भारत कॉफी बोर्ड

संदर्भ

भारतीय कॉफी बोर्ड ने यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन (EU Deforestation Regulation- EUDR) के अनुपालन के लिए उत्पादकों को अपने मोबाइल एप्लिकेशन पर पंजीकरण करने में मदद करने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम और व्यापक जागरूकता शुरू की है।

• भारतीय कॉफी निर्यात का 70% से अधिक हिस्सा यूरोपीय संघ को जाता है, जिससे अनुपालन महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

कॉफी बोर्ड के बारे में

• स्थापना: कॉफी अधिनियम, 1942 के तहत स्थापित किया गया।
• नोडल मंत्रालय: भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
• मुख्यालय: बंगलूरू, कर्नाटक।
• अधिदेश और कार्य
• • कॉफी का प्रचार: अनुसंधान, विस्तार, गुणवत्ता सुधार और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय विपणन के माध्यम से कॉफी उद्योग को विकसित करना।
  • अनुसंधान एवं विकास: केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (Central Coffee Research Institute- CCRI) जैसे अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से कॉफी की कृषि और प्रसंस्करण में वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन प्रदान करना।
  • बाजार विकास: कॉफी निर्यात को विनियमित करना, भारतीय कॉफी को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
  • प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता: नवाचार, गुणवत्ता प्रमाणन और GI-टैग प्रचार (जैसे- मानसूनी मालाबार कॉफी) शुरू करना।

कॉफी बोर्ड की पहल

• मोबाइल ऐप: निर्यातकों और उत्पादकों के लिए पंजीकरण और भौगोलिक-स्थान डेटा अपलोडिंग को सक्षम बनाया गया।
• जागरूकता अभियान: अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए संघों और हितधारकों के साथ वार्ता तंत्र स्थापित किया गया।
• वर्तमान स्थिति: लगभग 4.41 लाख उत्पादकों में से अब तक 9,000 ने पंजीकरण कराया है।
• क्षमता निर्माण: यूरोपीय संघ के निर्यात विनियमन (EUDR) के अंतर्गत भारतीय कॉफी क्षेत्र को सुचारू निर्यात परिवर्तन के लिए तैयार करने हेतु कार्यक्रम।
• भारत से कॉफी निर्यात वर्ष 2024-25 में 1.8 बिलियन डॉलर को पार कर गया, जो लगातार चौथे वर्ष 1 बिलियन डॉलर से ऊपर बना हुआ है।

यूरोपीय संघ के निर्यात विनियमन (EUDR)  के बारे में

• अवलोकन: जून 2023 से लागू ‘यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेग्युलेशन’ (EUDR) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूरोपीय संघ के भीतर बेचे जाने वाले या निर्यात किए जाने वाले कुछ उत्पाद 31 दिसंबर, 2020 के बाद वनों की कटाई या क्षीण भूमि से उत्पन्न न हों।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ द्वारा संचालित वनों की कटाई को रोकना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और वैश्विक जैव विविधता की रक्षा करना है।
• क्षेत्र: यह कानून लकड़ी और छह कृषि वस्तुओं (मवेशी, कोको, कॉफी, पाम ऑयल, रबर, सोया) के साथ-साथ व्युत्पन्न उत्पादों (जैसे- गोमांस, चॉकलेट, फर्नीचर) पर लागू होता है।
• बाजार में प्रवेश की शर्तें
  • उत्पाद को वनोन्मूलन से मुक्त होना चाहिए।
  • इसे मूल देश के राष्ट्रीय कानूनों के पूर्ण अनुपालन में उत्पादित किया जाना चाहिए।
  • अनुपालन की पुष्टि एक उचित परिश्रम विवरण द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

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