संयुक्त राष्ट्र का साइबर अपराध रोधी अभिसमय

संदर्भ

हनोई (वियतनाम) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference) में 72 देशों ने साइबर अपराध रोधी अभिसमय (Convention against Cybercrime) पर हस्ताक्षर किए, यह साइबर अपराध से निपटने हेतु समर्पित प्रथम वैश्विक संधि है।

अभिसमय के प्रमुख प्रावधान 

1. अंतरराष्ट्रीय सहयोग 

• यह अभिसमय सूचना साझाकरण, प्रत्यर्पण तथा साक्ष्य विनिमय हेतु एक ढाँचा स्थापित करता है, जिसे 24×7 संपर्क बिंदु नेटवर्क के माध्यम से तीव्र प्रतिक्रिया हेतु समर्थित किया गया है।
• इसका उद्देश्य साइबर अपराध जाँच को अधिक तीव्र, समन्वित और पारस्परिक सहयोग पर आधारित बनाना है।

2. विधिक बाध्यता 

• अभिसमय के अनुमोदन के पश्चात् सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय विधानों को इस संधि में उल्लिखित परिभाषाओं एवं प्रवर्तन तंत्रों के अनुरूप बनाना अनिवार्य होगा।

3. दंडनीय अपराध

• अभिसमय ‘साइबर-सक्षम अपराधों’— जैसे अनधिकृत हैकिंग , डेटा हस्तक्षेप (Data Interference), ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा अवांछित निजी चित्रों का प्रसार के अपराधीकरण को संबोधित करता है।

4. बाल शोषण की रोकथाम 

• यह ऑनलाइन बाल यौन शोषण, शोषण सामग्री के वितरण तथा किसी बच्चे को यौन अपराध हेतु बहकाने या प्रेरित करने जैसे अपराधों को अपने प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सम्मिलित करता है।

5. साइबर अपराध की परिभाषा 

• साइबर अपराध से तात्पर्य उन आपराधिक गतिविधियों से है, जो कंप्यूटर अथवा इंटरनेट के माध्यम से संपन्न की जाती हैं, चाहे वे पारंपरिक अपराधों (जैसे- धोखाधड़ी, हेट स्पीच) का डिजिटल रूप हों अथवा पूर्ण रूप से तकनीकी अपराध (जैसे- हैकिंग, फिशिंग, रैनसमवेयर)।

आलोचनाएँ

• मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: आलोचकों का मत है कि संधि में प्रयुक्त साइबर अपराध की अस्पष्ट परिभाषाएँ राज्यों को निगरानी या असहमति के दमन के लिए दुरुपयोग की संभावना बनाए रखती हैं।
• प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग की चिंताएँ : साइबरसिक्योरिटी टेक अकोर्ड (Cybersecurity Tech Accord) ने इसे संभावित रूप से निगरानी आधारित अभिसमय बताया है तथा ‘इथिकल हैकर्स’ (Ethical Hackers) के अपराधीकरण के विरुद्ध चेताया है।
• आयोजक देश विवाद : वियतनाम की मेजबान संबंधी भूमिका की आलोचना हुई है क्योंकि यहाँ ऑनलाइन सेंसरशिप और डिजिटल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के उदाहरण पाए जाते हैं।

वैश्विक भागीदारी एवं अनुमोदन प्रक्रिया 

• हस्ताक्षरकर्ता देश: अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित लगभग 72 देशों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।
• भारत की स्थिति: भारत ने वार्ता में भाग लिया, किंतु अब तक इस अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
• अनुमोदन की आवश्यकता: यह अभिसमय कम-से-कम 40 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन के 90 दिन पश्चात् प्रभावी होगा।
• संयुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन: इसका क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) द्वारा पर्यवेक्षित किया जाएगा।

DOWNLOAD PDF