प्रांतीय नागरिकता

प्रांतीय नागरिकता की आवश्यकता

• स्थानीय पहचान और संसाधनों की रक्षा: समर्थकों का तर्क है कि प्रांतीय नागरिकता मूलनिवासी और आदिवासी समूहों की भूमि, रोजगार तथा  सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करती है, विशेषकर उन परिस्थितियों में, जहाँ उन्हें बाहरी लोगों के प्रभुत्व का डर रहता है।
• हाशिये पर होने की समस्या का समाधान: यह ऐतिहासिक रूप से विकास लाभों से वंचित समुदायों को राजनीतिक मान्यता प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिस्पर्द्धी संघीय राजनीति में उनके मुद्दे पीछे न रह जाए।
• चुनावी लामबंदी: प्रांतीय नागरिकता क्षेत्रीय दलों के लिए ‘सन ऑफ द साइल’ की भावनाओं को आकर्षित करके मतदाताओं को लामबंद करने का एक शक्तिशाली साधन है, जिससे प्रायः तत्काल चुनावी लाभ प्राप्त होता है।
• सुधारात्मक उपकरण: इसे प्रवासन के जनसांख्यिकीय दबावों को कम करने के एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहाँ गरीब क्षेत्रों से तीव्र गति से लोग आ रहे हैं।

प्रांतीय नागरिकता का महत्त्व 

• राजनीतिक दृश्यता और स्थानीय सौदेबाजी की शक्ति: स्थानीय समुदायों और हाशिए पर स्थित समूहों (आदिवासी, दलित, जनजातियाँ) को एक दृष्टिकोण और लाभ प्रदान करता है,  जो राष्ट्रीय नीति-निर्माण में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं पा सकते।
• क्षेत्रीय स्वायत्तता और संघीय अभिकथन: राज्यों को रोजगार, भूमि, संसाधनों और कल्याण पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देकर संघीय ढाँचे को मजबूत करता है, जिससे ‘उप-राष्ट्रीय’ पहचान की राजनीति को बल मिलता है।
• राष्ट्रीय बहस के लिए उत्प्रेरक: यह प्रवासन, अधिवास कानूनों और कल्याणकारी उपलब्धियों पर संचालित चर्चा को प्रोत्साहन देता है, जिन्हें प्रायः मुख्यधारा की नीतिगत चर्चाओं में अनदेखा कर दिया जाता है।
• लोकतांत्रिक संवेदनशीलता: राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकजुटता के बीच संचालित तनाव को दर्शाता है, यह दर्शाता है कि कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएँ नागरिकता के केंद्रीकृत मॉडलों को चुनौती दे सकती हैं।
• वैश्विक रुझानों की प्रतिध्वनि: यह प्रवासन और इसकी संबद्धता पर विश्व स्तर पर चल रही बहसों के अनुरूप है; जहाँ एक ओर गतिशीलता वैश्विक रूप से प्रशंसनीय है, वहीं दूसरी ओर भारत अंतर-राज्यीय प्रवासन को विरोधाभासी रूप में संदेह की दृष्टि से देखता है।

प्रांतीय नागरिकता की चुनौतियाँ

• एकल नागरिकता का क्षरण: एकल भारतीय नागरिकता के विचार को स्तरित प्रांतीय पहचानों में विभाजित करती है, यह प्रश्न उठाती है कि क्या सभी भारतीयों को सभी राज्यों में समान अधिकार प्राप्त हैं।
  • उदाहरण: असम NRC (2019) – 19 लाख लोगों को बाहर करने से “मूल निवासी” और “बाहरी” के बीच विभाजन उत्पन्न हो गया, जिससे एकल भारतीय नागरिकता की अवधारणा कमजोर हुई।
• संवैधानिक संघर्ष: अनुच्छेद-14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन करती है, जो समानता, गैर-भेदभाव, समान अवसर और आवागमन व निवास की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
  • उदाहरण: महाराष्ट्र अधिवास कानून (2020) – राज्य की नौकरियों के लिए अधिवास आरक्षण का प्रावधान करके समान अवसर और आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करके अनुच्छेद-14, 15, 16, 19 का उल्लंघन करता है।
• प्रवासियों का बहिष्कार: यह द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का निर्माण करता है, क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक प्रवासियों को नौकरियों, कोटा, कल्याण और आवास से वंचित किया जाता है। कोविड-19 संकट ने इस भेद्यता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है।
  • उदाहरण: कोविड-19 प्रवासी संकट (2020) ने निवास-आधारित प्रतिबंधों के कारण कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच से वंचित लाखों लोगों की स्थिति के माध्यम से भेद्यता और बहिष्कार को उजागर किया।
• मूलनिवासी राजनीति और चुनावी शोषण: यह ‘सन ऑफ द सॉइल’ संबंधी अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, बाहरी लोगों के प्रति विद्वेष और शत्रुता को बढ़ाता है, क्षेत्रीय विभाजन को तीव्र करता है तथा लोकतांत्रिक राजनीति को अस्थिर करता है।
  • उदाहरण: महाराष्ट्र में ‘सन ऑफ द सॉइल’ अवधारणा आधारित राजनीति (2019) ने बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को लक्षित करने वाली मूलनिवासी अवधारणा  के माध्यम से क्षेत्रीय विभाजन को और गहरा किया।

जेनोफोबिया (Xenophobia) के बारे में परिभाषा: यह दूसरे देशों या संस्कृतियों के लोगों के प्रति भय, अविश्वास या द्वेष को दर्शाता है। यह प्रायः बाहरी लोगों, अप्रवासियों या सांस्कृतिक रूप से भिन्न माने जाने वाले लोगों के प्रति शत्रुता, पूर्वाग्रह और भेदभाव के रूप में प्रकट होता है। जेनोफोबिया के प्रमुख पहलू सांस्कृतिक भय: यह भय कि विदेशी या विभिन्न संस्कृतियों के लोग स्थानीय रीति-रिवाजों, मूल्यों और जीवन शैली को खतरे में डाल देंगे। सामाजिक बहिष्कार: बाह्य लोगों के प्रति द्वेष कुछ समूहों को हाशिए पर धकेल देता है और उन्हें बहिष्कृत कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः समाज में भेदभावपूर्ण कानून, रूढ़िबद्धता और अलगाव उत्पन्न होता है। आर्थिक प्रभाव: जेनोफोबिया प्रवासियों के लिए नौकरी, शिक्षा या आवास तक पहुँचने में बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं, भले ही वे अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हों।

• न्यायिक अधिभार और अनिश्चितता: निवास-आधारित आरक्षण और बहिष्करण पर लगातार मुकदमेबाजी न्यायपालिका पर बोझ डालती है, जिससे मौजूदा कानूनी ढाँचे की अपर्याप्तता उजागर होती है।
  • उदाहरण: जम्मू और कश्मीर के अधिवास कोटा संबंधी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज कई मामलों ने न्यायपालिका पर असाधारण बोझ डाला है, जो एक स्पष्ट विधायी ढाँचे की अनुपस्थिति और नीति-निर्माण में देरी का प्रतीक है।
• पूर्व उदाहरण और संस्थाकरण: कई राज्य पहले से ही नौकरियों, शिक्षा और सब्सिडी में अधिवास नियमों का उपयोग करते हैं; प्रांतीय नागरिकता से बहिष्कार को और औपचारिक बनाने का जोखिम है।
  • उदाहरण: असम की अधिवास नीतियाँ तथा संस्थागत अधिवास-आधारित रोजगार आरक्षण अब अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुका है।
• राष्ट्रीय लक्ष्यों पर सीमांत प्रभाव: यह श्रम गतिशीलता और अंतर-राज्यीय बाजारों को सीमित करता है, जिससे आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होती है।
  • उदाहरण: COVID-19 संकट के दौरान प्रवासी प्रतिबंधों ने श्रम गतिशीलता में बाधा उत्पन्न की, जिससे भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर प्रभाव पड़ा।

प्रांतीय नागरिकता पर भारत की पहल और कार्यवाहियाँ राज्य-स्तरीय अधिवास नीतियाँ झारखंड: नौकरियों/शिक्षा में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता (वर्ष 2000 के बाद राज्य का दर्जा)। जम्मू और कश्मीर (वर्ष 2019 के बाद): जम्मू और कश्मीर (वर्ष 2019 के बाद) में लागू नए अधिवास नियम, स्थानीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वाल्मीकि, गोरखा और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के अधिकारों का संवर्द्धन करते हैं। असम (NRC): लगभग 19 लाख निवासियों को छोड़कर, “मूल निवासियों” की पहचान करने का प्रयास किया गया। अन्य राज्य: महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात नौकरियों, शिक्षा और भूमि अधिकारों में अधिवास मानदंड लागू करते हैं। संवैधानिक सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 14-19 समानता, गैर-भेदभाव, समान अवसर और मुक्त आवागमन सुनिश्चित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रायः भेदभावपूर्ण कोटा को रद्द कर देते हैं, लेकिन निवास-आधारित सीमित वरीयताओं की अनुमति देते हैं। प्रवासन और कल्याण संबंधी सुगमता एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC): राज्यों के मध्य खाद्य सुरक्षा संबंधी सुगमता को सक्षम बनाता है। ई-श्रम पोर्टल: सुगम सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रवासी/असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस। श्रम संहिता (2020): अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए कवरेज का सार्वभौमीकरण। चुनावी समावेशन भारत निर्वाचन आयोग (ECI): प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान और बेहतर मतदाता पंजीकरण की संभावना तलाशना। नीतिगत चेतावनियाँ SRC रिपोर्ट (1955): चेतावनीपूर्ण अधिवास प्रतिबंध सामान्य नागरिकता की अवधारणा को कमजोर करते हैं। कोविड के पश्चात् नागरिक समाज: प्रवासियों की भेद्यता पर प्रकाश डाला गया और उनके अधिकारों की राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। वैश्विक पहल एवं सर्वोत्तम प्रथाएँ यूरोपीय संघ (EU): 27 सदस्य देशों में मुक्त आवागमन, निवास अधिकार और समान व्यवहार की गारंटी प्रदान करता है, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय एकीकरण के बीच संतुलन बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका: एकल संघीय नागरिकता सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है, केवल निवास-आधारित कल्याण पात्रता स्थानीय स्तर पर भिन्न होती है। दक्षिण अफ्रीका: रंगभेदोपरांत संरचना संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रांतों के भीतर भेदभाव रहित, समान अवसर एवं गतिशीलता सुनिश्चित करने का आधार प्रदान करती है। रवांडा और कनाडा: समावेशी प्रवासन नीतियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कोटा के साथ संयोजित करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रवासियों को शासन में एकीकृत किया जाए।

आगे की राह

• संसदीय विधान: संसद को एक राष्ट्रीय ढाँचा बनाना चाहिए, जो अधिवास नीतियों की अनुमेय सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य एकल भारतीय नागरिकता के सिद्धांत का उल्लंघन न करें।
• प्रवासी सुरक्षा को मजबूत करना: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और रोजगार में कल्याणकारी उपलब्धियों का व्यापक विस्तार, जैसे ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ जैसी योजनाएँ, आंतरिक प्रवासियों को स्थानांतरित होने पर भी समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
• संतुलित संघवाद: राज्यों को निवास-आधारित लाभ या समयबद्ध पात्रता (जैसे- 3-5 वर्षों के निवास के बाद) डिजाइन करने की सीमित शक्ति प्रदान करना, लेकिन उन्हें समानता और अन्य मूल संवैधानिक अधिकारों के हनन को रोकना।
• न्यायिक निगरानी और संवैधानिक सीमाएँ: राज्य-स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं में भिन्नताएँ कहाँ मान्य हैं, यह निर्धारित करने के लिए स्पष्ट न्यायशास्त्र स्थापित करना, साथ ही अनुच्छेद-14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन को रोकना।
• भारत निर्वाचन आयोग (ECI) निगरानी: प्रवासियों को लक्षित करने वाले मूलनिवासी अभियानों को हतोत्साहित करने और दलगत मान्यता एवं वित्तपोषण नियमों में आचार संहिताओं और समावेशी सुरक्षा उपायों को एकीकृत करने के लिए ECI को सशक्त बनाना।
• जन जागरूकता और समावेशन: शहरों और अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका को प्रदर्शित करने वाले व्यापक जन अभियान आरंभ किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें ‘बाहरी’ की बजाय ‘राष्ट्र निर्माता’ के रूप में देखने की सामाजिक धारणा विकसित हो। यह बाह्य लोगों के प्रति-द्वेष को कम करने और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।
• राजनीतिक जवाबदेही: राजनीतिक दलों एवं नेताओं को प्रवासन संबंधी मुद्दों पर जिम्मेदार बयानबाजी और संतुलित नीतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे लोकलुभावन बहिष्कार की बजाय सतत् एवं विचारशील एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिले।
• दूसरों से सीख: भारत को राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए समान नागरिकता सिद्धांत बनाए रखना चाहिए, साथ ही पहचान-आधारित बहिष्करण को बढ़ावा देने के बजाय निवास-संबंधी कल्याणकारी समावेशन को मजबूत करना चाहिए, जिससे समानता और एकीकरण दोनों सुनिश्चित हों।

निष्कर्ष

प्रांतीय नागरिकता स्थानीय स्तर पर असुरक्षाओं को संबोधित कर सकती है, किंतु इससे भारत की एकता और समानता के सिद्धांतों का विघटन होने का खतरा है। बंधुत्त्व, न्याय एवं समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों और सतत् विकास लक्ष्य 10 के अनुरूप, भारत को समावेशी एवं स्थायी एकता सुनिश्चित करने हेतु ‘एक राष्ट्र, एक नागरिकता’ के सिद्धांत को पुनः स्थापित करना आवश्यक है।

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