ब्लू पोर्ट

संदर्भ

भारत और खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) ने भारत में ब्लू पोर्ट (Blue Ports) बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (Technical Cooperation Programme- TCP) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ब्लू पोर्ट पहल के बारे में

• ब्लू पोर्ट पहल का उद्देश्य सभी हितधारकों के सहयोग से समुद्री और तटीय क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से सतत् क्षेत्र में परिवर्तित करना है।
• समुद्री उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में मत्स्यन बंदरगाह स्थानीय समुदायों पर सीधा प्रभाव डालते हैं और इन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विकास और मूल्य सृजन के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित किया जा सकता है।

भारत में ‘ब्लू पोर्ट फ्रेमवर्क’

• उद्देश्य: स्मार्ट, सतत् और समावेशी मत्स्यन बंदरगाहों का विकास करना।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य विभाग (DoF)।
• विशेषताएँ
  • तकनीक का एकीकरण: बंदरगाह संचालन को बेहतर बनाने के लिए 5G, AI, ऑटोमेशन, IoT, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग करना।
  • पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचा: वर्षा जल संग्रहण, ऊर्जा-कुशल लाइटिंग, सीवेज उपचार, समुद्री अपशिष्ट स्वच्छता।
  • जलवायु लचीलापन: यह सतत् प्रथाओं को सुनिश्चित करता है और समुद्री खाद्य निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता को मजबूत करता है।
• प्रमुख योजना का समर्थन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund- FIDF) द्वारा समर्थित है।
• प्रारंभिक परियोजनाएँ
  • FAO के TCP कार्यक्रम के तहत वनाकबारा (दीव) और जखाऊ (गुजरात) को सहायता दी गई।
  • PMMSY के अंतर्गत 369.8 करोड़ रुपये के निवेश के साथ तीन स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाहों (वनकबारा-दीव, कराईकल-पुदुचेरी, जखाऊ-गुजरात) को मंजूरी प्रदान की गई।
• केस स्टडी: विगो बंदरगाह (स्पेन) – स्थिरता और नवाचार के लिए एक आदर्श उदाहरण।

भारत के लिए महत्त्व

• मत्स्यपालन का आधुनिकीकरण: यह ‘पोस्ट हार्वेस्टिंग’ बुनियादी ढाँचे को मजबूत करता है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• निर्यात प्रतिस्पर्द्धा: यह वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।
• जीविका: दक्षता और स्थिरता के माध्यम से मछुआरा समुदायों की आय में वृद्धि होती है।
• पर्यावरण संरक्षण: यह आर्थिक व्यवहार्यता और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करता है।
• वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियाँ: FAO के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित होता है।

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