स्पष्टता की सिफारिश की, सर्वोच्च न्यायालय ने इन सिफारिशों को खारिज कर दिया।
• दिल्ली (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत संघ, 2023)
  • सर्वोच्च न्यायालय (वर्ष 2023) ने लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ‘ट्रिपल चेन ऑफ कमांड’ पर जोर दिया, जो संभवतः केंद्रशासित प्रदेशों के नामांकन पर भी लागू होगा।
    • सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं और विधायिका मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होती है।

केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्यों का महत्त्व

• बहुमत पर प्रभाव: जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी जैसी छोटी विधानसभाओं में, मनोनीत विधायक बहुमत के गठन को प्रभावित कर सकते हैं और लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित कर सकते हैं।
• लोकतांत्रिक परामर्श: यद्यपि केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, फिर भी लोकतांत्रिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए नामांकन में आदर्श रूप से UT मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन किया जाना चाहिए।
• जनता का विश्वास: नामांकन में UT प्रशासन से परामर्श करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है, विशेषतः जब केंद्र सरकार और  केंद्रशासित प्रदेश नेतृत्व के बीच राजनीतिक मतभेद हों।

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