IUCN में भारत की रेड लिस्ट

संदर्भ

भारत 9 से 15 अक्टूबर, 2025 तक अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनी पहली ‘संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट’ (Red List of Endangered Species) जारी करेगा।

भारत की ‘रेड लिस्ट’ के बारे में

• भारत की पहली ‘रेड लिस्ट’ देश की संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करेगी।
• इसका उद्देश्य संरक्षण रणनीतियों को दिशा देना, नीतिगत निर्णयों को सूचित करना और जैव विविधता के क्षरण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।
• यह सूची भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

IUCN की रेड लिस्ट के बारे में

• अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा प्रकाशित यह सूची विश्व की सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक सूची है, जो वैश्विक स्तर पर प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है।
• यह सूची विलुप्ति के जोखिम के आधार पर प्रजातियों का मूल्यांकन करती है, जिससे सरकारें, वैज्ञानिक और संरक्षण विशेषज्ञ अपनी संरक्षण प्राथमिकताएँ निर्धारित कर सकें।

IUCN रेड लिस्ट की श्रेणियाँ

• विलुप्त (Extinct–EX) और वन में विलुप्त (Extinct in the Wild–EW): इन श्रेणियों में वे प्रजातियाँ आती हैं, जो या तो पूरी तरह से विलुप्त (EX) हो चुकी हैं अथवा केवल किसी संरक्षित स्थान पर मौजूद हैं, वनों में स्वतंत्र रूप में नहीं (EW) मौजूद हैं।
• गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered–CR), संकटग्रस्त (Endangered–EN), सुभेद्य (Vulnerable–VU): इन प्रजातियों में विलुप्ति का अत्यधिक से मध्यम जोखिम होता है।
• निकट संकटग्रस्त (Near Threatened–NT) और कम चिंताग्रस्त (Least Concern–LC):  इन प्रजातियों में विलुप्ति का अपेक्षाकृत कम या संभावित जोखिम पाया जाता है।
• डेटा की कमी (Data Deficient–DD) और अभी तक मूल्यांकित नहीं (Not Evaluated–NE):  इन श्रेणियों में वे प्रजातियाँ आती हैं, जिनके मूल्यांकन के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है (DD) या जिनका अभी मूल्यांकन नहीं (NE) किया गया है।

IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में

• यह कांग्रेस प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, जिसमें 1,400 से अधिक सरकारी, नागरिक समाज और आदिवासी संगठनों के सदस्य भाग लेते हैं।
• यह मंच जैव विविधता संरक्षण, नीति निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर चर्चा तथा सहयोग का अवसर प्रदान करता है।

वर्ष 2025 के पाँच प्रमुख विषय

1. सशक्त संरक्षण कार्रवाई (Resilient Conservation Action)
2. जलवायु जोखिम में कमी (Climate Risk Reduction)
3. समता (Equity)
4. प्रकृति अनुकूल अर्थव्यवस्था (Nature-Positive Economies)
5. नवोन्मेषी नेतृत्व (Innovative Leadership)।

निष्कर्ष

भारत की पहली रेड लिस्ट का प्रकाशन न केवल राष्ट्रीय संरक्षण नीति में ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगा, बल्कि यह भारत को वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के अग्रणी देशों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम भी सिद्ध होगा।

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