सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आनलाइन/डिजिटल धोखाधड़ी

संदर्भ:

एक सेवानिवृत्त डॉक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के डीपफेक वीडियो द्वारा प्रचारित एक गारंटी-रिटर्न निवेश योजना में ₹7 लाख गंवा दिए। जो एआई-संचालित वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते प्रचलन और सतर्कता तथा सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

डीपफेक और स्कैमर्स की कार्यप्रणाली (Modus Operandi):

• डीपफेक के बारे में: डीपफेक एआई तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिससे स्कैमर्स किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरे व्यक्ति के शरीर पर लगा सकते हैं या उनकी आवाज में बदलाव/हेरफेर करके नकली क्लिप बना सकते हैं।
  • इन्हें स्कैमर के लिए एक “नया हथियार” बताया गया है।
• कार्यप्रणाली/तरीका (Modus Operandi): स्कैमर आमतौर पर पहले विश्वसनीयता स्थापित करके काम करते हैं, अक्सर अपनी योजनाओं को प्रामाणिकता देने के लिए प्रमुख हस्तियों के डीपफेक क्लिप का उपयोग करते हैं।
  • फिर वे “जल्दी पैसा कमाने” (उदाहरण के लिए, “5 या 21 दिनों में पैसा दोगुना”) का वादा करके लालच का फायदा उठाते हैं, जिससे पीड़ितों की तार्किक सोच खत्म हो जाती है और वे इन घोटालों का शिकार हो जाते हैं।

इस घटना से संबंधित मुख्य बातें:

• कम डिजिटल साक्षरता: भारत में स्मार्टफोन का उपयोग व्यापक है, फिर भी डिजिटल साक्षरता चिंताजनक रूप से कम है, एक अनुमान के अनुसार केवल 2-3% लोग ही डीपफेक वीडियो को पहचान पाते हैं।
• नियामक शून्यता (Regulatory Vacuum): क्रिप्टोकरेंसी जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए स्पष्ट विनियमन का अभाव है।
  • सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्रिप्टो एक मुद्रा (जिसका विनियमन RBI द्वारा किया जाएगा) है या एक सिक्योरिटी (जिसका विनियमन SEBI द्वारा किया जाएगा), जिससे यह “ग्रे एरिया” (Grey Area) बन जाता है जिसका लाभ स्कैमर उठाते हैं।
• एआई (AI) एक नए हथियार के रूप में: एआई तकनीक स्कैमर के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है, डिजिटल साक्षरता कम होने के कारण सरकार और जनता दोनों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
• प्लेटफॉर्म की निष्क्रियता (Platform Inaction): प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों (जैसे, Facebook, Twitter, Instagram) की निष्क्रियता की आलोचना की जाती है।
  • वे धोखाधड़ी होने के बाद रिपोर्टिंग तंत्र (Reporting Mechanisms) प्रदान करते हैं, बजाय इसके कि वे इसे सक्रिय रूप से रोकें।
  • प्लेटफॉर्म्स का दावा है कि अपलोड की गई सामग्री की विशाल/व्यापक मात्रा के कारण “पैमाने की समस्या” उत्पन्न हो गई है, जिससे निगरानी करना कठिन हो गया है।
  • हालांकि, प्लेटफॉर्म नकली सामग्री का पता लगाने के लिए एआई (AI) का उपयोग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्कैमर इसे बनाने के लिए एआई (AI) का उपयोग करते हैं।
  • वास्तविक कारण सहभागिता और राजस्व को कम करने की अनिच्छा है, क्योंकि डीपफेक को हटाने का मतलब होगा कम वीडियो और संभवतः उनके प्लेटफार्मों पर कम सहभागिता।

आगे की राह:

• सरकार:
  • क्रिप्टो विनियमन: सरकार को क्रिप्टोकरेंसी को स्पष्ट रूप से विनियमित करना चाहिए ताकि उस “ग्रे एरिया” (Grey Area) को समाप्त किया जा सके जिसका स्कैमर लाभ उठाते हैं।
  • सीमा पार संधियाँ (Cross-Border Treaties): यह देखते हुए कि कई स्कैमर अन्य देशों (जैसे, म्यांमार, थाईलैंड, कोलंबिया) से कार्य करते हैं, कानून प्रवर्तन के लिए उन्हें पकड़ने हेतु इन सरकारों के साथ सहयोग और संधियाँ आवश्यक हैं।
• जनता:
  • तकनीकी/डिजिटल साक्षरता: स्कूलों में कम उम्र से ही डिजिटल स्वच्छता सिखाई जानी चाहिए।
  • इसमें पासवर्ड बनाने और सामान्य ऑनलाइन सुरक्षा पर पाठ शामिल हैं।
  • नया नारा “जागो डिजिटल ग्राहक जागो” होना चाहिए।
• प्लेटफॉर्म:
  • सक्रिय कार्रवाई (Proactive Action): प्लेटफॉर्म को धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रतिक्रियात्मक रिपोर्टिंग तंत्र (Reactive Reporting Mechanisms) से हटकर सक्रिय उपायों को बढ़ावा देना चाहिए।
  • जवाबदेही: प्लेटफॉर्मों को अपनी साइट पर सामग्री के लिए “प्रकाशक” के रूप में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, न कि केवल उपयोगकर्ताओं पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए।

निष्कर्ष:

इस तरह की घटनाएं न केवल वित्तीय नुकसान का कारण बनती हैं, बल्कि तकनीक (जैसे, ऑनलाइन बैंकिंग) पर विश्वास को भी खत्म करती हैं, जिससे अंततः राष्ट्रीय विकास में बाधा आती है। इसलिए, सरकार, जनता और प्लेटफॉर्म सभी को कार्रवाई करनी चाहिए।

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