आयकर विधेयक, 2025

आयकर क्या है?

• आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जो सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है, जो आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होता है।
• ‘आय’ की अवधारणा को अधिनियम की धारा 2(24) के तहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें विभिन्न स्रोत शामिल हैं।
• संसद को संविधान के अनुच्छेद-265 द्वारा समर्थित, संघ सूची की प्रविष्टि 82 के अंतर्गत आयकर (कृषि आय के अलावा) पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद-265 यह आदेश प्रदान करता है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी कर न तो आरोपित किया जाएगा और न ही एकत्र किया जाएगा।

आयकर का महत्त्व

• राष्ट्र निर्माण: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और रक्षा के लिए धन उपलब्ध कराता है।
• आर्थिक विकास: निवेश, रोजगार सृजन और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पूँजी उपलब्ध कराता है।
• समता और निष्पक्षता: धन वितरण को संतुलित करता है, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है और सामाजिक अनुबंध को मजबूत करता है।
• जवाबदेही: कराधान सरकार की वैधता और संस्थाओं में लोगों के विश्वास को बढ़ाता है।

आयकर रिटर्न और संग्रह के रुझान

• बढ़ता रिटर्न: वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 9.19 करोड़ ITR दाखिल किए गए, जो वित्त वर्ष 2020-21 के 6.72 करोड़ की तुलना में 36% की वृद्धि है, जो स्वैच्छिक अनुपालन और बढ़ते कर आधार को दर्शाता है।
• संग्रह में वृद्धि: यह आर्थिक अनुकूलन और कुशल कर प्रशासन दोनों को दर्शाता है।

कराधान में डिजिटल परिवर्तन के लिए पहल

• स्थायी खाता संख्या (पैन): प्रत्येक करदाता को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए इसे वर्ष 1972 में शुरू किया गया।
  • 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन वर्ष 1995 में शुरू किया गया।
  • दोहराव को समाप्त करने के लिए इसे आधार (वर्ष 2017) से जोड़ा गया।

• केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (2009): ऑटोमैटिक होलसेल रिटर्न प्रोसेसिंग।
• TDS समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System- TRACES) 2012: TDS विसंगतियों के सुधार में सहायता।
• कर सूचना नेटवर्क (TIN  2.0): करों का वास्तविक समय पर क्रेडिट और तीव्र रिफंड।
• प्रोजेक्ट इनसाइट: 360-डिग्री करदाता प्रोफाइलिंग के लिए एक डेटा वेयरहाउसिंग और व्यावसायिक इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म।
• फेसलेस असेसमेंट (2019): करदाताओं और अधिकारियों के बीच भौतिक संपर्क समाप्त।
• वार्षिक सूचना विवरण (2021): तृतीय पक्ष डेटा के साथ रिटर्न को पहले से भरता है, जिससे त्रुटियाँ कम होती हैं और अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।
• ई-सत्यापन योजना: विसंगतियों का डिजिटल समाधान संभव।

अनुपालन के लिए व्यवहारिक प्रेरणा

• दर्शन: फिलॉसफी: “बिलीव फर्स्ट ऐंड वैरिफाइ लेटर,” यूजिंग नॉन-इंट्रूसिव डेटा यूटिलाइजेशन
• नज अभियान: कटौतियों या छूटों में विसंगतियों को उजागर करके स्वैच्छिक सुधारों को प्रोत्साहित करना।
• अद्यतन रिटर्न प्रावधान: वित्त अधिनियम, 2025 ने अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी है, जिससे बिना जुर्माने के सुधार की अनुमति मिलती है।