जनगणना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की गणना हेतु अनुरोध

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के विकास हेतु पहल

पीएम-PVTG विकास मिशन (PM-PVTG Development Mission)

• उद्देश्य: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
• बजट: केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपये आवंटित।
• प्रमुख हस्तक्षेप
  • सुरक्षित आवास, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का प्रावधान।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं पोषण तक पहुँच।
  • दूरस्थ बस्तियों में बेहतर सड़क संपर्क एवं बुनियादी ढाँचा।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

• फोकस: जनजातीय आबादी तक पहुँच, जागरूकता सृजन एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।
• शामिल प्रमुख सेवाएँ: स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल, विद्युत तथा LPG कनेक्शन, आवास एवं खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच।
• कार्यान्वयन: यात्रा सर्वेक्षणों के आधार पर लाभार्थियों का नामांकन।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan- PM JANMAN)

• उद्देश्य: जनजातीय समूहों, विशेष रूप से विलुप्त होने के खतरे में पड़े जनजातीय समूहों, को सहायता, विकास एवं मुख्यधारा की सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके उनकी सुरक्षा तथा पोषण पर ध्यान केंद्रित करना।
• कवरेज: इसका लक्ष्य 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 220 जिलों के 22,544 गाँवों में विस्तृत 75 PVTGs को लक्षित करना है; इससे लगभग 28 लाख लोगों को लाभ होगा।

भारत के महापंजीयक (Registrar General of India- RGI) के बारे में

• स्थापना: वर्ष 1949 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन।
• प्रमुख: भारत के महापंजीयक एवं पदेन जनगणना आयुक्त, आमतौर पर संयुक्त सचिव स्तर का एक सिविल सेवक।
• प्राथमिक भूमिका: जनसंख्या के आकार, वृद्धि एवं वितरण पर आँकड़ों का व्यवस्थित संग्रह।
• कानूनी उत्तरदायित्त्व: जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 को लागू करना।
• अतिरिक्त कार्य: दशकीय जनगणना के साथ-साथ जनसांख्यिकीय एवं भाषाई सर्वेक्षण आयोजित करना।

RGI के प्रमुख कार्य

• भारत की जनगणना: जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं भौगोलिक वितरण पर विस्तृत आँकड़े प्रदान करती है; प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है।
• भारतीय भाषाई विविधता सर्वेक्षण: भारत की भाषायी विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए जनगणना के साथ-साथ आयोजित किया जाता है; पहली बार वर्ष 1928 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन (George Abraham Grierson) द्वारा किया गया।
• नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System- CRS)
  • भारत में सभी जन्म एवं मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण।
  • एक वास्तविक समय, निरंतर जनसंख्या आँकड़े संग्रह तंत्र के रूप में कार्य करती है।
  • RBD अधिनियम, 1969 की धारा 12 के तहत जारी किए गए जन्म प्रमाण-पत्र।

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