अनुच्छेद-304: राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2007 का राजस्थान सरकार का वह नोटिफिकेशन रद्द कर दिया, जिसमें राज्य में बनी एस्बेस्टस सीमेंट शीट और ईंटों पर मूल्य वर्द्धित कर (VAT) आरोपित करने से छूट प्रदान की गई थी, जबकि बाहर से आने वाले इसी तरह सामग्री पर मूल्य वर्द्धित कर (VAT) आरोपित किया गया गया था। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद-304(a) के तहत भेदभावपूर्ण माना।

संवैधानिक  प्रावधान

• अनुच्छेद-304: राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और आवागमन पर प्रतिबंध।
  • 304 (a): राज्य, दूसरे राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों से आयातित वस्तुओं पर कर तभी आरोपित कर सकते हैं, जब राज्य के अंदर उत्पादित समान वस्तुओं पर भी उतना ही कर आरोपित किया गया हो।
  • 304 (b): राज्य सार्वजनिक हित में व्यापार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसे कानून के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
• अनुच्छेद-301 – यह पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जिससे आर्थिक एकता सुनिश्चित होती है।

सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन

• कर का संरक्षण उपाय के तौर पर प्रयोग नहीं: कर का प्रयोग बाह्य वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर स्थानीय निर्माताओं को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं किया जा सकता।
• भेदभाव बनाम विभेदन
  • कर तभी वैध है, जब स्थानीय और बाहरी दोनों तरह की वस्तुओं पर समान कर आरोपित किया जाए।
  • जब बाहरी वस्तुओं पर अधिक कर आरोपित किया जाता है तो इसे भेदभावपूर्ण माना जाता है।
• वैध अपवाद: आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को सीमित समय के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहन/राहत देना भेदभाव नहीं है।
• राजस्थान के नोटिफिकेशन पर
• • यह छूट केवल स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं के लिए थी, जिनमें 25% फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया हो एवं राजस्थान के बाहर निर्मित समान वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था, भले ही उनमें समान मात्रा में फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया हो।
  • यदि छूट राजस्थान से प्राप्त फ्लाई ऐश का उपयोग करने वाली वस्तुओं पर लागू होती, चाहे वे किसी भी मूल की हों, तो यह भेदभावपूर्ण नहीं होती।

पूर्व के निर्णय 

• वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1990)
  • सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिक्री कर (सेल्स टैक्स) में छूट जो सीधे व्यापार को प्रतिबंधित नहीं करती, वैध है तथा व्यापार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वीकार्य है।
• वर्तमान मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की अधिसूचना वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, क्योंकि इससे स्थानीय वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष मूल्य लाभ उत्पन्न होता है।

निर्णय का महत्त्व 

• आर्थिक एकीकरण: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों को संरक्षणवादी कर नीतियों को अपनाने से रोका गया है।
• संविधान में स्पष्टता: यह अनुच्छेद-301 और 304 के दायरे को परिभाषित करता है, जिससे पूरे भारत में व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा होती है।
• राष्ट्रीय बाजार: यह एकीकृत बाजार के विचार को आगे बढ़ाता है, जो GST फ्रेमवर्क के अनुरूप है।
• संतुलित संघवाद: यह राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की रक्षा करता है और भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

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