यूरोपीय संघ ने भारत के लिए नया रणनीतिक रोडमैप अपनाया

संदर्भ

यूरोपीय संघ (EU) ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संपर्क एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा अपनाया है।

• इस रोडमैप का उद्देश्य वर्ष के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देना एवं वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

प्रमुख घोषणाएँ

• मुक्त व्यापार समझौता (FTA): यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के अंत तक भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है एवं इसे वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा समझौता बताया है।
• साझा मूल्य: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ‘साझा हितों पर आधारित एवं समान मूल्यों द्वारा निर्देशित’ साझेदारियों पर जोर दिया।
• उच्च-स्तरीय सहभागिता: यूरोपीय संघ (EU) एवं उसके उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास द्वारा अपनाया गया संयुक्त संचार, एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

असहमति के बिंदु

• रूस संबंधी कारण: यूरोपीय संघ (EU) ने रूसी सैन्य अभ्यासों में भारत की भागीदारी एवं रूसी तेल की खरीद पर चिंता व्यक्त की, जो घनिष्ठ संबंधों में बाधा उत्पन्न करता हैं।
• भू-राजनीतिक चिंताएँ: यूरोपीय संघ (EU) के उच्च प्रतिनिधि ने कहा कि ये असहमतियाँ साझा हितों को कमजोर करती हैं।

एजेंडे में चिह्नित सहयोग के क्षेत्र

• व्यापार एवं निवेश
  • वर्तमान में जारी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ताओं को अंतिम रूप देना।
  • वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना एवं आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाना।
• प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सहयोग
  • यूरोपीय संघ-भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के अंतर्गत सहभागिता।
  • यूरोपीय संघ-भारत स्टार्ट-अप साझेदारी का प्रस्ताव।
  • भारत को होराइजन यूरोप कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण।
• रक्षा एवं सुरक्षा
  • प्रस्तावित यूरोपीय संघ-भारत सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी।
  • संकट प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोध एवं रक्षा औद्योगिक सहयोग पर संयुक्त पहल।
  • गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए सूचना सुरक्षा समझौते पर वार्ता।
• संपर्क एवं गतिशीलता
  • भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एवं ग्लोबल गेटवे परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाना।
  • श्रम गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए पायलट यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का शुभारंभ।
  • अध्ययन, कार्य एवं अनुसंधान गतिशीलता के लिए एक ढाँचा विकसित करना।
• वैश्विक एवं क्षेत्रीय सहयोग
• • वैश्विक शासन, अंतरराष्ट्रीय कानून एवं बहुपक्षीय मंचों पर संयुक्त सहभागिता।
  • यूक्रेन में रूस के युद्ध, संकर खतरों, प्रतिबंधों तथा हिंद-प्रशांत स्थिरता पर सहयोग।

महत्त्व

• रणनीतिक संरेखण: परिवर्तित वैश्विक व्यवस्था, विशेष रूप से आर्थिक सुरक्षा एवं आपूर्ति शृंखला लचीलेपन के संदर्भ में, भारत को यूरोपीय संघ का एक स्वाभाविक भागीदार बनाता है।
• आर्थिक क्षमता: मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता, यदि संपन्न होती है, तो वैश्विक व्यापार ढाँचे को नया रूप देगी, जिससे भारतीय निर्यात एवं यूरोपीय संघ के निवेश को लाभ होगा।
• रक्षा सहयोग: हिंद-प्रशांत क्षेत्र सहित संस्थागत सुरक्षा सहयोग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
• वैश्विक शासन: भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव एवं नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत को आवश्यक मानने की यूरोपीय संघ की मान्यता को सुदृढ़ करता है।

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