राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति-श्रम शक्ति नीति, 2025 का मसौदा

वर्तमान प्रणाली की कमियाँ, चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

• कार्यान्वयन में देरी और आंशिक संचालन: हालाँकि संहिताएँ वर्ष 2019-2020 में पारित हो गई थीं, फिर भी कई प्रावधानों को अभी अधिसूचित या लागू किया जाना शेष है।
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अभी भी मसौदा नियम चरण में हैं और पूर्ण कार्यान्वयन लंबित है।
  • देरी को प्रायः कानूनी, प्रशासनिक, बुनियादी ढाँचे, राजनीतिक और आम सहमति की चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
• सामाजिक सुरक्षा में कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव: अनेक लाभ केवल कल्याणकारी सुविधाओं तक सीमित रह जाते हैं, जबकि कानूनी अधिकारों के रूप में सुदृढ़ नहीं होते, जिससे कमजोर श्रमिक समूहों को गारंटीकृत पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाती।
  • अनौपचारिक क्षेत्र विशेष रूप से औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे से बाहर रहता है।
• राज्य क्षमताओं में विखंडन: डिजिटल बुनियादी ढाँचे, प्रशासनिक तत्परता, निरीक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण और संसाधन आवंटन में राज्यों में बहुत अंतराल है, जिससे कवरेज और प्रवर्तन में असमानताएँ पैदा होती हैं।
  • कुछ राज्य, नियमों का मसौदा तैयार करने या संहिताओं के अनुकूल अपनी स्थानीय प्रणालियों को संशोधित करने में पिछड़ जाते हैं।
• गिग, प्लेटफॉर्म और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए कवरेज अंतराल: हालाँकि संहिताएँ कई श्रेणियों (गिग, अनुबंध, प्लेटफॉर्म कार्य) को परिभाषित करती हैं, व्यावहारिक समावेशन अपूर्ण है।
  • अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का मानना ​​है कि लगभग 90% भारतीय श्रमिकों को पेंशन, बीमा, सवेतन अवकाश जैसे पूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं।
• अतिव्यापन और असंबद्ध योजना संरचना: कई योजनाएँ (केंद्रीय और राज्य) अलग-अलग तरीके से संचालित होती हैं, जिससे दोहराव, अंतराल और अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र उत्पन्न होता है।
  • प्रणालियों (EPFO, ESIC, राज्य कल्याण निधि, योजनाएँ) के बीच अंतर-संचालन की कमी वहनीयता और एकीकरण में बाधा डालती है।
• डेटा, पोर्टेबिलिटी और एकीकरण संबंधी समस्याएँ: डेटाबेस प्रायः अलग-अलग और खंडित होते हैं, जिनमें एकीकृत पहचान, क्रॉस-लिंकिंग या रियल-टाइम सिंक्रोनाइजेशन का अभाव होता है।
• • यह लाभ पोर्टेबिलिटी (राज्यों/जिलों के बीच) को जटिल बनाता है और श्रमिकों की निर्बाध गतिशीलता को कमजोर करता है।

आगे की राह

• राज्य नियमों को अपनाने और एकरूपता में तेजी लाना: केंद्र सरकार को पिछड़ रहे राज्यों की सहायता के लिए आदर्श नियम, वित्तपोषण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना चाहिए।
  • राज्यों को निर्धारित अनुदानों या प्रदर्शन संकेतकों (जैसे- श्रम एवं रोजगार नीति मूल्यांकन सूचकांक (LEPEI), मसौदा के माध्यम से नियमों को शीघ्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
• सामाजिक सुरक्षा को केवल योजना नहीं, बल्कि एक अधिकार के रूप में कानून बनाना: महत्त्वपूर्ण लाभों, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व को लागू करने योग्य अधिकारों में बदलने के लिए संहिताओं (या पूरक कानूनों) को मजबूत बनाना।
  • केवल वैकल्पिक लाभार्थियों के रूप में नहीं, बल्कि कानूनी कवरेज के लिए गिग और अनौपचारिक श्रमिकों को प्राथमिकता देना।
  • राज्य क्षमता और डिजिटल शासन का निर्माण: निरीक्षणालयों, स्थानीय श्रम विभागों, ICT अवसंरचना, विश्लेषण के कौशल विकास में निवेश करना।
  • पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रियल-टाइम डैशबोर्ड का निर्माण, सार्वजनिक जवाबदेही, सामाजिक ऑडिट शुरू करना।
• हितधारक जुड़ाव और त्रिपक्षीय ढाँचा: वैधता बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय परामर्श तंत्र को सुदृढ़ करना।
  • आवधिक समीक्षा, शिकायत निवारण (यूनियनों के माध्यम से भी) को संस्थागत बनाएँ।
  • संक्रमणकालीन सुरक्षा उपाय और विरासत संरक्षण: संक्रमण के दौरान मौजूदा कल्याणकारी अधिकारों की रक्षा करना।
• निगरानी, ​​मूल्यांकन और फीडबैक तंत्र: वार्षिक श्रम रिपोर्ट, स्वतंत्र समीक्षा, तृतीय-पक्ष ऑडिट और बीच में ही सुधार को अनिवार्य बनाना।
• • राज्य और क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए मसौदे में प्रस्तावित श्रम और रोजगार नीति मूल्यांकन सूचकांक (LEPEI) या इसी तरह के मानकों का उपयोग करना।

निष्कर्ष

श्रम शक्ति नीति, 2025 का उद्देश्य भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को भविष्य हेतु सक्षम, डिजिटल और समावेशी बनाना है। तथापि, इसकी प्रभावशीलता मुख्यतः कमजोर कार्यान्वयन और संस्थागत आधारभूत पर निर्भर करेगी, जिसने पूर्ववर्ती सुधारों के प्रतिफल को सीमित कर दिया है।

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