भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग रूपरेखा 2023-2027

• लक्ष्य 2.1: सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक वर्ष भर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
• लक्ष्य 2.2: सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और कमजोर समूहों में।
• लक्ष्य 2.3: वर्ष 2030 तक छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की उत्पादकता और आय को दोगुना करना।
• लक्ष्य 2.4: खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए टिकाऊ, लचीली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
• लक्ष्य 2.5: संरक्षण और उचित पहुँच के माध्यम से बीजों, फसलों और पशुधन की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना।
• लक्ष्य 2.6: ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, कृषि अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाएँ।
• लक्ष्य 2.7: वैश्विक कृषि बाजारों में व्यापार प्रतिबंधों और निर्यात सब्सिडी को समाप्त करना।
• लक्ष्य 2.8: स्थिर खाद्य वस्तु बाजार की जानकारी तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करना।

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भारत में पोषण संबंधी योजनाएँ

• पोषण अभियान: बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम।
• मध्याह्न भोजन / प्रधानमंत्री पोषण: स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सीखने के परिणामों में सुधार हेतु उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करता है।
• एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services- ICDS): छह वर्ष से कम आयु के बच्चों और उनकी माताओं को पूरक पोषण, पूर्वस्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA): खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पात्र परिवारों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करता है।

कुछ राज्य स्तरीय पहल

• तमिलनाडु: मुख्यमंत्री नाश्ता योजना
• उत्तर प्रदेश: संभव अभियान
• आंध्र प्रदेश: शून्य गरीबी – पृष्ठ 4 (‘सार्वजनिक-निजी-जन भागीदारी’)

सतत विकास लक्ष्य 2 में भारत की प्रगति

• SDG प्रदर्शन सुधार: लक्ष्य 2 के लिए भारत का समग्र समग्र स्कोर SDG इंडिया इंडेक्स 3 (वर्ष 2020-21) में आकांक्षी श्रेणी से बढ़कर SDG इंडिया इंडेक्स 4 (वर्ष 2023-24) में प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में पहुँच गया।
• खाद्य सुरक्षा कवरेज: 99.01% पात्र लाभार्थी अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत आते हैं।
• कृषि उत्पादकता: चावल और गेहूँ की उत्पादकता वर्ष 2018-19 में 2,995.21 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 3,052.25 किग्रा/हेक्टेयर हो गई।
• कृषि आय वृद्धि: प्रति कृषि श्रमिक सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) वर्ष 2018-19 में ₹0.71 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹0.86 लाख हो गया।