भारत और जापान संबंध

सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग

• रूपरेखाएँ और समझौते
  • सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (वर्ष 2008): भारत द्वारा अपने पारंपरिक साझेदारों के बाहर हस्ताक्षरित पहला ऐसा समझौता, जो भारत की सामरिक गणना में जापान के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है।
  • रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (वर्ष 2014): द्विपक्षीय रक्षा आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण में वृद्धि को दर्शाता है।
  • सूचना संरक्षण समझौता (वर्ष 2015): रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील वर्गीकृत रूप से सूचनाओं के आदान-प्रदान की अनुमति देता है।
  • आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर समझौता (वर्ष 2020): सैन्य अभ्यासों और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों के दौरान रसद सहायता को सक्षम बनाया गया।
  • संयुक्त घोषणा (वर्ष 2025): साइबर रक्षा, आतंकवाद-निरोध, अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता और CBRN रक्षा में विस्तारित, एक आधुनिक, बहुआयामी सुरक्षा एजेंडा को दर्शाता है।
• सैन्य अभ्यास
  • मालाबार (संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ): क्वाड सैन्य अंतर-संचालन को मजबूत किया गया।
  • जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX): द्विपक्षीय नौसैनिक समन्वय पर केंद्रित है।
  • धर्म गार्जियन (सेना) और मिलान (बहुपक्षीय नौसेना): सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय नौसैनिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया।
  • तटरक्षक अभ्यास: समुद्री सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को समर्थन दिया गया।
  • वर्ष 2024-2025 सेवा प्रमुखों की भागीदारी: अंतर-संचालन और विश्वास निर्माण में गुणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
• समुद्री सहयोग 
  • सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (Fusion Centre–Indian Ocean Region- IFC–IOR) और समुद्री क्षेत्र जागरूकता हेतु हिंद-प्रशांत साझेदारी (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness- IPMDA): क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए वास्तविक समय आधारित समुद्री डेटा साझाकरण को सक्षम बनाया गया।
  • समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और तीसरे देशों के समुद्री कानून प्रवर्तन के समर्थन में संयुक्त प्रयासों ने भारत-जापान को व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रदर्शित किया।
• रक्षा प्रौद्योगिकी
  • रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी एवं रसद एजेंसी (ATLA) के बीच सहयोग ने रक्षा नवाचार संबंधों को और गहरा किया है।
  • यूनिकॉर्न नौसैनिक मस्तूल (2024) का सह-विकास: सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
  • रक्षा चिकित्सा और CBRN सुरक्षा में सहयोग बढ़ा, जिससे गैर-पारंपरिक सुरक्षा संबंधों पर प्रकाश डाला गया।

आर्थिक तथा व्यापार सहयोग

• द्विपक्षीय व्यापार: वर्ष 2023-24 में 22.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर; अप्रैल-जनवरी 2024-25 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर, भारत को व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
  • निर्यात में रसायन, वाहन, एल्युमीनियम और समुद्री खाद्य उत्पाद शामिल हैं।
  • आयात में मशीनरी, इस्पात, ताँबा और रिएक्टर शामिल हैं।
  • यह पैटर्न न केवल पूरकताओं को दर्शाता है, बल्कि जापानी उच्च-तकनीकी आयातों पर भारत की निर्भरता को भी दर्शाता है।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): दिसंबर 2024 तक 43.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ, जापान, भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा FDI स्रोत है।
  • भारत में 1,400 से अधिक जापानी कंपनियाँ और जापान में 100 से अधिक भारतीय कंपनियाँ गहन औद्योगिक सहभागिता को दर्शाती हैं।
• विकास सहायता: वर्ष 1958 से जापान, भारत का सबसे बड़ा आधिकारिक विकास सहायता (ODA) प्रदाता है।
  • वर्ष 2023-24 में 580 बिलियन जापानी येन (4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का लक्ष्य निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना विश्वास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का एक प्रमुख प्रतीक है।
• निवेश लक्ष्य: वर्ष 2026 तक 5 ट्रिलियन येन का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
  • नया लक्ष्य: 7-10 ट्रिलियन येन, जिसमें SME, स्टार्ट-अप और डिजिटल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो भविष्योन्मुखी उद्योगों की ओर परिवर्तन का संकेत है।
• आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग 
  • सेमीकंडक्टर: रेनेसास-सीजी पॉवर प्लांट (गुजरात), टोक्यो इलेक्ट्रॉन-टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स साझेदारी और IIT हैदराबाद एवं सीडैक (CDAC) के साथ सहयोग भारत के चिप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं।
  • डिजिटल साझेदारी 2.0: 
    • NEC-रिलायंस जियो ओ-आरएएन पायलट (O-RAN Pilots); NTT भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेटा केंद्रों का विस्तार कर रहा है।
  • विज्ञान और नवाचार
    • वर्ष 2025 को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान-प्रदान का वर्ष घोषित किया गया।
    • भारत-जापान AI सहयोग पहल का शुभारंभ। 
    • NTT डेटा (NTT Data) और नेयसा नेटवर्क्स (Neysa Networks) द्वारा हैदराबाद AI डेटा हब की स्थापना।
• महत्त्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा: वर्ष 2025 में क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता ज्ञापन (MoC) में दुर्लभ मृदा तत्त्व, सतत् खनन और भंडारण पर सहयोग शामिल है।
  • हाइड्रोजन और अमोनिया (अडानी मुंद्रा) में संयुक्त परियोजनाएँ और 400 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो (JBCI, ओसाका गैस, क्लीन मैक्स)।
  • जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति शृंखलाएँ: असम में बाँस-आधारित एथेनॉल पहल सतत् सहयोग का उदाहरण है।

विकास और बुनियादी ढाँचा सहयोग

• हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन): उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और द्विपक्षीय विश्वास का प्रतीक।
• रेलवे, विमानन, जहाज निर्माण, बंदरगाहों और पुलों को शामिल करते हुए गतिशीलता संबंधी वार्ता।
• सेंदाई तक बुलेट ट्रेन से दोनों देश के प्रमुख नेताओं की संभावित यात्रा बुनियादी ढाँचे और अर्द्धचालक क्षेत्र में भारत-जापान की संयुक्त विशेषज्ञता का प्रतीक है।

अन्य सहयोग

• मानव संसाधन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान: ‘पीपुल-टू-पीपुल’ कार्य योजना (2025)
  • पाँच वर्षों में 5,00,000 आदान-प्रदान का लक्ष्य, जिसमें IT, सेमीकंडक्टर और विनिर्माण क्षेत्र में 50,000 कुशल भारतीय शामिल होंगे।
  • मानव पूँजी को द्विपक्षीय संबंधों के एक स्तंभ के रूप में प्रदर्शित करता है।
• कौशल विकास: भारत-जापान प्रतिभा सेतु और भारत-निप्पॉन अनुप्रयुक्त योग्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम, जापानी उद्योगों में भारतीय युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करते हैं।
• पर्यटन और शिक्षा: वर्ष 2023-24 पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष का विषय ‘हिमालय को माउंट फ्यूजी से जोड़ना’ है।
  • जापान में योग और आयुर्वेद के लिए 665 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ समझौते, छात्रवृत्तियाँ और उत्कृष्टता केंद्र।
• प्रवासी: जापान में लगभग 54,000 भारतीय, जिनमें से अधिकांश आईटी पेशेवर और इंजीनियर हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग के सेतु का कार्य करते हैं।
• अंतरिक्ष और गतिशीलता सहयोग: लूपेक्स मिशन (चंद्रयान-5), इसरो (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के साथ संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण पर आपसी सहयोग किया जाएगा।
  • हाई-स्पीड रेल, विमानन, जहाज निर्माण और बंदरगाहों में गतिशीलता विस्तार से बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी बढ़ती है।
• बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग: क्वॉड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग अर्थात् क्वाड (Quad), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), और आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल (SCRI) में दोनों देश सक्रिय भूमिका में हैं।
  • अमेरिकी टैरिफ नीतियों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अनिश्चितताओं के बीच साझा रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया।
  • स्थानीय सहयोग के लिए जापानी प्रांतों और भारतीय राज्यों के बीच साझेदारी जमीनी स्तर पर संबंधों को मजबूत करती है।

भारत और जापान के बीच महत्त्वपूर्ण समझौते

वर्ष	समझौता	उद्देश्य
वर्ष 1952	शांति संधि (Treaty of Peace)	युद्धोत्तर राजनयिक संबंध स्थापित।
वर्ष 1957	सांस्कृतिक समझौता	सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया।
वर्ष 1985	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग	उन्नत संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सहयोग।
वर्ष 2011	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)	विस्तारित व्यापार, निवेश और सेवाएँ।
वर्ष 2015	रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता	रक्षा सह-उत्पादन और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को सक्षम बनाया।
वर्ष 2017	परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता	जापान को शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की अनुमति दी गई।

भारत-जापान संबंधों का महत्त्व

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक स्थिरता: यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को सुदृढ़ करती है और क्षेत्रीय शक्तियों की एकतरफा तथा बलपूर्वक कार्रवाइयों का प्रतिकार करती है।
  • नियमित समुद्री अभ्यास, क्वाड सहयोग और FOIP प्रतिबद्धता सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करती है।
• आर्थिक लचीलापन और आपूर्ति शृंखला सुरक्षा: दोनों देश सेमीकंडक्टर, महत्त्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करके चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए सहयोग करते हैं।
  • आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल (SCRI) जैसी संयुक्त पहलों का उद्देश्य विविधीकरण है।
• प्रौद्योगिकी नेतृत्व और नवाचार साझेदारी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग का विस्तार किया गया।
  • यह सहयोग भारत की डिजिटल महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है और जापान के उच्च-तकनीकी उद्योगों का समर्थन करता है।
• मानव पूँजी संतुलन स्थापित करना: जापान का वृद्ध कार्यबल भारत के युवा जनसांख्यिकीय लाभांश के अनुरूप है, जिससे गतिशीलता संबंधी वार्ता और कौशल विकास पारस्परिक रूप से लाभकारी बनते हैं।
  • भारत-जापान मानव संसाधन विकास योजना जापान में श्रम की कमी को दूर करती है और साथ ही भारतीय युवाओं को अवसर प्रदान करती है।
• हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन: हाइड्रोजन, अमोनिया, जैव ईंधन, सौर ऊर्जा और अपतटीय पवन ऊर्जा में सहयोग दोनों देशों के कार्बन तटस्थता लक्ष्यों का समर्थन करता है।
  • जापान की हरित प्रौद्योगिकियाँ भारत की क्षमता विस्तार और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।
• वैश्विक शासन और बहुपक्षीय समर्थन: दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधार, परमाणु निरस्त्रीकरण और ‘ग्लोबल साउथ’ के प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं।
  • G20, क्वाड, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र के मंचों में उनका समन्वय एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करता है।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौतियाँ

• हिंद-प्रशांत स्थिरता में चीन की भूमिका: पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन की समुद्री आक्रामकता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
  • भारत, चीन की आलोचना में अधिक मुखर है, जबकि जापान आर्थिक अंतरनिर्भरता के कारण सतर्क बना हुआ है।
  • सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता कमजोरियों को उजागर करती है।
  • आपूर्ति शृंखला विविधीकरण के प्रयासों के लिए अधिक निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है।
  • गलवान संघर्ष (2020) के बाद भारत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसने जापान के साथ संबंधों को गहरा किया और चीन से सतर्कतापूर्वक वार्ता जारी रखी, जो दर्शाता है कि पारस्परिक विश्वास की कमी अब भी बनी हुई है।
• भू-राजनीतिक संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता: क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अमेरिका, चीन, जापान और भारत के परस्पर संबंधों से आकार लेता है।
  • ट्रंप 2.0 की टैरिफ नीतियाँ और अनिश्चितता क्वाड की सुसंगतता को कमजोर करती हैं और दीर्घकालिक रणनीति को जटिल बनाती हैं।
  • भारत रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है, BRICS, SCO और AIIB की सदस्यता के साथ क्वाड सहयोग को संतुलित करता है, जबकि जापान अमेरिका-समर्थक दृष्टिकोण अपनाता है।
• रूस: एक कारक के रूप में: जापान, अमेरिका और G7 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन कर रहा है, जबकि भारत, रूस से ऊर्जा आयात और रक्षा सहयोग जारी रखे हुए है। कुरील द्वीप समूह के निकट आयोजित ‘वोस्तोक’ सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी ने दोनों देशों के बीच मतभेदों को उजागर किया।
• आर्थिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ: भारत-चीन व्यापार की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार कम बना हुआ है।
  • भारतीय निर्यातकों को भाषा संबंधी बाधाओं, गुणवत्ता मानकों और ई-कॉमर्स नियमों (ओसाका ट्रैक) तथा RCEP सदस्यता पर नीतिगत मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है।
  • जापान की वृद्ध होती जनसंख्या और भारत का युवा कार्यबल स्वाभाविक रूप से पूरक हैं, लेकिन प्रवासन ढाँचों, कौशल साझेदारी और सामाजिक सुरक्षा समन्वय का अभाव संभावित लाभों को सीमित करता है।
• रणनीतिक और अवसंरचना सहयोग के मुद्दे: एशिया-अफ्रीका ग्रोथ काॅरिडोर (Asia–Africa Growth Corridor- AAGC) वित्तपोषण, व्यवहार्यता संबंधी मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है, जिससे चीन के BRI के प्रतिकार के रूप में इसकी छवि कमजोर हो रही है।
  • रक्षा सहयोग नौकरशाही देरी, लागत चुनौतियों और बाधित वार्ताओं (जैसे- US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट सौदा) का सामना कर रहा है।
  • रक्षा निर्यात के लिए भारत का प्रयास कभी-कभी जापानी महत्त्वाकांक्षाओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है, जिससे सहयोग में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

• क्षेत्रीय भूमिका में वृद्धि: भारत और जापान को अपनी आर्थिक और सैन्य शक्तियों का उपयोग करके हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रति एक विश्वसनीय प्रतिकार प्रस्तुत करना चाहिए।
  • क्वाड-आधारित पहलों, संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों और साइबर-सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने से प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सकती है।
• हरित प्रौद्योगिकियाँ और पर्यावरण सहयोग: जापानी नवाचार भारत को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकते हैं।
  • उदाहरणों में मियावाकी वनरोपण तकनीक और संयुक्त ऋण तंत्र (Joint Crediting Mechanism-JCM) शामिल हैं, जो निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करते हैं।
• व्यापार बाधाओं का समाधान: ऑटोमोबाइल और IT से आगे बढ़कर फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल सेवाओं तथा हरित प्रौद्योगिकी तक व्यापार का विस्तार करना महत्त्वपूर्ण है।
  • यदि जापानी विनिर्माण की विशेषज्ञता को भारतीय कच्चे माल और श्रम के साथ मिलाकर संयुक्त उद्यम बनाए जाएँ, तो वे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत कर सकते हैं।
• रक्षा और सामरिक सहयोग: US-2 विमान सौदे को अंतिम रूप देना और पनडुब्बियों, रोबोटिक्स, क्वांटम प्रौद्योगिकी और मानवरहित वाहनों में सहयोग को गहरा करना सामरिक विश्वास का विस्तार करेगा।
• कार्यबल का आदान-प्रदान: भारतीय IT पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के प्रवास को प्रोत्साहित करने से जापान के डिजिटलीकरण और वृद्ध होते समाज को सहायता मिल सकती है।
  • शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान दीर्घकालिक सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा।
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी का विस्तार: 5G, पनडुब्बी केबल प्रणाली, क्वांटम संचार और अर्द्धचालक अनुसंधान एवं विकास में सहयोग से दोनों देशों को चीन पर तकनीकी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
• रणनीतिक संपर्क और बुनियादी ढाँचा: भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और जापान की गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिए साझेदारी के सामंजस्य के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने से क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा।
  • अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में संयुक्त परियोजनाएँ विकास साझेदारी की विश्वसनीयता बढ़ा सकती हैं।

निष्कर्ष

भारत-जापान साझेदारी, सहायता-आधारित सहयोग से आगे बढ़कर अब वैश्विक निहितार्थों वाला एक व्यापक रणनीतिक गठबंधन बन चुकी है। 15वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो आर्थिक सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, जलवायु और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग में वृद्धि करता है, साथ ही पारंपरिक रक्षा और बुनियादी ढाँचे के स्तंभों को भी सशक्त बनाता है।

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