जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025

• प्रमुख परिवर्तन: 10 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 16 केंद्रीय अधिनियमों के 355 प्रावधानों में संशोधन किया गया। 288 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया (व्यापार में आसानी)।
  • 67 प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया (ईज ऑफ लिविंग)।
  • 76 मामलों में पहली बार उल्लंघन के लिए केवल परामर्श/चेतावनी। प्रशासनिक दंड संबंधी निर्णयों के लिए नामित अधिकारियों को सशक्त बनाना, न्यायिक बोझ को कम करना।
  • जुर्माने और दंड में स्वतः संशोधन (प्रत्येक तीन वर्ष में 10% वृद्धि)।
• प्रभावित प्रमुख अधिनियम
  • नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 (NDMC अधिनियम)
  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988
  • चाय अधिनियम, 1953
  • विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
  • औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

विधेयक के अंतर्गत लाए गए परिवर्तनों के उदाहरण

अधिनियम	पुराना प्रावधान	नया प्रावधान (2025 विधेयक)
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009	गैर-मानक बाट का उपयोग, गलत लेबलिंग, या दस्तावेजों के गुम होने जैसे अपराधों के लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान था।	पहला अपराध: सुधार नोटिस। दोहराव: जुर्माना बढ़ता जाएगा (हर बार दोगुना) कारावास अब हटा दिया गया है।
केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948	सिल्क बोर्ड अधिकारी के काम में बाधा डालने पर एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है।	पहली बार अपराध करने पर केवल चेतावनी। दोहरा अपराध करने पर 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। कारावास की सजा हटा दी गई।
चाय अधिनियम, 1953	रिटर्न दाखिल न करने या गलत जानकारी देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है।	पहली बार अपराध करने पर चेतावनी। दोबारा अपराध करने पर ₹1,00,000 तक का जुर्माना। जेल की सजा हटा दी गई।

विधेयक का महत्त्व

• विश्वास-आधारित शासन: छोटी-मोटी चूकों के अपराधीकरण को कम करता है, नागरिक और व्यवसाय-अनुकूल विनियमन को बढ़ावा देता है।
• बेहतर व्यावसायिक माहौल: सरकार के व्यवसाय सुगमता सुधार एजेंडे के अनुरूप, अनुपालन बोझ को कम करता है।
• कुशल न्याय प्रदान करना: अपराधों को प्रशासनिक न्याय निर्णयन के अधीन स्थानांतरित करके अनावश्यक मुकदमेबाजी को सीमित करता है।

निष्कर्ष

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025, वर्ष 2023 के अधिनियम पर आधारित है, जो भारत के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और नियामक सुधारों को मजबूत करता है।

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