ई-गवर्नेंस पर विशाखापत्तनम घोषणा

ई-गवर्नेंस क्या है?

• परिभाषा: यह सरकार द्वारा सेवाएँ प्रदान करने, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और नागरिकों के साथ कुशलतापूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से बातचीत करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) के उपयोग को संदर्भित करता है।

• उद्देश्य: नागरिक-केंद्रित और सहभागी शासन सुनिश्चित करना।
  • सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार करना।
  • प्रशासनिक विलंब को कम करना और भ्रष्टाचार को न्यूनतम करना।
• मुख्य घटक
  • सरकार-से-नागरिक (G2C): उमंग, डिजिलॉकर और ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जैसी सेवाएँ।
  • सरकार-से-व्यवसाय (G2B): व्यापार, कर और अनुपालन के लिए डिजिटल प्रक्रियाएँ।
  • सरकार-से-सरकार (G2G): डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर-विभागीय समन्वय।

ई-गवर्नेंस का दायरा

• सेवाओं की बेहतर पहुँच और व्यापकता: ई-गवर्नेंस सरकारों को दूरस्थ और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों तक पहुँचते हुए, बड़े पैमाने पर सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
  • उदाहरण के लिए: डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर ई-गवर्नेंस सेवाओं के अखिल भारतीय एकीकरण को सक्षम करके, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नागरिकों को लगभग 2,000 डिजिटल सेवाओं तक कभी भी, कहीं भी निर्बाध पहुँच प्रदान की है।
• अधिक नागरिक भागीदारी और सहभागिता: ई-प्लेटफॉर्म फीडबैक लूप, ऑनलाइन परामर्श, शिकायत निवारण और सहभागी योजना को सक्षम बनाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस सर्वेक्षण, 2024 के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत का ई-भागीदारी सूचकांक 0.6575 था, जो 193 देशों में 61वें स्थान पर था।
• डेटा-संचालित और साक्ष्य-आधारित शासन: बिग डेटा सेट, विश्लेषण और AI का उपयोग करके नीति का मार्गदर्शन किया जा सकता है, परिणामों की निगरानी की जा सकती है तथा कार्यक्रमों को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
• स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ीकरण (जमीनी स्तर पर शासन): ई-गवर्नेंस केवल राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर ही नहीं है; स्थानीय निकाय (पंचायत/नगर पालिकाएँ) लोगों की आवश्यकताओं के लिए सूक्ष्म समाधान लागू कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: त्रिपुरा की पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से ‘सेवा वितरण को गहन/व्यापक बनाने’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (2024-25) जीता।
• दक्षता और लागत में कमी: ई-गवर्नेंस कार्यप्रवाह को स्वचालित बनाता है, जिससे देरी और अतिरिक्त खर्च कम होते हैं।
  • उदाहरण के लिए: GeM ने वर्ष 2016 से खरीद लागत में 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है।

ई-गवर्नेंस की प्रमुख चुनौतियाँ

• डिजिटल डिवाइड और समावेशिता अंतराल: ग्रामीण, गरीब और महिलाएँ प्रायः कम डिजिटल पहुँच के कारण पीछे छूट जाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: GSMA द्वारा जारी मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2024 में बताया गया है कि भारत में केवल 75% महिलाओं के पास मोबाइल फॉर्म हैं, जबकि पुरुषों के पास यह संख्या 85% है और कम महिलाएँ, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के बारे में जानती हैं या उनका उपयोग करती हैं।
• कम डिजिटल साक्षरता: केवल कनेक्टिविटी ही काफी नहीं है; कई नागरिकों में डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने का कौशल नहीं है।
  • उदाहरण के लिए: केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, भारत में केवल 38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं (शहरी क्षेत्रों में 61% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25%)।
• उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन पूर्वाग्रह: अनेक ई-गवर्नेंस परियोजनाएँ नागरिकों की उपयोगिता आवश्यकताओं की तुलना में ‘बैक-एंड’ एकीकरण और तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित हो जाते हैं जिन पर गैर-तकनीकी अथवा ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए नेविगेट करना कठिन होता है।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal–NSP) दस्तावेजों तक पहुँच के लिए डिजिलॉकर (DigiLocker) को एकीकृत करता है, किंतु उपयोगकर्ताओं को प्रायः खंडित लिंक, जटिल आधार-संबंधी क्वेरी तथा सीमित भाषा विकल्पों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए पहुँच में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
• साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जोखिम: बढ़ते साइबर हमले डिजिटल प्रणालियों में विश्वास को खतरे में डालते हैं।
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2024 में, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (Banking, Financial Services, and Insurance- BFSI) क्षेत्र में साइबर हमलों में वृद्धि देखी गई, जिससे वैश्विक डेटा उल्लंघन लागत बढ़कर 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2023 से 10% की वृद्धि) और भारत में 2.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
• खंडित और एकाकी कार्यान्वयन: प्लेटफॉर्म के बीच अंतर-संचालन की कमी दोहराव को जन्म देती है।
  • उदाहरण के लिए: राज्य-स्तरीय ई-पोर्टल प्रायः डिजिलॉकर जैसी केंद्रीय प्रणालियों के साथ एकीकृत नहीं होते हैं।
• बुनियादी ढाँचे की कमियाँ: टियर-II/III शहरों और गाँवों में विद्युत कटौती, खराब कनेक्टिविटी और कम कर्मचारी क्षमता के कारण योजना की प्रभावशीलता सीमित हो गई है।
  • उदाहरण के लिए: भारतनेट चरण II का कार्य वर्ष 2025 तक टल गया है, जिससे ग्रामीण ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत धीमी हो रही है।
• विश्वास और नैतिक चिंताएँ: नागरिक व्यक्तिगत डेटा (विशेषकर आधार से जुड़ी सेवाओं) के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं।
  • उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश में एक कई जिलों में जाँच के दौरान बड़े पैमाने पर राशन धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। जाँच में यह सामने आया कि आधार डेटा से छेड़छाड़ और बायोमेट्रिक धोखाधड़ी के माध्यम से सरकारी सब्सिडी वाले खाद्यान्न को वास्तविक लाभार्थियों से वंचित कर दिया गया।

जीरो ट्रस्ट आर्किटेक (Zero Trust Architecture- ZTA) यह एक साइबर सुरक्षा ढाँचा है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है: ‘नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई”। पारंपरिक सुरक्षा मॉडलों के विपरीत, जो मानते हैं कि नेटवर्क के भीतर सब कुछ विश्वसनीय है, ‘जीरो ट्रस्ट’ यह सिद्धांत बताता है कि नेटवर्क के भीतर या बाहर सभी उपयोगकर्ता, उपकरण एवं एप्लिकेशन संभावित खतरे में हो सकते हैं। केवल सख्त सत्यापन के उपरांत ही पहुँच प्रदान की जाती है।

ई-गवर्नेंस के लिए आगे की राह

• डिजिटल डिवाइड को पाटना: सभी नागरिकों, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, तक सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
  • सभी ग्राम पंचायतों में सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड सुनिश्चित करने के लिए भारतनेट चरण II और III को पूर्ण करना।
  • छात्रों और ग्रामीण परिवारों के लिए रियायती स्मार्टफोन/टैबलेट उपलब्ध कराना।
    1. उदाहरण: केरल की K-FON (Kerala Fibre Optic Network) योजना गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही है।
  • सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता: साइबर स्वच्छता, ई-भुगतान और ऑनलाइन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की नागरिकों की क्षमता में वृद्धि करना।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan- PMGDISHA) को बुनियादी कौशल से आगे बढ़ाकर साइबर स्वच्छता, ई-वॉलेट का उपयोग और ई-सेवाओं तक पहुँच को शामिल करना।
  • स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को शामिल करना।
• मजबूत साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को मजबूती से लागू करना।
  • सरकारी पोर्टलों का नियमित सुरक्षा ऑडिट, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को अपनाना।
    1. उदाहरण: एस्टोनिया का ब्लॉकचेन-समर्थित सार्वजनिक अभिलेखों का मॉडल एक मानक के रूप में कार्य करता है।
• प्लेटफॉर्म की अंतर-संचालनीयता और एकीकरण: सामान्य API, खुले मानक और साझा डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण करके दोहराव से बचा जा सकता है।
  • निर्बाध सेवा के लिए केंद्रीय योजनाओं (जैसे- डिजिलॉकर, आधार, GSTN) को राज्य पोर्टलों के साथ एकीकृत करना।
• नौकरशाही का क्षमता निर्माण: मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) के तहत अनिवार्य डिजिटल शासन प्रशिक्षण।
  • प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से अधिकारियों को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • उदाहरण: भाषिणी और डिजी यात्रा जैसे AI-संचालित नागरिक प्लेटफ़ॉर्म के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित अधिकारी।
• समावेशी और नागरिक-केंद्रित डिजाइन: वॉइस-असिस्ट सुविधाओं के साथ स्थानीय भाषाओं में पोर्टल और ऐप विकसित करना।
  • दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए पहुँच सुनिश्चित करना।
  • उदाहरण: उमंग ऐप अब 13 भारतीय भाषाओं में सेवाएँ प्रदान करता है।
• नवाचार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को प्रोत्साहित करना: स्टार्ट-अप्स के मूल्यवर्द्धन सेवाएँ बनाने हेतु सरकारी डेटासेट स्थापित करना ।
  • डिजिटल स्वास्थ्य (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) और डिजिटल कृषि जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का विस्तार करना।

निष्कर्ष

विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र में समावेशी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन हेतु एक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें एआई, अनुकरणीय राज्य मॉडल, जमीनी स्तर की पहल, साइबर सुरक्षा और सहयोगात्मक साझेदारियों का उपयोग करते हुए दक्षता, पारदर्शिता एवं सुगमता को बढ़ाने की योजना है, ताकि भारत को विकसित भारत@2047  के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जा सके।

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