डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 21 अगस्त

उत्तर: (b)

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दीर्घकालिक रोडमैप के तहत, भारत वर्ष 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजेगा।

भारत के मून लैंडिंग मिशन (वर्ष 2040) के बारे में

• उद्देश्य: पृथ्वी की कक्षा से परे, मानव अन्वेषण क्षमता का प्रदर्शन करना।
• अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता: यह स्वदेशी प्रक्षेपण यानों, जीवन रक्षक प्रणालियों और चंद्र सतह प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करेगा।
• महत्त्व: यह परियोजना वैज्ञानिक, आर्थिक और सुरक्षा आयामों को एकीकृत करते हुए, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है।

भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण रोडमैप

• व्योममित्र मिशन (वर्ष 2026): मानव-सदृश रोबोट व्योममित्र को ले जाने वाले मानवरहित मिशन के माध्यम से महत्त्वपूर्ण मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणालियों का परीक्षण करना।
• गगनयान मिशन (वर्ष 2027): पृथ्वी की निचली कक्षा में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण करना, अंतरिक्ष यात्री प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति क्षमता का प्रदर्शन करना।
• भारत अंतरिक्ष स्टेशन (वर्ष 2035): भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, जिससे अंतरिक्ष में दीर्घकालिक वैज्ञानिक प्रयोग और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संभव हो सके।
• चालक दल सहित चंद्रमा पर उतरना (वर्ष 2040): चंद्रमा की सतह पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना, जो भारत की स्वतंत्र मानव अन्वेषण क्षमता का प्रदर्शन करेगा। अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: (a)

सरकार ने संसद को सूचित किया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के शुभारंभ के बाद से 14 क्षेत्रों में आवेदनों को मंजूरी मिलने के बाद 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया है।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के बारे में

• अप्रैल 2020 में शुरू की गई PLI योजना का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और वैश्विक कंपनियों को देश में उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है।
• PLI 2.0 को भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए IT हार्डवेयर के लिए वर्ष 2023 में आत्मनिर्भर भारत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अतः विकल्प (a) सही है।

PLI योजना कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएँ

• निवेश जुटाना: इस योजना ने ₹1.90 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है, जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिला है।
• आवेदन स्वीकृतियाँ: विभिन्न PLI योजनाओं के अंतर्गत कुल 806 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
  • खाद्य उत्पाद (182), विशेष इस्पात (109), और ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट (95) जैसे क्षेत्रों में उच्च अनुमोदन देखा गया।

• इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण सफलता: मोबाइल फोन उत्पादन मूल्य ₹2.13 लाख करोड़ (वर्ष 2020-21) से 146% बढ़कर ₹5.25 लाख करोड़ (वर्ष 2024-25) हो गया।
  • मोबाइल फोन का निर्यात 775% बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹22,870 करोड़ से वर्ष 2024-25 में ₹2,00,000 करोड़ हो गया।
• फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में लाभ: फार्मास्यूटिकल PLI से ₹2.66 लाख करोड़ की संचयी बिक्री हुई, जिसमें ₹1.70 लाख करोड़ का निर्यात हुआ।
  • भारत थोक दवाओं का शुद्ध निर्यातक बन गया (वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2,280 करोड़ का अधिशेष बनाम वित्त वर्ष 2021-22 में ₹1,930 करोड़ का घाटा)।
  • चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में, 21 परियोजनाएँ 54 उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, जिनमें MRI, CT-स्कैन, स्टेंट और डायलिसिस मशीन जैसे उन्नत उपकरण शामिल हैं।

उत्तर: (d)

पोषण (POSHAN) अभियान के सात वर्ष पूर्ण होने के बावजूद, भारत ने स्टंटिंग को कम करने में अल्प सुधार ही दिखाया है और बच्चों में स्टंटिंग को कम करने के अपने लक्ष्य से पीछे रह गया है।

पोषण (POSHAN) अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)

• पोषण (POSHAN) अभियान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है।
• इसे अभिसरण और प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी के माध्यम से कुपोषण, बौनेपन, रक्ताल्पता और कम जन्म-वजन की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया था।
• शुभारंभ: मार्च 2018।
• पोषण (POSHAN) अभियान के अंतर्गत लक्ष्य
  • प्रति वर्ष न्यूनतम 2% तक स्टंटिंग में कमी।
  • प्रति वर्ष 2% तक कुपोषण में कमी।
  • प्रति वर्ष 3% तक एनीमिया में कमी।
  • प्रति वर्ष कम वजन वाले बच्चों में 2% की कमी।
• ‘मिशन 25 बाय 2022’ के तहत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2022 तक स्टंटिंग को 38.4% (NFHS-4) से घटाकर 25% करना था।  अतः विकल्प (d) सही है।

उत्तर: (d) 

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की स्वैच्छिक श्रीलंका वापसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के बारे में

• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
• उत्पत्ति: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित। वर्ष 1951 में तीन वर्ष के अस्थायी कार्यकाल के साथ इसका संचालन शुरू हुआ, जिसे बाद में स्थायी कर दिया गया।
• उद्देश्य: संघर्ष एवं उत्पीड़न के कारण अपने घरों से भागने को मजबूर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना।
• नेतृत्व: महासभा द्वारा निर्वाचित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा नेतृत्व।  अतः कथन 1 सही है।
  • वर्तमान उच्चायुक्त: फिलिपो ग्रांडी (इटली), वर्ष 2016 से कार्यरत।  अतः कथन 3  सही है।
• वित्तपोषण: पूरी तरह से स्वैच्छिक, सरकारों, निजी दाताओं एवं संगठनों द्वारा समर्थित। अतः कथन 2 सही है।
• कार्य एवं शक्तियाँ
• • संरक्षण: शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें गैर-वापसी (असुरक्षित देशों में जबरन वापसी नहीं) का सिद्धांत भी शामिल है।
  • मानवीय सहायता: विस्थापित लोगों को आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा प्रदान करता है।
  • स्थायी समाधान: स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण या तीसरे देशों में पुनर्वास को बढ़ावा देता है।
  • समर्थन: शरणार्थियों के अधिकारों एवं शरण प्रणालियों में सुधार के लिए सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है।
• उपलब्धि: वर्ष 1954 एवं वर्ष 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित।
  • वर्तमान में 137 से अधिक देशों में कार्यरत।

उत्तर: (b) 

मेक इन इंडिया (2014) एवं आत्मनिर्भर भारत (2020) का एक हिस्सा, मेड इन इंडिया लेबल योजना, वैश्विक तथा घरेलू स्तर पर भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है।

मेड इन इंडिया लेबल योजना के बारे में

• उद्देश्य: भारतीय उत्पादों के लिए एक मजबूत, विश्वसनीय ब्रांड पहचान बनाना, उनकी प्रामाणिकता एवं गुणवत्ता की गारंटी देना।
• उत्पत्ति: दो प्रमुख पहलों पर आधारित
  • मेक इन इंडिया (2014): भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर केंद्रित एक अग्रदूत।
  • आत्मनिर्भर भारत (मई 2020): आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई; यह योजना इसका एक प्रमुख स्तंभ है।

योजना के उद्देश्य

• किसी उत्पाद को उसके भारतीय मूल के आधार पर एक स्पष्ट पहचान प्रदान करना।
• भारतीय मूल के उत्पादों को योग्य बनाने एवं ब्रांड करने के लिए एक तंत्र विकसित करना।
• घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहचान बढ़ाना।
• प्रतिस्पर्द्धी बाजारों में भारतीय उत्पादों की स्थिति को मजबूत करना।
• भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता में उपभोक्ता विश्वास का निर्माण करना।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

• प्रकृति: निर्माताओं के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणन योजना। अतः कथन 1  सही है।
• लेबल विवरण: इसमें एक लोगो एवं एक क्यूआर कोड होता है।
  • QR कोड विनिर्माण स्थान, लेबल की वैधता एवं उत्पाद-विशिष्ट विवरण प्रदान करता है।
• पात्रता: उत्पाद भारत में निर्मित एवं/या स्थानीय कच्चे माल से तैयार किए जाने चाहिए।
• लक्षित लाभार्थी
• • बड़े पैमाने के उद्यम एवं MSMEs।
  • कृषि, मत्स्यपालन, जलीय कृषि, बागवानी एवं संबद्ध गतिविधियों में उद्यमी।
  • प्रशासनिक संरचना। अतः कथन 2  सही है।
• नोडल एजेंसी: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन)।
• सलाहकार एवं सहयोगी निकाय: भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India- QCI) एवं इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (India Brand Equity Foundation- IBEF)। अतः कथन 3 सही नहीं है।