चर्चा से परे भारतीय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए संसद और विधानसभाओं में बार-बार होने वाले व्यवधानों की ओर संकेत किया।

• उनका यह कहना, कि “लोकतंत्र में चर्चा अवश्य होनी चाहिए” प्रतिनिधि लोकतंत्र में विद्यमान संकट को उजागर करता है।

संसदीय उत्पादकता में कमी:

• निरंतर व्यवधान: बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर विपक्ष के विरोध के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
• बिना चर्चा के विधेयक: 32 दिन के सत्र में 21 बैठकें हुईं, जिनमें से 15 विधेयक पारित किए गए, जिनमें से अधिकांश पर न्यूनतम विचार-विमर्श हुआ।
• न्यूनतम कार्य: लोकसभा ने निर्धारित समय का 29% कार्य किया, राज्यसभा ने 34% (PRS आँकड़े)।
• समय की बर्बादी: सदन का दो-तिहाई समय स्थगन में बर्बाद हुआ।

प्रश्नकाल का समापन:

• कार्यपालिका की जवाबदेही में कमी: लोकसभा में केवल 8% तारांकित (मौखिक) प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया, जबकि राज्यसभा में 5% का उत्तर दिया गया।
• शून्य उत्तर: राज्यसभा में 12 दिन और लोकसभा में 7 दिन किसी भी प्रश्न का मौखिक उत्तर नहीं दिया गया।

राज्य विधानमंडलों का पतन:

• बैठकों की संख्या में कमी: 2024 में विधानसभाओं की बैठकें औसतन 20 दिन होंगी, जो 2017 में 28 दिनों की तुलना में कम है।
• असमानताएँ: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 16-16 दिन का समय था, ओडिशा (42) और केरल (38) बैठकों में सबसे आगे थे।
• एक ही दिन पारित होना: आधे से अधिक राज्य विधेयक बिना चर्चा के एक ही दिन पारित हो गए।

संस्थागत कमजोरियाँ:

• उपसभापति का पद रिक्त: आठ विधानसभाओं में एक उपाध्यक्ष का पद नहीं है, जून 2019 से लोकसभा उपसभापति के बिना है।
• संसदीय समितियाँ: कभी गैर-पक्षपातपूर्ण विचार-विमर्श के लिए निर्मित ये मंच अब राजनीतिक कटुता के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।
• सत्ता का संकेन्द्रण: निर्णय अधिकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में केन्द्रित हो गया है, जिससे विधायी स्वायत्तता कम हो गई है।

आगे की राह

• सरकार-विपक्ष की सहभागिता: रचनात्मक संवाद के माध्यम से चर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• आम सहमति का निर्माण: लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में विपक्ष के नेता के चुनाव से शुरुआत करें।
• समितियों को पुनर्जीवित करना: समितियों को तटस्थ विचार-विमर्श मंच के रूप में पुनर्स्थापित करें।
• प्रश्नकाल को मजबूत बनाना: प्रभावी कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• बैठक के दिनों का विस्तार: संसद और राज्य दोनों स्तरों पर न्यूनतम बैठकों को संस्थागत बनाना।

निष्कर्ष

विधायी चर्चा में कमी लोकतंत्र और जवाबदेही को कमज़ोर करती है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए संवैधानिक नैतिकता, विपक्षी प्रतिनिधित्व के प्रति सम्मान और विश्वास एवं संस्थागत संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रतिनिधि लोकतंत्र में चर्चा का व्यापक महत्त्व है, लेकिन बार-बार होने वाले व्यवधानों ने भारतीय विधानमंडलों में विचार-विमर्श की प्रक्रिया को कमज़ोर कर दिया है। इस प्रवृत्ति की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा सार्थक वाद-विवाद को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)

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