व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा (CMS:E)

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा (Comprehensive Modular Survey: Education- CMS:E), अप्रैल-जून 2025 के परिणाम जारी किए।

CMS: शिक्षा सर्वेक्षण 2025 के प्रमुख निष्कर्ष

• सरकारी स्कूलों में प्रमुख नामांकन: भारत में शिक्षा की आधार बने हुए हैं सरकारी स्कूल, कुल नामांकन का 55.9% हिस्सा हैं तथा शहरी क्षेत्रों (30.1%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (66.0%) में हिस्सेदारी अधिक है।
  • देश भर में निजी (मान्यता प्राप्त) स्कूलों में 31.9% नामांकन होता है।
• सरकारी स्कूलों में नाम मात्र शुल्क: सरकारी स्कूलों में केवल 26.7% छात्रों ने पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करने की सूचना दी, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में यह आँकड़ा बढ़कर 95.7% हो गया। शहरी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में, 98% छात्रों ने शुल्क भुगतान की सूचना दी।
• सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र कम खर्च: सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र औसत घरेलू व्यय ₹2,863 था, जबकि निजी स्कूलों में यह काफी अधिक ₹25,002 था, जो सामर्थ्य के अंतर को उजागर करता है।
• पाठ्यक्रम शुल्क सबसे बड़ा शिक्षा व्यय: सभी स्कूलों में, पाठ्यक्रम शुल्क (₹7,111) सबसे बड़ा खर्च बनकर उभरा, उसके बाद पाठ्यपुस्तकों और स्टेशनरी (₹2,002) का स्थान रहा। शहरी परिवारों ने सभी श्रेणियों में अधिक खर्च किया, शहरी क्षेत्रों में औसत पाठ्यक्रम शुल्क ₹15,143 रहा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह ₹3,979 रहा।
• निजी कोचिंग का बढ़ता प्रचलन: चालू शैक्षणिक वर्ष में लगभग 27.0% छात्रों ने निजी कोचिंग ली, जिसमें शहरी छात्रों (30.7%) की संख्या ग्रामीण छात्रों (25.5%) से अधिक थी। शिक्षा के स्तर के साथ खर्च भी बढ़ा है।
• शिक्षा वित्त के प्रमुख स्रोत के रूप में पारिवारिक वित्तपोषण: घर-परिवार ही स्कूली शिक्षा के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत बने हुए हैं तथा 95% छात्र अपने घर के सदस्यों को ही इसका मुख्य स्रोत बताते हैं।
  • केवल 1.2% छात्रों ने सरकारी छात्रवृत्ति को अपने वित्तपोषण का पहला स्रोत बताया।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के बारे में NSS भारत की सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण प्रणाली है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1950 में नियोजन और नीति निर्माण हेतु विश्वसनीय आँकड़े तैयार करने के लिए की गई थी। नोडल मंत्रालय: केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)। भूमिका: यह रोजगार, उपभोग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संकेतकों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि आँकड़े तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम सरकारी योजनाओं, गरीबी अनुमानों और GDP गणना के लिए महत्त्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। संगठनात्मक प्रभाग: NSS में चार प्रभाग शामिल हैं:- सर्वेक्षण डिजाइन एवं अनुसंधान प्रभाग (Survey Design and Research Division- SDRD) क्षेत्र संचालन प्रभाग (Field Operations Division- FOD) डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग (Data Processing Division- DPD) सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग (Survey Coordination Division- SCD)।

व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा (CMS:E) के बारे में

• व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा (CMS:E) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर का हिस्सा है, जिसे शिक्षा पर घरेलू स्तर के विस्तृत व्यय को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है।
• यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा MoSPI के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें डेटा संग्रह के लिए कंप्यूटर-सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (Computer Assisted Personal Interviews- CAPI) का उपयोग किया जाता है।
• कार्यक्षेत्र और दायरा
• • सर्वेक्षण में भारत भर के 52,085 परिवारों और 57,742 छात्रों से आँकड़े एकत्र किए गए, जिसमें स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर खर्च के पैटर्न को शामिल किया गया।
  • CMS:E पिछले 75वें दौर (2017-18) से अलग है क्योंकि यह आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के रूप में वर्गीकृत करता है और निजी कोचिंग पर होने वाले खर्च को अलग करता है।
  • सर्वेक्षण-आधारित योग का उपयोग केवल दरों और अनुपातों की गणना के लिए किया जाता है, न कि पूर्ण जनसंख्या गणना के लिए, ताकि भ्रामक अनुमानों से बचा जा सके।

निष्कर्ष

CMS: शिक्षा सर्वेक्षण 2025 भारत में शिक्षा की लागत, ग्रामीण-शहरी असमानताओं, निजी कोचिंग पर निर्भरता और सरकारी छात्रवृत्तियों की सीमित पहुँच के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। यह शिक्षा सुधारों और कल्याणकारी उपायों के लिए आँकड़ों पर आधारित नीति-निर्माण को मजबूत करता है।

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