कोल्हान की मानकी-मुंडा प्रथा

मानकी-मुंडा प्रणाली के बारे में

• झारखंड के कोल्हान क्षेत्र की ‘हो’ जनजाति द्वारा अपनाया गया एक पारंपरिक, विकेंद्रीकृत स्वशासन मॉडल।
• नेतृत्व संरचना
  • मुंडा: वंशानुगत ग्राम प्रधान; ग्राम स्तर पर विवादों का निपटारा।
  • मानकी: पीढ़ (8-15 गाँवों का समूह) का मुखिया; मुंडा के अधिकार क्षेत्र से बाहर की अपीलों का निपटारा।
• इतिहास
  • ब्रिटिश-पूर्व युग: समुदाय-संचालित शासन प्रणाली के रूप में कार्य किया जाता था, जिसमें भूमि कर या बाहरी संप्रभु नियंत्रण की कोई अवधारणा नहीं थी।
  • ब्रिटिश काल की मान्यता: विस्तार: प्लासी (1757) और बक्सर (1764) युद्ध के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार (1765) प्राप्त किए और बाद में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम (1793) लागू किया।
    • प्रभाव: जमींदारों ने ‘हो’ समुदाय की भूमि पर अधिकार कर लिया, जिससे ‘हो’ विद्रोह (1821-22) और कोल विद्रोह (1831-32) जैसे विद्रोह भड़क उठे।
    • रणनीतिक बदलाव: आदिवासियों को सैन्य रूप से नियंत्रण में करने में असमर्थ, अंग्रेजों ने पारंपरिक व्यवस्था को अपना लिया।
  • 1833 में: कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने इस प्रणाली को 31 नियमों (विल्किन्सन नियम) में संहिताबद्ध किया, जिन्हें बाद में वर्ष 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट (Kolhan Government Estate- KGE) में लागू किया गया।
  • स्वतंत्रता के बाद निरंतरता: कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट वर्ष 1947 में भंग हो गया, लेकिन विल्किंसन नियम बने रहे।
  • न्यायिक स्थिति: मोरा हो बनाम बिहार राज्य (2000) मामले तक न्यायालयों ने उन्हें बरकरार रखा, नियमों को औपचारिक कानून नहीं, बल्कि रीति-रिवाज कहा जाता था,  फिर भी उन्हें जारी रहने दिया गया।
  • हालिया उपाय: वर्ष 2021 में झारखंड ने राजस्व, भूमि और विवाद निपटान कार्यों के लिए न्याय पंच प्रणाली के तहत मान्यता दी।

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