खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

संदर्भ

हाल ही में राज्यसभा ने भारत की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 के बारे में

• यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है।
• मुख्य उद्देश्य: खनन ढाँचे का आधुनिकीकरण करना, आयात पर निर्भरता कम करना और एक पारदर्शी, निवेश-अनुकूल वातावरण बनाना।
  • यह भारत के आर्थिक विकास, हरित परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर केंद्रित है।

विधेयक के प्रावधान

• महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों का समावेश: पट्टाधारक मौजूदा पट्टे में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, सोना और चांदी जैसे खनिजों को जोड़ने के लिए राज्य सरकारों से आवेदन कर सकते हैं।
  • सातवीं अनुसूची या पहली अनुसूची के भाग-D में सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को शामिल करने के लिए किसी अतिरिक्त रॉयल्टी या भुगतान की आवश्यकता नहीं है।
  • पट्टा क्षेत्र का एकमुश्त विस्तार अनुमत है:-
    • गहरे खनिजों (200 मीटर से नीचे) के लिए 10% तक।
    • संयुक्त लाइसेंस के लिए 30% तक।
• राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट (NMEDT): राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट (National Mineral Exploration and Development Trust- NMEDT) कर दिया गया है।
  • इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार क्रिटिकल मिनिरल के अपतटीय और अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण को शामिल करने के लिए किया गया है।
  • NMEDT को खनन पट्टाधारकों द्वारा दिया जाने वाला अंशदान देय रॉयल्टी के 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है।
• खनिज एक्सचेंज: यह विधेयक खनिजों, सांद्रण और धातुओं सहित प्रसंस्कृत रूपों के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में खनिज एक्सचेंजों की स्थापना को सक्षम बनाता है।
  • इन एक्सचेंजों का उद्देश्य पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और दक्षता को बढ़ावा देना है।
  • केंद्र सरकार उनके पंजीकरण, शुल्क, अंदरूनी व्यापार रोकथाम और शिकायत निवारण के लिए नियम बनाएगी।
• सीमा में आसानी: कैप्टिव खदानों से बिक्री पर मौजूदा 50% की सीमा हटा दी गई है।
  • कैप्टिव खदानें अब अपनी अंतिम उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 100% उत्पादन बेच सकती हैं।
  • राज्य सरकारों को पुराने खनिज भंडारों की बिक्री को अधिकृत करने का भी अधिकार दिया गया है।

विधेयक का महत्त्व

• क्रिटिकल मिनिरल आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करना: यह विधेयक लीथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति सुनिश्चित करने की भारत की क्षमता को मजबूत करता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों, अर्द्धचालकों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
• खनन क्षेत्र और निवेश को बढ़ावा देना: नियमों को उदार बनाकर, खनिज विनिमय को सक्षम बनाकर और पट्टा प्रावधानों का विस्तार करके, यह विधेयक पारदर्शिता, निवेशकों का विश्वास और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करता है, जिससे घरेलू और विदेशी पूँजी आकर्षित होती है।
• सतत् विकास और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना: यह सुधार संसाधन उपयोग को सामुदायिक भागीदारी और कल्याण के साथ संतुलित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि खनन रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और आर्थिक लचीलेपन में योगदान दे।

निष्कर्ष

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, नेशनल क्रिटिकल मिनिरल मिशन और भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के अनुरूप, एक आत्मनिर्भर, पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी खनिज क्षेत्र की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।

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