कार्बन बाजारों के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण

राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) के बारे में

• NDA पेरिस समझौते के अनुच्छेद-6 के तहत एक अनिवार्य प्राधिकरण है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार के नियमों को परिभाषित करता है।
• स्थापना: 22 अगस्त, 2025।
• अध्यक्ष: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव।
• संरचना: 21 सदस्यीय समिति, जिसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल हैं:
  • विदेश मंत्रालय
  • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  • नीति आयोग
  • इस्पात मंत्रालय।
• बहुमत प्रतिनिधित्व: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)।
• NDA के कार्य
  • परियोजना अनुशंसा: अनुच्छेद-6 के अंतर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए पात्र गतिविधियों की पहचान और अनुशंसा करता है।
  • मूल्यांकन और अनुमोदन: उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाइयाँ (Emission Reduction Units- ERU) उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं की समीक्षा, अनुमोदन और प्राधिकरण प्रदान करता है।
  • लक्ष्यों के साथ संरेखण: यह सुनिश्चित करता है कि ERU सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) और भारत की NDC प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हों।
  • मानदंड संशोधन: विकसित होती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजना पात्रता मानदंडों को अद्यतन करता है।
  • कार्बन क्रेडिट प्राधिकरण: भारत के NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट के उपयोग को मंजूरी देता है।

भारत के लिए NDA का महत्त्व

• वैश्विक भूमिका: अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार प्रणाली में भारत की भागीदारी को बढ़ाता है।
• पारदर्शिता: कार्बन क्रेडिट सृजन और उपयोग में विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
• ‘लो-कार्बन’ की ओर परिवर्तन: नवीकरणीय ऊर्जा और हरित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के परिवर्तन का समर्थन करता है।
• वित्तीय प्रोत्साहन: उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए राजस्व स्रोत उत्पन्न करता है।

कार्बन बाजार के बारे में कार्बन बाजार एक व्यापारिक मंच है, जहाँ संस्थाएँ अपने ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की पूर्ति के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं, जिसके लिए वे ऐसी परियोजनाओं में निवेश करती हैं, जो उत्सर्जन में कटौती या उसे कम करने हेतु प्रयास करती हैं। एक कार्बन क्रेडिट = एक मीट्रिक टन CO₂ (या अन्य GHG में इसके समतुल्य) की कमी, निष्कासन या परिहार।

भारत की NDC प्रतिबद्धताएँ (वर्ष 2030 तक)

• उत्सर्जन में कमी: सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक कम करना।
• गैर-जीवाश्म क्षमता: गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% संचयी विद्युत शक्ति क्षमता प्राप्त करना।
• कार्बन सिंक: वनरोपण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।

DOWNLOAD PDF