अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एवं ईरान

संदर्भ 

ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजराइली एवं अमेरिकी हमलों (जून 2025 युद्ध) के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षक ईरान वापस आ गए हैं।

• इजराइल के साथ हालिया संघर्ष के बाद, ईरान ने यह आरोप लगाते हुए कि वह हमलों की निंदा करने में विफल रहा है, IAEA के साथ सहयोग निलंबित कर दिया था।

संबंधित तथ्य

• कूटनीति: ईरान ने प्रतिबंधों से बचने के लिए कूटनीति का आह्वान किया।
  • जिनेवा में ईरान एवं E3 (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी) के बीच वार्ता जारी है।
  • E3 ने वर्ष 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) के तहत “त्वरित प्रतिबंध” लगाने की धमकी दी है।

ईरान के परमाणु मुद्दे की पृष्ठभूमि

• JCPOA (वर्ष 2015 परमाणु समझौता): ईरान ने प्रतिबंधों में राहत के बदले में संवर्द्धन को सीमित करने एवं निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की।
• अमेरिका की वापसी (वर्ष 2018): डोनाल्ड ट्रम्प ने JCPOA से बाहर निकलकर प्रतिबंध फिर से लगा दिए।
• इजराइल की चिंता: ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का दावा।
• जून 2025 युद्ध: इजराइली हमलों के प्रत्युत्तर में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ अपना सहयोग स्थगित कर दिया।

रणनीतिक निहितार्थ

• IAEA के लिए: पारदर्शिता एवं वैश्विक परमाणु सुरक्षा के लिए पुनः प्रवेश महत्त्वपूर्ण है।
• ईरान के लिए: युद्ध से हुई हानि के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए तत्काल प्रतिबंधों से बचना महत्त्वपूर्ण है।
• वैश्विक राजनीति: इस नए तनाव ने परमाणु अप्रसार और राष्ट्रीय संप्रभुता के मध्य चल रही बहस को पुनः प्रबल कर दिया है।
• भारत के लिए:
  • ईरान (चाबहार बंदरगाह, ऊर्जा) एवं अमेरिका/यूरोपीय संघ (रणनीतिक साझेदार) के साथ संबंधों को संतुलित करता है।
  • ऊर्जा सुरक्षा के लिए पश्चिम एशियाई स्थिरता पर निर्भर है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए विश्व का केंद्रीय अंतर-सरकारी मंच है। स्थापना: वर्ष 1957 (संयुक्त राष्ट्र अधिदेश द्वारा, वर्ष 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के ‘शांति के लिए परमाणु’ भाषण के बाद)। मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया। कार्य परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित एवं शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। परमाणु अप्रसार समझौतों (NTP एवं सुरक्षा उपायों) के अनुपालन की पुष्टि के लिए निरीक्षण करता है। परमाणु चिकित्सा, परमाणु ऊर्जा आदि के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। पुरस्कार: वर्ष 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार। भारत एवं IAEA वर्ष 1957 से सदस्य। अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते (वर्ष 2008) के बाद भारत-IAEA सुरक्षा समझौते (वर्ष 2009) पर हस्ताक्षर किए गए।

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